लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेट्ने संविधान संशोधन विधेयक जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गर्यो। राष्ट्रियसभाले पास गरेपछि असार ४ गते राष्ट्रपतिबाट संविधान संशोधन प्रमाणीकरण भयो। त्यसको दसौं दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति आयो, ‘लिम्पियाधुरा संविधानमा समेटिएपछि भारत मलाई हटाउन सक्रिय भइरहेको छ, त्यसमा नेपालकै नेताहरूले पनि साथ दिएका छन्।’ त्यो साँचो थियो वा झूठो, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले कति गहन अनुसन्धान गरे वा हचुवा तालमा भने, भिन्दै कुरा।
फ्याट्ट–फ्याट्ट बोल्ने भएकाले ‘गफ लाए’ भन्ने पनि निस्किए। नेकपाभित्र भने त्यही अभिव्यक्तिले आगो सल्कायो। सरकार/पार्टीका क्रियाकलाप र कोभिड–१९ नियन्त्रणमा भइरहेका कमजोरी/गडबडीलाई लिएर स्थायी समिति बैठकमा ओलीलाई र्याखर्याख्ती पार्ने नेताहरूको तयारी थियो। निर्धारित ती एजेन्डा अचानक हराए। बैठकमा छिर्यो ओलीको भारतलक्ष्यित भनाइ। र, दाहालले सुरुमै भनिदिए, ‘राजीनामा भारतले होइन, मैले मागेको हो।’
नेपालको राजनीति एकाएक भारतीय मिडियाको पनि ‘हेडलाइन’ बन्यो। ओलीको विरोध र दाहालको गुणगान सुरु भयो उता। त्यो स्वयं दाहालको अहितमा थियो। पंक्तिकार यहाँ दाहालका पक्षमा केही कुरा गर्न चाहन्छ। युद्धबाट शान्ति हुँदै समृद्धिका कुरा गरिरहेका उनी राजनीतिक नेतृत्वका लागि तुलनात्मक सुदूर भविष्य भएका व्यक्तित्व हुन्। ओलीले भनिसकेका छन्– ‘महाधिवेशनछि मलाई अध्यक्ष चाहिँदैन। अबको चुनावपछि प्रधानमन्त्री पनि चाहिँदैन।’ गठिलो नेकपाको अलि लामै नेतृत्व दाहालकै काँधमा जानेवाला थियो। गर्नुपर्ने थियो छोटो धैर्य।
दाहालको भलाइका लागि यो परिस्थिति ओली हटाउने होइन, जोगाउने थियो। किनकि, भारतको चलखेलै नहोस्, तर जसले हटाउँछ, उसलाई ‘भारतले बोक्यो’ भनिदिन्छन् भविष्यसम्मै। प्रधानमन्त्रीले जनताको सहानुभूतिका लागि ‘भारत सक्रिय भयो’ भनेकै रहेछन् भने पनि पार्टीको पछिल्लो गतिविधिले ठ्याक्कै अर्कै चरितार्थ गरिदियो। अर्थात्, ‘भारतकै चलखेल पो हो कि’ भन्ने देखाइदियो। जुन दुई देशको सम्बन्धका हिसाबले पनि खराब बन्यो। समस्या आन्तरिक नै होस्, दोष भारतलाई जाने भयो। भारतले खेलेको होस् वा नहोस्– दाहाल बिटुलिने भए। बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु सँगसँगै भयो।
व्यक्तित्वशाली भए पनि आवेश र आवेग दाहालका अनियन्त्रित विषय हुन्। यस प्रकरणमा उनका हकमा नकारात्मक संयोगहरू जुटिदिए, जुन उनले हिसाब–किताब नगरेका हुन सक्छन्। मलाई त चिन्ता छ– आन्तरिक इतर पक्षले चाहेको ओलीको सम्भावित पटाक्षेपसँगै दाहाललाई ‘भारतपरस्त’ ट्याग नलागोस्। त्यसो भयो भने उनको राजनीतिक भविष्य अवश्य क्षयीकरण हुनेछ। साथ दिनेहरूले नै त्यसैलाई भजाएर भोलि दाहाललाई ‘ख’ मा झार्नेछन्। कुम सधैंभरि जोडिँदैन। जब एउटै थालमा खाने दिन आउँछ, अलि बढ्ता भाग कसले लिने, तानातान सुरु भइहाल्छ। नेकपाको अहिलेको विवाद पनि जम्माजम्मी त्यही नै हो।
