कोभिड— १९ को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले जारी गरेको मुलुकव्यापी लकडाउनका कारण पर्यटन तथा हवाई क्षेत्र थला परेको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म यस क्षेत्रले ३४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोरिसकेको छ। राज्यको आम्दानीको थुपै्र स्रोतमध्येको एक मानिने पर्यटन क्षेत्रले यति धेरै नोक्सानी बेहोर्नु अर्थतन्त्रका लागि कहालीलाग्दो अवस्था हो। लकडाउन साउन ७ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। उक्त मितिसम्ममा यस क्षेत्रले थप सात अर्ब रुपैयाँ क्षति बेहोर्नुपर्ने सरकारी आकलन छ। यो आकलन मिल्यो भने लकडाउन अवधिमा पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रको मासिक घाटा दस अर्ब रुपैयाँ पर्न जान्छ। प्रत्यक्ष रूपमा कुल ४१ अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने देखिन्छ। थप क्षति हुन नदिन पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि राज्यले समयमै सोच्न जरुरी छ।
पर्यटन क्षेत्रले वार्षिक दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्व बुझाउँदै आएको छ। कोभिडको वहानामा पर्यटन क्षेत्र सधैं सुस्ताइरहनु भनेको मुलुकको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु हो। राजस्व संकलन यसरी नै रोकिँदै गयो भने अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुनेछ। यसको प्रभाव राज्यको प्रशासन संयन्त्र सञ्चालनमा पर्न सक्छ। पर्यटन क्षेत्रमै निर्भर दश लाख मजदुर र तीनका परिवार पनि समस्यामा छन्। यो क्षेत्र कहिले पुरानै गतिमा फर्कन्छ र रोजगारीमा जान पाइएला भनेर उनीहरू बाटो हेरिरहेका छन्। सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो। एक वर्षभित्रमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना थियो। धुमधामका साथ उद्घाटन पनि भयो तर कोरोनाको संक्रमण फैलिएसँगै यी सबै कार्यक्रम स्थगित गरियो।
तत्कालका लागि पर्यटन वर्षलाई स्थगित गरिए पनि यो क्षेत्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले अध्ययन गर्न जरुरी छ। तत्काल यो क्षेत्रलाई चलायमान गराउन नसकिए पनि कम क्षति गराउन सकिन्छ। कोरोनाबाट पुगेको क्षतिको राहतस्वरूप सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। होटेलका भ्याट दाखिला गर्ने समयावधि दुई महिनाबाट बढाएर चार महिना पु¥याएको छ। उड्डयान क्षेत्रमा हवाईजहाज पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत बहाल आयमा छुट र इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत छुट दिनेलगायतका प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयको छ।
थिलथिलो भएको यो क्षेत्रका लागि यी प्याकेजले थोरै भए पनि राहत त दिएको छ तर यति तयारीले मात्र यो क्षेत्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन कठिन छ। यस क्षेत्रमा एकै प्रकारका लगानीकर्ता छैनन्। हवाई तथा होटेल क्षेत्रमा अरबौं रुपैयाँ लगानी गरेका ठूला लगानीकर्तादेखि मध्यम र साना व्यवसायी पनि यहाँ छन्। सबै तहका लगानीकर्ताका लागि एकै प्रकारको राहत प्याकेज उपयुक्त नहुन सक्छ। लगानीको क्षेत्र र उनीहरूले राजस्वमा पु¥याएको योगदानअनुसार राहत प्याकेज पनि फरक–फरक हुनुपर्छ।
राज्य एक्लै अहिलेको समस्यासँग जुध्न सक्दैन। सरोकारवाला मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड र सम्बन्धित व्यवसायीको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। तिनै पक्षको समन्वयमा समस्या पहिचान गरे मात्र सहज समाधान निस्कन्छ। कोभिडको संक्रमण न्यूनीकरण हुनासाथ विदेशी पर्यटक आइहाल्छन् भन्ने पनि होइन। संक्रमण रोक्न विश्वका एक सय ८० मुलुकले एक देशबाट अर्को देशमा जान प्रतिबन्ध लगाएका थिए। ६० वटा मुलुकमा लकडाउन गरिएको थियो। तसर्थ, कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुनासाथ पर्वतीय, ग्रामीण, जलयात्रा सांस्कृतिक, मनोरञ्जन खेल तथा ग्रामीण पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेर तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ। आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्छ। आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल भएपछि विदेशी पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्न सहज हुन्छ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न मेला आयोजना गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउनेबारे योजना बनाउनुपर्छ। कोरोनाको त्रास घट्नेबित्तिकै त्यस्ता योजना कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्छ। यसअघिका नीतिगत तथा व्यवहारिक कमीकमजोरी विस्तारै हटाउँदै लैजानुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिएमा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान त दिन्छ नै, विदेशी पर्यटकबाटै नेपालको प्रचार प्रसार र ब्रान्डिङ गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
