राष्ट्रभक्ति समान हुन्छ जत्रै देश भए पनि

राष्ट्रभक्ति समान हुन्छ जत्रै देश भए पनि

हरेकका लागि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र मातृ–अस्मिता प्राणभन्दा प्यारा हुन्छन्। देश ठूला हुन् वा साना सबैको समान इज्जत हुन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा भारतीय केही मिडियाले सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ठेस लाग्ने गरी समाचार सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। त्यही शृंखलाअन्तर्गत पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे अतिरञ्जित, आपत्तिजनक र अनर्गल सामग्री टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको छ। सम्बद्ध च्यानलले त्यसमा दुःख व्यक्त गरिसके पनि त्यसबाट हुन गएको राष्ट्रिय मानहानि अक्षम्य छ। यो हर्कत खेदजनक छ। क्षमायाचनाले पुग्दैन, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने पूर्णप्रतिबद्धता आवश्यक छ।

खासमा सार्वभौम नेपाली स्वनिर्णय गर्न असक्षम छन् भन्ने दिग्भ्रम भारतीय केही मिडियामा व्याप्त छ। नेपालका गहन आन्तरिक मामलामा भारत सरकारबाट हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले त्यहाँका कतिपय मिडियाको नेपालप्रतिको अवधारणा संकुचित बन्न पुगेको हुन सक्छ। संविधानसभाले २०७२ मा संविधान जारी गर्दा ‘मान–मर्यादा’ पुगेन भनेर भारतले नाकाबन्दी लगायो। आफ्नो संविधान कहिले जारी गर्ने, त्यसमा के–कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने बाहिरियालाई न सोध्ने विषय हो न त अवगत गराउने नै। यस्ता प्रकरणलाई लिएर भारतको नागरिक तहमा नेपाल ‘नाथे सानो देश’, ‘हाम्रो भरले अर्थतन्त्र टिकेको’ जस्ता मनोभ्रम सिर्जना भएको हुन सक्छ। तर, राष्ट्रिय स्वाभिमान सानो–ठूलो वा धनी–गरिबबीच फरक हुँदैन। कुनै देशबीच कुनै विषयमा मतभेद हुँदैमा नागरिक तहमा दुश्मनीको वातावरण बन्नु हुँदैन। त्यसलाई रोक्ने र मित्रतामा प्रेरित गर्ने दायित्व बरु मिडियाको हो।

हो, नेपाल र भारतबीच कतिपय ठाउँमा सीमा समस्या छन्। केही सन्धि–सम्झौता समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ। दुवै देशका लागि। आयात–निर्यातका कतिपय प्रावधान समान न्यायका आधारमा छैनन्। जस्तो कृषिजन्य उत्पादन भारतबाट जे चाह्यो, त्यही आउँछन्। नेपालबाट बन्दाकोभी, अदुवालगायत सीमितलाई मात्र भारत निर्यातको अनुमति छ। आलु भारत लैजानु पर्‍यो भने ‘बन्दा’ लेखाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसले गर्दा हाम्रा कृषि उपजलाई भारतकाले सधैं थिच्ने गरेका छन्। यी समस्यादेखि लिम्पियाधुराको भूमि प्राप्तिसम्म दुई देशका उच्च राजनीतिक र सरकारी तहमा वार्ताबाट मात्र समाधान निकाल्न सकिन्छ। जनस्तरमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्नु व्यर्थ छ। अति गरिरहेका भारतीय मिडियाले यसलाई मनन गर्नैपर्छ।

वर्षौंदेखि अतिक्रमित कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा फिर्ता गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत जब नेपालको संविधानमा नक्सा सच्याइयो, भारतीय केही मिडियाले तथानाम सुरु गरे। त्यसपछि थालिएको कथाकथित गालीगलौज तिनले अझै रोकेका छैनन्। झन् घृणित बनाउँदै लगेका छन्। यो दुःखद छ। पत्रकारिता कानुनभन्दा आचार र विवेकको पेसा हो। त्यसैले यसमा पेसागत धर्म, मूल्य र मान्यताको पूर्ण अपेक्षा राख्ने गरिन्छ। समाचार बन्न सत्य, तथ्य, प्रमाण र आधार चाहिन्छ। भारतीय ती मिडियाले नेपालको बदनाम गर्न र वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई लाञ्छना लगाउन कृत्रिम घटना सिर्जना गर्ने गरेका छन्। यतिसम्म कि कोरोना उपचार प्रबन्धको माग राखेर काठमाडौंका सडकमा सर्वसाधारण उत्रिए। त्यो प्रदर्शनलाई भारतका केही मिडियाले ‘नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि युवाहरू त्यसको विरोधमा सडकमा’ भनिदिए। त्यस्तै नायिका मनिषा कोइरालाले नेपाली नयाँ नक्साको समर्थन गर्दा तिनको टिप्पणी थियो, ‘खाने भारतको, गाउने चीनको।’ नेपाली सेनामा पाकिस्तानले घुसपैठ गरिरहेको गम्भीर आरोपसम्म लगायो त्यहाँको एक टीभी च्यानलले। त्यसको शीर्षक थियो, ‘आईएसआई कि चाल ः नेपाल कि सेना में घुसपैठ कर पाक रच रहा भारत के खिलाफ साजिस।’ उक्त समाचारमा पाकिस्तानले नेपालमार्फत् भारतमा आतंकवादी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको मिथ्या अभियोगसमेत लगाइएको थियो।

अब यस्ता चरित्रहत्याका प्रचारबाजी रोकिनुपर्छ। हामी भारतको आन्तरिक मामलामा कहिल्यै चासो राख्दैनौं। मिडियाबाजी गर्दैनौं। उताबाट पनि त्यही दर्जाको सम्मान चाहन्छौं। कुनै मिडियाकर्मीको व्यक्तिगत उच्छृंखलताले सदियौंदेखिको नेपाल–भारत मैत्री सम्बन्धलाई दूषित बनाउनु हुँदैन। नङ र मासुजस्तो नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्धको सम्मान हुनुपर्छ। जे भइरहेको छ, दुवै देशको हितमा छैन। त्यसैले दुई देशका उच्च सरकारी तहबाट गलत मिडियाबाजी नियन्त्रणका पहल हुनु आवश्यक छ। दुई देशको सम्बन्ध उस्तै सुमधुर बनाइनुपर्छ, यथाशीघ्र।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.