दाहाललाई नैतिक रूपमा किन पनि लाञ्छना लाग्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं। संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा दाहालले बीचमा अलिकति भनेका थिए, ‘खासगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी र सुस्ताको क्षेत्र, भूगोल– विवादित क्षेत्र हुन् र यसलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट यी विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल र भारत दुवैको सहमति बन्दै पनि आएको हो। र, त्यसलाई विवादित क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। स्थापित गरिएको छ। त्यहाँ भारतले पनि र नेपालले पनि कुनै विमति राखेका छैनन्, कालापानी क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा र सुस्ता पनि विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य हो।
प्रकारान्तरले कश्मीरसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो। र, मैले के ठान्छु भने भारत सरकारले सम्भवतः कश्मीर इस्युमा लामो समयदेखि रहेको आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्ने उपायका रूपमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। उसको चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन होला। उनीहरूको चाहना भनेको कश्मीरसँग सम्बन्धित आफूले गरेको निर्णय स्थापित गर्ने थियो होला। तर, प्रकारान्तरले त्यसले हामी सबैलाई झकझक्यायो। त्यो नक्सा भारतले आफ्नो ढंगले प्रकाशित गर्नु र विवादमा छ भनेको भूमिलाई पनि भारतले आफ्नै नक्सामा समेट्नु, पटक–पटक यो विषय विवादित छ भनेर भनिसकेको सन्दर्भमा या त त्यो भूगोललाई समेट्दा नेपाल सरकारसँग पनि संवाद गरेर के गर्ने भनेको भए त्यसले समस्या समाधानको एउटा नयाँ पाटो खोल्न पनि सक्थ्यो।
पार्टी फुट्दा वा ओलीलाई लखेट्दा नेकपालाई नै घाटा हुन्छ। दाहालको अहिले जुन कद छ, पक्कै घट्छ। त्यसको समाधानै मेलमिलाप हो।
एउटा वास्तविकता सबैले स्वीकार्नैपर्छ– लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संविधानमा अंकन गर्नु प्रधानमन्त्रीको ठूलो हिम्मत थियो। भलै यसमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति र ऐक्यबद्धता थियो। तर पनि अग्रसरता सरकारकै थियो। सम्भवतः अरू कुनै सरकारका पालामा यत्रो आँट हुने थिएन। न विगतमा भयो, न त भविष्यमै हुने ठान्न सकिन्छ। दृष्टिदोषपूर्वक ‘भारतपरस्त’ ठानिएका मधेसवादी दलले छाती ठोकेर ‘लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, जमिनै फिर्ता ल्याउँ’ भनिरहँदा दाहाल केही नरम थिए। अर्थात्, त्यो भूमिलाई ‘विवादास्पद’ भनिदिए। त्यो जानेर थियो वा झुक्किएर, उनी नै जानुुन्। तर, त्यसयताका संयोगहरूले ‘प्रधानमन्त्रीले गफ लाएनन् कि’ जस्तो भान दिएको छ।
अर्को दृष्टान्त। हाम्रो देशमा मधेसलाई जबर्जस्त भारतसँग जोड्ने गरिन्छ। यो भूल हो। भूगोल जोडिएको छ। धेरै ठाउँमा साँध–सिमानै मेटिएको छ। कतिपयको नागरिक नेपालको, बसाइ भारतको वा नागरिक भारतको, बसाइ नेपालको हुन सक्छ। फलतः सीमाविहीन सांस्कृतिक साइनो हुनु अस्वाभाविक होइन। साथमा जोडिएको छ– रोटी–बेटी।
त्यसका आधारमा मधेसभूमिका नेपालीलाई भारतपरस्त आरोप लगाउनु गलत हो। त्यो त लिम्पियाधुराको नक्सा राख्न भएको संविधान संशोेधनमा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले दिएको मन्तव्यले देखाइसक्यो। त्यसभन्दा बढ्ता संशोधनमा भएको ऐतिहासिक एकताले झल्काइसक्यो।
