जाजरकोट/भोजपुर/चितवन : जाजरकोट जिल्ला सदरमुकाम खलंगास्थित राममन्दिरदेखि बाहुनवाडा जोड्ने भित्री सडक निर्माणका लागि भेरी नगरपालिकाले गत फागुनमै वर्षा निर्माण सेवालाई कामको जिम्मा दिएको थियो। तर सडक निर्माणको काम गत सातादेखि मात्रै सुरु गरिएको छ।
सो निर्माणका लागि सात लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। लकडाउनका कारण समयमै काम गर्न नसकिएको निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर दीपनारायण कार्कीको भनाइ छ। ‘हिजोआज वर्षाका कारण काम गर्न समस्या छ। पर्खालमा सिमेन्ट लगाउनुपर्ने भएकाले पानी पर्दा बगाउँछ,’ उनले भने, ‘काम नगरे बजेट फ्रिज जाने भएकाले त्रिपाल टाँगेर भए पनि काम गरिरहेका छौ।’
बजेट फ्रिज जाने चिन्ताले भेरी नगरपालिका–३ कल्यानपुरमा एक हजार पाँच सय मिटर सडक उपभोक्ताले हतारमा डोजर प्रयोग गरेर केही दिनअघि मात्र खनेका छन्। कृषि विकास कार्यालयको कृषि सडक कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाको लागतमा ट्रयाक खोलिएको यस सडकको दायाँ, बायाँ दुबैतिर पहिरो गएपछि गाडी गुड्न मिल्ने अवस्था छैन। सडककै कारण पहिरो गएर धान बालीमा क्षति पुगेको स्थानीयको गुनासो छ।
सांसद विकास कोषको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट भेरी नगरपालिका–३ स्यालादेखि जुम्ला सडक खण्ड कोठखोला जोड्न १० लाख विनियोजन भएको थियो। समयमै सम्झौता भए पनि काम असारमै सुरु गरियो।
बाटोको ट्रयाक खोलिए पनि केही दिन अघि परेको वर्षातको भेलले उक्त बाटो भत्किएको छ।
जिल्लामा बजेट समयमै आएको भएपनि सम्झौता ढिलो गर्ने र सम्झौता गरे पनि असारमै काम गर्ने बानी अझै हटेको छैन। यस वर्ष लकडाउनको बहानामा असारमै हतार हतारमा विकास निर्माणको काम गर्दा कामको गुणस्तर कायम भएको छैन। असल शासन क्लवका अध्यक्ष बालकुमार शर्माले भने, ‘असारमै हतार हतारमा काम गर्ने र विल मिलाउने पवृत्ति बषौदेखि चलिरहेको छ। हतारमा डोजरले खनेका सडक र अन्य विकास निर्माणका काम वर्षाको भेलले भत्काउने क्रम रोकिएको छैन।’
आर्थिक ऐन तथा आर्थिक नियमावली अनुसार अबको केही दिनमै सरकारी पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च गरिसक्नु पर्छ। कामको अन्तिम मूल्याङ्कन गराएर रकम भुक्तानी लिनुपर्ने हो। तर समयमै काम सम्पन्न नगरेकै कारण रकम फ्रिज हुने गरेको छ। असारमा अधिकांश उपभोक्ता समिति आयोजनाको अन्तिम काम सम्पन्न गर्ने तर्खरमा छन् भने कसैलाइ बिल मिलाउनमै धौ धौ परेको छ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन नसक्दा असारे विकासको चटारो नहटेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनबहादुर रावलले बताए। ‘अन्य महिनामा मौन बस्ने असारमै काम गर्ने चलन कायमै छ। यो मोडेलको विकासले हामी कसैलाई फाइदा हुदैन,’ उनले भने ‘असारे विकासले न कामको गुणस्तर कायम हुन्छ। न अनियमितता नै रोकिन्छ।’
षडानन्द नगरपालिका दिङ्लावासीलाई आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम भोजपुर आउन छिमेकी जिल्ला संखुवासभा घुमेर आउनुपर्छ।
