फुकेन बजेटको गाँठो

सुर्खेत : कर्णाली सरकारलाई बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको छ। सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुले बजेटमा असहमति जनाउँदै पारित हुन नदिने चेतावती दिएपछि सरकार नैतिक संकटमा परेको हो।

बजेटकै विवादका कारण एक सातादेखि संसद बैठक पनि अवरुद्ध छ। आफ्नै सांसदलाई रिझाउन समस्या परेको सरकारका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांगेसको अवरोध थप चुनौती बनेको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट संसदमा पेश गरेको छ। तर, सांसदहरुको विरोधका कारण बजेट पारित हुन सकेको छैन।

सरकारले ठोस योजना बिना एकमुष्ठ बजेट ल्याएको, कोरोना महामारीसँग जुध्ने स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको तथा बजेटमा सांसद र जिल्लालाई विभेद गरिएको भन्दै सत्तारुढ सांसद बजेटको विपक्षमा उभिएका हुन्। सरकारले डल्लो बजेट टुक्र्याउनुपर्ने र योजनासहित ल्याउनुपर्ने उनीहरुको अडान छ। तत्काल बजेटमा सुधार नभए संसदबाट पारित हुन नदिने र आफूहरुले बजेटको पक्षमा मतदान नगर्ने नेकपाका सांसदहरुले चेतावनी दिएका छन्।

अर्कोतर्फ विपक्षी कांग्रेसले पनि बजेटमा असहमति जनाउँदै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कांग्रेसको विरोधले संसद अवरुद्ध भइरहँदा आफ्नै सांसदहरुबाट पनि बजेट पारित नगर्ने चेतावनी आएपछि सरकारले संसद बैठक सुचारु गर्ने आँट गरेको छैन। अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि सत्तारुढ सांसदहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए। त्यसबेला पनि बजेटमा निकै लफडा भएको थियो। बल्लतल्ल विभिन्न शिर्षकमा सांसदहरुको माग अनुसार बजेट विनियोजन गरेर बजेट पारित भएको थियो।

यसपटक पनि पुरानै समस्या दोहोरिएको छ। सांसदहरुको विरोधका कारण संसदमा बजेटमाथि पूर्णरुपमा छलफल हुन सकेको छैन। आधा जति बजेट मुख्यमन्त्रीको मातहतमा राखिएको, योजना विना एकमुष्ठ बजेट ल्याइएको र बजेटको किताबमा पनि ठोस योजना समावेश नगरिएको भन्दै नेकपा र कांग्रेस सांसदले विरोध गरिरहेका छन्। यद्यपि सरकारले भने बजेटमा सहमति जुट्ने र चाँडै पारित हुने जनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने,‘प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ, बजेट पनि पारित हुन्छ। हामीले संसदीय दलको बैठकमा पनि आवश्यक छलफल गरेका छौं, सबैका भावनालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ।’

संसद बैठक नै बन्धक

बजेट बारेको विवाद बल्झिएपछि संसद नै बन्धक बनेको हो। सरकारको क्षेत्राधिकार र बजेटमा असहमति जनाउँदै कांगे्रसले असार १० गतेबाट संसद बैठक चल्न दिएको छैन।

असार ११ गतेका लागि डाकिएको बैठक पनि सहमति नजुटेपछि स्थगित गरिएको थियो। यस्तै सोमबारका लागि डाकिएको संसद बैठक पनि बस्न सकेन। सोमबार बैठक बस्न नसकेपछि बिहीवारसम्मका लागि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरुको माग अनुसार बजेटमा सुधार गरेर ल्याउने समय मागेको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए। सरकारले बजेटमा सुधार नगरेसम्म संसद चल्न नसक्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए। बैठक आफ्नो कारण नभइ सरकारकै कारण अबरुद्ध हुँदै आएको सो दलको दाबी छ।

बजेटमा सुधार नगरे राजीनामा

बजेटमा सुधार नगरे नेकपाका सांसद सरकारकै राजीनामा माग्ने तयारीमा छन्। यसबारेमा उनीहरुले संसदीय दलको बैठकमा जानकारी गराइसकेका छन्। स्रोतका अनुसार बजेटमा सुधार नगरिए नेकपाका सांसदले सरकारको मुल नेतृत्व र त्यो सम्भव नभए मन्त्रीहरुको भए पनि राजीनामा माग्ने तयारी गरेका छन्।

बजेटमा विवाद बढ्दै गएपछि नेकपा संसदीय दलको बैठक दुई दिनसम्म बसेको थियो। तर, बैठक निस्कर्षविहीन बनेको छ। यद्यपि दलको बैठकमा पनि सत्तारुढ सांसदहरुले बजेट सुधार गरेर ल्याउन सरकारलाई सुझाएका छन्। ‘महामारीका नाममा योजना विनाको एकमुष्ठ गोलमोटल पारेर बजेट ल्याइएको छ, ठोस कार्यक्रम आउन सकेनन्’ सत्तारुढ सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘बजेटलाई विकेन्द्रीकरण गरेर स्पष्ट कार्यक्रम आए मात्र संसदबाट पारित हुन्छ, यही अवस्थामा डल्लो बजेट पारित गर्न सकिदैन।’

शिर्षक विनाको एकमुष्ठ बजेट पास गर्दा दुरुपयोग बढ्ने, बजेट कार्यान्वयन नहुने र मन्त्रीहरुले आफूखुुशी खर्च गर्ने भएका कारण ठोस योजना बनाएर मात्रै बजेट संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सांसदहरुको उनको भनाइ छ। यस्तै नेकपाकै सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले पनि डल्लो बजेट नभई ठोस योजनासहितको बजेट आउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सांसदका योजनाहरु प्राथमिकतामा परेका छैनन्, ठोस योजनासहितको बजेट आएमात्रै पास हुन्छ।’ सांसद अम्मर थापाले भने, ‘योजना विनाको डल्लो बजेटलाई पास गर्न सकिदैन, विचौलिया मात्र मोटाउने र आर्थिक पारदर्शिता प्रश्न उठ्नेगरी ल्याइएको बजेट पास गर्नु हुँदैन।’

सरकारको क्षेत्रकाधिकारमा कांग्रेसको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको क्षेत्राधिकार र डल्लो बजेटप्रति असहमति जनाएको छ। सरकारले प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै सो दलले असहमति जनाएको हो। ‘सरकारले ल्याएको बजेटमा पूर्णता छैन, विषयत मन्त्रालयले नछुट्याएर एकमुष्ट बजेट ल्याइएको छ’ कांग्रेस सांसद दिनबन्धु   श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयगत रुपमा बजेट नआउँदासम्म संसद चल्दैन।’

योजनाविनाको बजेट पारित गर्दा विचौलियाको हालिमुहाली हुने र बजेट दुरुपयोग बढ्ने कांग्रेसको तर्क छ। त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेकोमा पनि कांग्रेसको आपत्ति छ। ‘मन्त्रालयले योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन ग¥यो, नियम अनुसार विकास बजेट कार्यक्रम ल्याउने अधिकार प्रदेश योजना आयोगको हुन्छ’ सांसद  श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारले आफू अनुकुलका योजनामा बजेट पार्नका लागि आयोगको अधिकार खोसेर पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ।’