त्यसैले कसैलाई भारतसँग जोड्नु वा भारतलाई कसैसँग जोड्नु हरेक परिस्थितिका लागि मिल्दो विषय होइन। कोहीसँग कसैको घनिष्ठता होला। तर, राष्ट्रियताका सबालमा नेपाली एक छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको विशुद्ध मामला रहेको संविधानमा नाकाबन्दी लगाउने भारत आफूले उपभोग गर्दै आएको भूमि त्यही संविधानमा हाल्दा पक्कै निकै रिसाएको छ। लिम्पियाधुराको विषय नक्साको मात्र होइन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ४ सयदेखि ८ सय वर्ग किलोमिटर भूमि फर्काउनुछ। ६० वर्षभन्दा लामो समयदेखि भारतले जमाएको कब्जा छाड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसबाट निःसन्देह भारत रुष्ट छ।
त्यसमा उताका नेता प्रायः मौन छन्। भारतीय जनता, मिडिया र सामाजिक सञ्जाल खुलेर बोलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई संविधानमा समेट्ने संवैधानिक प्रक्रिया उठाउने सरकारसँग असन्तुष्ट छैन भन्न सकिन्न। त्यो परिस्थितिलाई मलजल हुने गरी आन्तरिक (त्यो पनि दलभित्रैको) कचपच नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। जे विवाद भइरहेको छ, त्यसको बेला ठीक छैन। त्यसमाथि कोभिड महामारी छ।
पार्टी फुट्दा वा ओलीलाई लखेट्दा नेकपालाई नै घाटा हुन्छ। दाहालको अहिले जुन कद छ, पक्कै घट्छ। त्यसको समाधानै मेलमिलाप हो। दाहाल–नेपालले ‘राष्ट्रपति तपाईंलाई’, ‘प्रधानमन्त्री तपाईंलाई’ जस्ता भाग लगाउँदै हिँड्नु र ओलीले ‘राष्ट्रपति र मविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको छ’ भन्नु प्रतिशोधात्मक विषय हुन्। यो मनमुटाव र टकरावले लोकतान्त्रिक विधिमा लोकप्रियता कमाइरहेको नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिलाई नै ध्वस्त बनाउनेछ। नेताहरूको ध्यान त्यता किन नगएको होला ?
त्यसैले सहमति निर्विकल्प उपाय हो। त्यसमा दुवै पक्षले केही लचिलो हुनैपर्छ। पार्टीमा दाहाललाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिन अब प्रधानमन्त्रीले हिचकिचाउनु हुँदैन। उनले एक नम्बर बरियतामा मानार्थ भएर बस्न तयार हुनुपर्छ। एकाधिकारभन्दा सहमति र सहकार्यका आधारमा पार्टी/सरकार चलाउनुपर्छ। आवश्यक पर्छ भने सरकार सञ्चालनार्थ दलको संयन्त्र बनाउनुपर्छ। महत्तवपूर्ण निर्णय/नियुक्तिमा त्यसको सिफारिस सुन्न सक्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र प्रदेश सरकारमा हेरफेर गर्न पनि राजी हुनुपर्छ।
दाहालले खोजेको पार्टीमा यथेष्ठ मान–मर्यादा हो। ओलीले उनलाई ओझेल पारेको पनि त्यसमै हो। त्योचाहिँ लडेर लिन सुहाउँछ। त्यसका लागि दल नै फुट्ने/फुटाउने गरी हापझाप नगरेको भए हुन्थ्यो कि ? ओलीका अति निकटवर्ती एक नेता भन्छन्, ‘उहाँसँग राम्रादेखि राम्रा मात्र होइन, खराबदेखि खराब विकल्पसम्म छन्। कुन उपयोग गर्ने भनेर उहाँ दुई हातमा बोकेर बस्नुभएको छ।’
त्यस्ता विकल्प घातक छन्। दाहाल–नेपाल पक्ष पनि दुवै पदबाट हटाउने हठबाट फिर्ता भए त्यो निर्णय आफू, पार्टी र देशको हितमा हुनेछ। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने बेला यो होइन। फेरि दोहोर्याएर भनौं– आफूलाई हटाउन भारत सक्रिय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइमा असत्यता नै रहेछ भने पनि यस प्रकरणले सत्यताको आभाष दिनेछ। र, त्यसको कलंकको भारी दीर्घ–भविष्यसम्म निकै गह्रुँगो बन्न सक्छ। बोकिरहनुपर्ने अल्झन आउन सक्छ। त्यसैले उपाय खोज्नुहोस्। मिल्नुहोस्। मिलेर चल्नुहोस्। तपाईंहरूका कार्यकर्ता मात्र होइन, सारा नेपाली त्यही भनिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
