संविधानमा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ । तिनका पदाधिकारी संख्या, काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संविधानमै किटिएको छ । तर, दुःखको कुरा संविधानले व्यवस्था गरेका १३ निकाय÷आयोगमध्ये ११ वटा पूर्ण छैनन् । सबै आयोगमा गरेर ४० पद रिक्त छन् । अपूर्णताले तिनका काम प्रभावित भएका छन् । जुन प्रयोजनले जुन-जुन आयोगको व्यवस्था गरिए पनि तिनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । शासन प्रणाली स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संवैधानिक निकायको भूमिका महत्तवपूर्ण हुन्छ ।
सरकारको काम गर्ने शैली, खर्च प्रणाली, लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताको परिपालन भए÷नभएको खबरदारी गर्न यस्ता निकाय आवश्यक हुन्छ । लामो समयदेखि यस्ता निकाय अपूर्ण हुँदा संविधानप्रति नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ।
जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सत्ता सञ्चालकका गलत आचरणमा अंकुश लगाउन यस्ता निकायको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । अन्य कानुनबाट गठन गरिँदा कम महत्तवको हुने र अधिकार पनि थोरै हुने सम्भावना रहन्छ । यी निकायहरूमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्य संख्या, उनीहरूको योग्यता र पदमा कायम रहने अवधिसमेत संविधानमै निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर कतिपय आयोग अपूर्ण मात्र छैनन्, नाम मात्रका छन् ।
कुनैमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच कुरा नमिल्दा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् भने कतिपयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषय प्राथमिकतामै परेको छैन। अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले महत्तवपूर्ण मानिने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत निकाय राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयदेखि अपूर्ण छन् । योग्यता, दक्षता र अनुभवभन्दा पनि राजनीतिक आस्थालाई मापदण्ड बनाइँदा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । सबै दलको मतैक्यमा आयोगहरूमा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्न सकियोस् भनेर संविधानले यस्तो संरचना बनाएको हो । तर, त्यही कारण हानाथाप बढिरहेको छ । भागबन्डै नमिल्नेबित्तिाकै नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने ।
त्यही कारण पनि संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक खिचातानीको सिकार बन्दै आएका छन् । विगतमा पनि राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोका रूपमा यी आयोगहरूलाई उपयोग गरे । राजनीतिक आस्थाका आधारमा योग्यता र क्षमता नभएका पदाधिकारी नियुक्त गरिएका कारण विगतमा यी निकाय प्रभावकारी बन्न सकेनन् । यही आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने प्रवृत्तिा दोहोर्याउने हो भने यी संवैधानिक निकायको अस्तित्व जोगाउन मुस्किल पर्ने छ।
यहाँसम्म कि राष्ट्रिय महिला आयोग र दलित आयोगमा समेत एकजना पनि पदाधिकारी छैनन् । दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ संविधानसँगै संवैधानिक निकाय थपिएका छन् । २०७२ को संविधानले साविकभन्दा ६ आयोग थपेको छ । थपिएका आयोगले पनि पूर्ण नहुँदा कामयवी बन्न सकेका छैनन् । कुनैमा पदाधिकारी छैनन् ।
कति अध्यक्षका भरमा चलिरहेका छन् । यो लथालिंग पारा देख्दा लाग्छ- राजनीतिक दलले निश्चित क्षेत्र वा समुदाय विशेषलाई खुसी पार्न मात्र संवैधानिक आयोग व्यवस्था गरेका हुन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलोका रूपमा नभई आम सहमतिमा दक्ष, योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिए संवैधानिक निकायहरु प्रभावकारी हुनेछन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने हो भने यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा संकट आउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
