यार्सागुम्बा टिप्न नपाउँदा भोकमरीको चिन्ता

यार्सागुम्बा टिप्न नपाउँदा भोकमरीको चिन्ता

जाजरकोट : जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका ३ का मुनबहादुर नेपाली यतिबेलाला निकै तनावमा छन्। घरखर्च कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले उनी तनावमा परेका हुन्। 

'अहिलेसम्म त जेनतेन टारें तर अब भने कसरी जहान केटाकेटी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। ६ जनाको परिवार छ। घरमा खाद्यान्न स्टक छैन। हातमा पैसा पनि छैन। कसरी चुल्हो बाल्ने ?', उनले चिन्ता प्रकट गर्दै भने, ‘मलाई लकडाउनले ठुलो नोक्सान पुर्‍याएको छ। यार्सागुम्बा टिप्न नपाउँदा दैनिक गुजरा चलाउन समस्या परिरहेको छ। छाक टार्न समेत मुस्किल भैसक्यो। गाउँपालिकाले राहत स्वरुप दिएको केही पाथी मकैले अहिलेसम्म जेनतेन गुजरा चलायौं। अब के गर्ने ? कुनै योजना छैन। न त रोजगारीका कुनै अवसर नै छन्।’ 

उनले गत वर्षहरुमा यार्सा संकलन गरेर पैसा कमाउने र त्यही पैसाले वर्षभरिको खाद्यान्न जोहो गर्थे। अन्य दैनिक आवश्यकता परिपुर्ति पनि गर्थे तर यस पटक विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नेपाल गत चैत्र ११ देखि लगातार लकडाउनमा छ। लकडाउनकै कारण बहुमुल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा टिप्न रोक लगाएपछि उनी जस्तै हजारौं परिवारको चुल्हो बल्न बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। डोल्पा, जुम्ला र मुगुका विभिन्न पाटनमा प्रसस्त मात्रमा यार्सा पाइन्छ।

कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका बासिन्दाको प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको यार्सागुम्बा पाटनबाट निकाल्न नपाएपछि यार्सा संकलन गरेरै जीवन निर्वाह गर्दै आएका जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, दैलेख, पूर्वी रुकुम, बाग्लुङ्ग, पर्वत, मनाङ, मुस्ताङ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका केही पहाडी जिल्लाका बासिन्दा निकै मर्कामा परेका छन्।
 
उसै त खाद्य संकट परिरहने यी जिल्लामा यस पटक यार्सा टिप्न नपाउँदा ठुलो आम्दानीको स्रोत गुमेको छ। यहाँ उत्पादित अन्नले वर्षदिनमा ६ महिना पनि पुग्दैन। अन्य महिना खाद्य संस्थान र बजारकै खाद्यन्नमा भरपर्नु पर्ने बाध्यता छ। 'आम्दानीको स्रोत नै गुमेपछि र लामो लकडाउनले कामका लागि जिल्ला बाहिर, भारत तथा तेस्रो मुलुक जान नपाएपछि थप समस्या देखिएको छ। कामको सिलसिलामा तथा रोजगारीका लागी शहरी क्षेत्र, भारत तथाअन्य देशमा रोजगारमा गएका पनि घर फर्केका छन्', भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसका उपप्रध्यापक छविराज शर्माले भने, ‘यसपालि खाद्य संकटले धेरै परिवार प्रभावित भैरहेका छन्। साउन भदौमा झनै यो समस्या बढ्दै जाने संभावना छ। गाउँमा रोजगारीका अवसर छैनन्। मानिसहरु के खाएर बाँच्ने भन्ने समस्या छ। यस वर्ष यार्सा संकलन गर्न नपाउँदा धेरै परिवारको रोजीरोटी खोसिएको छ।’

वर्षेनि खाद्य संकटको समाना गर्दै आएका बारेकोट १ बयालाका प्रेमबहादुर विकले यार्सा संकलन गरेरै खाद्य संकट टार्थे। परिवारका अन्य आवश्यकता पनि पुर्ती गर्थे। यो क्रम धेरै वर्षदेखि चलिरहेको थियो। उनले भने, ‘यार्सा संकलन गरेरै घरखर्च टार्न थालेको धेरै वर्ष भयो। यसपालि यार्सा संकलन गर्न नपाउँदा हाम्रो आम्दानीको स्रोत गुम्यो। रोजगारीको अवसर केही छैन। लकडाउनले घरमै थला परेका छौँ। आफ्नो खेतीले वर्षदिनमा ६ महिना पुग्दैन। कसरी सात जना जहान केटाकेटी पालौ।’ उनको परिवारका तीन जना यार्सा संकलन गर्न जाने र दुई तीन लाख आम्दानी गरेर ल्याउथे। 

उनी जस्तै हजार परिवारको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र विपन्न परिवारका मानिस यार्सा संकलन गर्न जाने र यसैबाट जीवन निर्वाह गर्ने गर्दथे। यस पटक यार्साबाट आम्दानी नपाउँदाको विकल्प केही छैन। विकल्प नहुँदा धेरै परिवार भोकभोकै पर्ने संभावना भएको बताउँदै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनबहादुर रावलले भने, ‘धेरै मानिसको जीवन निर्वाहको माध्याम नै यार्सा थियो। लकडाउनले यस वर्ष ठुलो घाटा भयो । जसका कारण दैनिक हातमुख जोर्न समेत समस्या पर्ने अवस्था आएको छ। तसर्थ प्रभावित परिवारको जीवन निर्वाहमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ।’

यार्सा संकलन गर्न नपाउँदा हजारौं परिवारको रोजीरोटी मात्र खोसिएको छैन। करोडौंको राजश्व गुमेको छ। अरबौंको आम्दानी पाटनमै बिलाउने भएको छ। सरकारले यसतर्फ समयमा ध्यान नपुर्‍याउँदा यर्सामै आस्रित परिवार भोकमरीको जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ। यार्सागुम्बा जीव र बनस्पती दुवै गुण भएको बहुमुल्य जडिबुटी हो। शक्तिवर्द्धक तथा यौनवर्द्धक बुटीको रुपमा चिनिने यार्सा खानले मानिसमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनका साथै विभिन्न रोगको औषधी हुने गर्दछ। गत वर्ष यार्साको खरीद मुल्य प्रतिकेजी करीव १५ लाख रुपैयाँ थियो। कर्णालीको यार्सा चिन, भारत, हङकङ, तिब्बतत, सिङ्गापुर लगायतका देश निर्यात हुने गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.