‘वर्षातले भोजपुर–दिङला सडकखण्ड विग्रिएर हत्तुहैरान हुन्छ,’ स्थानीय राजकुमार थापा भन्छन्, ‘वर्षात लाग्नु हुदैन, सदरमुकाम पुग्न लेगुवा पुगेर घुम्नुपर्छ, हिउँदमा जति सडक मर्मत गरेपनि बर्खामा हिँड्नै सकिँदैन।’ हिलाम्मे सडकले राजकुमारजस्तै उत्तरी भेगका सर्वसाधारणले बर्षेनी सास्ती भोग्नुपर्छ।
सवारीसाधन ठप्प भएपछि दिङ्ला र त्यस वरपरका वासिन्दालाई संखुवासभाको तुम्लिङटारदेखि धनकुटाको लेगुवा हुँदै भोजपुर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ। सदरमुकामदेखि भोजपुर नगरपालिका हेलौँछाको तीनतलेसम्म १३ किलोमिटर सडकखण्ड र षडानन्द नगरपालिकाको किमालुङ, बैदारभञ्ज्याङ, धारापानी हुँदै दिङ्ला बजारसम्मकोे सडक खण्ड वर्षातले हिलाम्मे बन्दा यातायात ठप्प हुन्छ।
टालटुले काम
०७६/७७ को योजना अनुसार भोजपुर बसपार्कको पर्खाल उठाउने काम १२ दिनमै सकियो। झारा टार्ने कामले उक्त पर्खाल चर्किएर भत्किन थालेको छ। भोजपुर नगरपालिकाले उक्त पर्खाल निर्माणका लागि २० लाख छुट्याएको थियो। स्थानीय विवेक राईले भने, ‘विकास निर्माणका काम पहुँचका आधारमा आफ्नालाई गरिखाने भाँडा बनाइएको छ, यसले काममा टिकाउ देखिँदैन।’ नागरिक समाज भोजपुरका संयोजक पर्शुराम तिवारीका अनुसार हतारको काम लतारपतार भनेजस्तै बजेट सक्ने हतारो कामले विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन हुने गरेको छ।
भोजपुर नगरपालिका ८, पोखरेका नविन प्रधान स्थानीय सरकारबाट पनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको बताउँछन्। उता साल्पा सिलिछो गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत ईश्वरप्रसाद भट्ट धेरै योजनामध्ये केही योजना उपभोक्ता समितिबाटै ढिलाई भएकाले अघि बढ्न नसकेको विचार राख्छन्।
भोजपुरका अधिकांश स्थानीय तहले ०७७/७८ को नगर तथा गाउँ परिषद पनि सम्पन्न गरिसकेका छन्। कोभिड १९ को जोखिमले पुर्याएको असरपछि कृषि, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर तहहरूले बजेट ल्याएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, विद्युत्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै भोजपुर नगरपालिकाले ५३ करोड ४२ लाख २० हजार, अरुण गाउँपालिकाले ३८ करोड २२ लाख ५३ हजार ८ सय ८० रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस्तै, पौवादुङ्मा गाउँपालिकाले ३२ करोड २९ लाख ७ हजार, रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले ४१ करोड ३३ लाख ५० हजार, आमचोक गाउँपालिकाले ४१ करोड ७९ लाख २९ हजार, टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले ४३ करोड र हतुवागढी गाउँपालिकाले ३४ करोड ११ लाख ७२ हजारको बजेट ल्याएका छन्। उत्तरी षडानन्द नगरपालिका र साल्पा सिलिछो गाउँपालिका भने परिषद बैठकको तयारीमा छन्। कोरोनाको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याएको पौवादुङमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईले बताए।
दोहोरो बजेट
स्तरोन्नतिका नाममा वर्षेनी बजेट दोहोरिने क्रम पनि त्यतिकै बढ्दो छ। सदरमुकाम जोड्ने मानेभञ्ज्याङ रानीबास सडकका लागि प्रदेश सरकारले ०७५÷७६ मा ७५ लाख बजेट विनियोजन गर्यो। तर सडकको कामले गति नलिएपछि आधाभन्दा बढी बजेट फ्रिज भयो। ०७६÷७७ मा पनि प्रदेश सरकारले उक्त सडकको स्तरोन्नति गर्न ५० लाख बजेट छुट्यायो।
