इन्टरनेट विश्व बजारमा सस्तिए पनि नेपाली उपभोक्ता भने महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। नियमन निकायको कमजोरीका कारण उपभोक्ता ठगिइरहेका छन्। यो क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गरेर समयसापेक्ष मूल्य समायोजन हुनुपर्छ। विश्व बजारमा केही समयअघि एक मेगाबीट इन्टरनेटको प्रतिमहिना ३० अमेरिकी डलरसम्म पर्थ्यो। अहिले यो मूल्य घटेर ६ अमेरिकी डलरमा झरेको छ। तैपनि नेपाली उपभोक्ताले पहिलेकै मूल्यमा इन्टरनेट चलाइरहेका छन्। कोभिड– १९ को संक्रमण त्रासका कारण लकडाउन भएसँगै नेपाली बजारमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढिरहेको छ। लकडाउनले गर्दा स्कुल तथा कलेजले अनलाइनबाट पढाउन थालेका छन्। कर्मचारीले घरबाटै कार्यालयको काम गरिरहेका छन्। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत ठूला बैठक र निर्णय अनलाइनबाटै गरिरहेका छन्। यसले इनटरनेटको महत्तव र उपयोगिता विगतको तुलनामा निकै बढेको पुष्टि हुन्छ।
यसको बजार र गुणस्तर प्रणाली भने पुरानै पाराको छ। शुल्कबारे मात्र होइन हामीले चलाइरहेको इन्टरनेटको गुणस्तरको विषयमा पनि समीक्षा हुनुपर्छ। मुलुकमा कुल जनसंख्याको ७३ प्रतिशतमा इन्टरनेट पहुँच छ। यस्ता प्रयोगकर्तामध्ये तार जोडेर इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या १६ प्रतिशत छ। बाँकी सबै मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेहरू छन्। जे भए पनि दुईतिहाइ जनसंख्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस क्षेत्रलाई राज्यले कम प्राथमिकतामा राख्नुहुन्न। इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई एमबीपीएसमा गणना गरेर इन्टरनेट सेवा दिइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले ब्यान्डवीथ (नेटवर्क) सेवा प्रदायकसँग इन्टरनेट खरिद गर्छन्। ब्यान्डवीथ सेवा प्रदायकले भारत, चीनलगायत मुलुकका ठूला कम्पनीसँग सेवा खरिद गर्छन्। नेपाली बजारमा विशेषगरी भारतका एयरटेल र टाटा कम्पनीबाट ब्यान्डवीथ किन्ने गरिएको छ। नेपालमा १ सय २५ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था छन्। ब्यान्डवीथ नेटवर्क सेवाप्रदायक १६ वटा छन्।
इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर र शुल्कको प्रसंग आउँदा राज्यले अनावश्यक कर थोपरेको कारण शुल्क महँगो भएको गुनासो सेवाप्रदायकबाट सुनिन्छ। तर राज्यले कर थुपार्यो भन्दैमा उपभोक्ताबाट शुल्क असुल्नु गलत हो। यो परिपाटीले लाखौं ग्राहकलाई पिरोलेको छ। कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई सर्वसुलभ मूल्यमा सेवाप्रवाह गरेर राज्यसँग शुल्क छुटको सौदावाजी गर्नुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरूको गुनासोमा उपभोक्ताबाट पनि सहानुभूति आउन सक्छन्। यति मात्र होइन, हरेक ग्राहकको घरमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले जोडिदिने गरेको निश्चित एमबीपीएस बराबरको इन्टरनेट जडान गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि गुनासा सुनिन्छ। पटकपटक इनटरनेट सेवा काटिनु, इन्टरनेटको सिग्नल आए पनि प्रभावकारी रूपमा काम नगर्नु जस्ता समस्या पनि उपभोक्ताले भोगिरहेका छन्। यसको अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण यो समस्याप्रति सचेत छैन। यसमा दरो अनुगमन संयन्त्र बन्नुपर्छ।
इन्टरनेटको क्षमता विकास र शुल्क सस्तो नहुनुमा सरकार पनि दोषी छ। केही वर्षयताका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवालाई सूचना प्रविधिमा जोड्ने, हरेक नागरिकको पहुँच सूचना प्रविधिमा पुर्याउनेलगायतका कार्यक्रम समावेश भएको पाइन्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जुटाउनुपर्ने पूर्वाधारको विकासमा भने चासो दिएको देखिँदैन। कार्यान्वयन नहुने नीतिको कुनै अर्थ छैन। लकडाउनको समयमा इन्टरनेटको महत्तव बढेकाले छलफललाई पनि घनीभूत बनाउने तर लकडाउन घट्नेबित्तिकै बिर्सने गर्नुहुँदैन। यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले सरोकारवालाका सुझावलाई पनि मनन गर्नुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा आएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन कठिन हुन्छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकका पनि समस्या हुनसक्छ। उनीहरूमाथि राज्यले लगाएको करको दायरलाई घटाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन र छलफल गर्नुपर्छ। अबको विश्व सूचना र प्रविधिको जगमै उभिने हो। विदेशतिरका राम्रा अभ्यासलाई यो क्षेत्रमा पनि लागू गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा यसमा राज्यको लगानी बढ्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
