बलात्कार निकृष्ट अपराध हो। तैपनि मुलुकभित्र यस्ता घटना वृद्धि भइरहेका छन्। न्यूनीकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित अभियान निष्प्रभावी छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुलुकभर २ हजार ३ सय ६ बलात्कारका घटना भएका छन्। बलात्कारपछि ११ जनाको हत्या भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनाभित्र भएका बलात्कारका घटना दुई हजार पुग्न लागिसकेका छन्। यो परिदृश्यबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बलात्कारलाई रोकथाम र कारबाहीका लागि सरकारी तवरबाट बनेका कानुन प्रभावकारी छैनन्। तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयानुकूल परिमार्जन गरिनुपर्छ।
कानुनमा बलात्कारीलाई उमेरअनुसार दसदेखि बीस वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रावधान छ। यो सजाय अपुग हो। त्यसलाई बढाउनु त कता हो कता भएको व्यवस्थालाई पनि अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र चुकेको छ। कमजोर न्याय प्रणाली र बलात्कारका घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिकै कारण यस्ता घटना बढेका छन्। थुपै्र अध्ययनबाट प्रमाणित भइसकेको यो तथ्यमाथि नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। कुन प्रावधानमा के सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा केस्रा–केस्रा अध्ययन हुनुपर्छ।
साउदी अरब, जापान, इरान, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत मुलुकमा बलात्कारीलाई फासी दिने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालमा पनि बेलाबेलामा यस्तो प्रावधानबारे आवाज नउठेको होइन। नेपालको संविधानले फासीलाई मान्दैन। राणाशासनमा कतिपय अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। त्यो बेला ‘अपराध’ को आयतन शासकको विवेकमा भर पथ्र्यो। मुलुकमा वैधानिक रूपमा शासन व्यवस्थाको सुरुवात भएर बनेका २००७ साल र त्यसपछिका संविधानमा भने मृत्युदण्डको व्यवस्थालाई समावेश गरिएको छैन। त्यही भएर यस्ता घटना अनियन्त्रित बढिरहेका छन्। संविधान संशोधन खासमा यस्ता विषयमा हुनुपर्छ। त्यसका आधारमा कानुन बन्नुपर्छ। र, बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्नेका आवाज सुन्न हिचकिचाउनु हुँदैन। नभए पनि कानुन यति कठोर बनाउनुपर्छ कि बलात्कारअघि सजाय सम्झेर ऊ तर्सियोस्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर बलात्कारीलाई कतिसम्म कडा सजाय व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नैपर्छ।
बलात्कारका घटना बढ्नुमा विभिन्न कारक तत्तवले भूमिका खेल्ने गरेका छन्। रिस र आवेगलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि यस्ता घटना भएका छन्। कतिपय अवस्थामा चिनजानकै मानिसको प्रलोभनमा पारेर बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध हुने गरेका छन्। कतिपय घटनामा सुरुमा पीडित र पिडकबीच भावनात्मक सम्बन्ध विकास हुने, त्यसपछि खटपट बढ्ने र अन्तिममा बलात्कार भएको पनि देखिन्छ। अपरिचित व्यक्तिसँगको सम्बन्धबाट टाढा रहनु पनि यसबाट बच्ने एउटा उपाय हो। प्रेमी र प्रेमिकाबीच खटपट भएपछि बलात्कार भएको र त्यो घटना हत्यासम्म पुग्ने गरेको छ। बलात्कार र हत्या भनेको कुन तहको अपराध हो र यसो भएमा कस्तो प्रकारको कारबाही हुन्छ भन्ने चेतना जगाउन सकिएमा केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
हाम्रो घरपरिवार र विद्यालयमा सुरक्षित कसरी हुने भन्ने सिकाइ हुँदैन। प्रतिवाद गर्ने महिलाको आवाज नै दबाउन खोजिन्छ। एउटा महिला बलात्कृत भइन् र उनले आवाज उठाइन् भने उनलाई नै गलत मान्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यस्तो मानसिकता बोकेको समाजले पीडितलाई न्याय पक्कै दिदैन। पीडितलाई न्याय पाइन्छ, घटना सार्वजनिक गरेकै कारणर समाजले छि छि र दुरदुर गर्दैन र गरेको अवस्थामा राज्यबाट संरक्षण हुन्छ भन्ने विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ। पिडक खुलेर हिँड्ने तर पीडित लुकेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। खासगरी विद्यालय तहदेखि यौनशिक्षाको विषयवस्तुलाई समेट्नुपर्छ। बालबालिकाको यौनजन्य जिज्ञासालाई परिवारले सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। बलात्कृत महिला, बालिका वा जोकोही आफूमाथिको अन्यायविरुद्ध लड्न आफैं जाग्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त राज्यले नागरिकको अस्मिता हरण हुनबाट संरक्षण दिनुपर्छ। त्यसको उपायको कठोर कानुन निर्माण हो। त्यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