युवा अगुवा ध्रुवराज राई भन्छन्, ‘एउटै सडकको नाममा बर्षेनी बजेट छुट्याईन्छ तर बजेट अनुसारको ईस्टिमेट, प्राविधिक चेकजाँच विनै जथाभावी काम हुन्छ। बजेट सकाउनै मात्र सडक खन्ने प्रवत्ति बढ्दो छ।’
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै मैनामैनी हसनपुर चुहार घोरेटार भोजपुर दिङ्ला सडकमा १९ करोड २३ लाख बजेट छुट्याएको छ। गत दुइ आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भोजपुर सदरमुकामदेखि एयरपोर्ट जोड्ने सडकका लागि ९ करोड ७५ लाख बजेट छुट्यायो। सो सडकमा अहिले पनि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ।
बर्षेनी विकासे नाममा संघ र प्रदेशले बजेट छुट्याएपनि समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा करोडौँ बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। भोजपुरमा ०७४÷७५ मा ४९ करोड ३२ लाख ९९ हजार ६ सय बजेट फ्रिज भयो। त्यस्तै, ०७५÷७६ मा चालु र पुँजीगत दुवैतर्फको गरी कुल ८३ करोड ७२ लाख ९२ हजार बजेट खर्च हुन सकेन।
समयमै काम गर्न नसक्नु, विकास निर्माणका काममा सरकारी निकाय तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, कामप्रतिको उदासीनताका कारण जिल्लाबाट ठूलो मात्राको बजेट खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भोजपुरका प्रमुख गुरुभक्त श्रेष्ठले बताए।
विकटका कारण कठिनाई
इच्छाकामना गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले चितवनमा अति विकट मानिन्छ। यहाँ अग्ला डाँडामा छरिएका वस्ती छन्। भौगोलिक विकटताको कारण निर्वाचनको समयमा गरेको बाचा पुर्याउन जनप्रतिनिधिलाई हम्मे छ। स्थानीयको आवश्यकता सडक, विजुली र खानेपानी हो। तर डाँडामा छरिएका वस्तीले विकास निकै खर्चिलो छ। भौगोलिक विकटताले विकासमा बाधा पुगेको नेपाल चेपाङ संघ इच्छाकामनाका अध्यक्ष दिनेश चेपाङले बताए। उनले भने, ‘वारीपारी गाउँमा बोलाउदा सजिलै सुनिन्छ तर पुग्दा घण्टौ लाग्छ, यस्तो विकटमा चेपाङको बसोबास बढी छ।’
यस क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई विद्यालय पुग्न घण्टौ लाग्छ। गाउँपालिकाले एकिकृत वस्तीको अवधारणा अघि सारेको छ। तर स्थानीय वर्षौदेखि वस्दै आएको थलो छाड्न मान्दैनन्। उनीहरू हाल बसिरहेकै स्थानमा विकास खोज्छन्। छरिएका घरलाई एकीकृत गर्ने योजना बनाइएपनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कृतिकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘छरिएको वस्तीमा पूर्वाधारमै लागत बढी पर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘निश्चित बजेटले सबैतिर काम गर्दा रकम छिरोलेझै हुने रैछ।’
गाँउपालिकाकी अध्यक्ष गीता गुरुङले एकिकृत वस्ती बसाल्ने योजना सुरु गरेको बताइन्। अहिलेसम्म भूकम्प, बाढीको उच्च जोखिममा रहेका धुसाका २२ घरलाई कुरिनटारमा राखिएको छ। हेप्चेकका ११ घरलाई दुम्कीमा, भालुमारामा १५ घर समेटेर एकिकृत बस्ती बसाइएको छ।
साविकको पहाडी भेगका चार वटा गाविस गाभेर इच्छाकामना गाउँपालिका बनाइएको हो। दारेचोक, चण्डीभञ्ज्याङ, काउले, दाहखानीलाई गाभिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
