काठमाडौं : कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्न जारी बन्दाबन्दीले आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित भएपछि सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न दबाब परेको छ। सरकारले तत्काल साढे २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाले ऋण तिर्ने म्याद केही वर्ष पर सार्नुपर्नेछ।
स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले दातृ मुलुकसँग ऋण तिर्ने म्याद थप्न लबिङ गर्न सुरु गरेको छ। जी–२० मुलुकबाट लबिङ गर्न सुरु गरेको सरकारले जापान र चीनबाट यस विषयमा प्रतिबद्धता पाइसकेको छ। जापानले ३ वर्षका लागि ऋणको भाका सारिदिन सहमति जनाएको छ। चीनले ४ वर्षका लागि समय थप्न सकिने आश्वासन दिएको छ। तर चार वर्षको अवधिमा प्रचलित दरमा ब्याजसमेत असुल्ने भनेपछि चीनसँग अझै सहमति टुंगोमा नपुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
चीनले सेप्टेम्बर २१ सम्मको ऋण भुक्तानीको भाका सार्न सक्ने बताएको छ। ‘चिनियाँ ऋण यसै त अन्य निकायको तुलनामा महँगै छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमाथि ४ वर्षसम्मको भाकामा उही दरमा ब्याज लिने हो भने गाह्रो पर्छ। यसका लागि थप गहन छलफल गर्दै छौं।’
१२.५ मिलियनसम्मको ऋण किस्तामा ब्याज सहुलियत दिन सक्नेमा सहमतिको नजिक पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ। सरकारले मे १ देखि डिसेम्बर अन्तिमसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याजको भाका सार्न लबिङ गरिरहेको छ। यस अवधिमा तिर्नुपर्ने ऋण २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ (बिहीबारको विनिमय दरअनुसार) हुनेछ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार नेपालको कुल ११ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको ऋण छ। प्रत्येक वर्ष नेपालले अर्बाैं रुपैयाँ ऋण र ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेको छ। पछिल्लो आँकडाअनुसार नेपालको थाप्लोमा विदेशी ऋण ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ भने आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ छ।
चालु वर्षको बजेटमा सरकारले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था भनेर यिनै ऋण तथा ब्याज भुक्तानीका निम्ति छुट्टयाइएको थियो। बर्सेनि निश्चित रकम छुट्टयाएर ऋण तथा ब्याजको भुक्तानी गर्दै आएको छ। तर, संकटका बेला भने यो ठूलै बोझ बनेको छ।
नेपालजस्तो देशका लागि ऋण र ब्याजमा तिर्ने ठूलो परिमाणको रकम जोगिए त्यसलाई संकटका बेला जनस्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यही विषयमा केही समयदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थाले ठूला दाता राष्ट्र एवं बहुपक्षीय दातृ निकायलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा यसका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक गतिरोधले थिलथिलो बनेका गरिब देशलाई आउने केही समय ऋणमा सहुलियत दिन आह्वान गरिरहेका छन्।
यसै साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले उसले दिएको ऋण भुक्तानीमा सहुलियतको घोषणा गरेको थियो। मुद्रा कोषले नेपालसहित २५ देशका निम्ति कोभिड–१९ सँग जुध्न सहयोगको घोषणा गरेको हो।
कोषले विज्ञप्ति नै जारी गरि सबैभन्दा गरिब तथा जोखिममा परेका सदस्य राष्ट्रलाई तिनको मुद्रा कोषसँगको ऋण दायित्वलाई प्रारम्भिक चरणमा आगामी ६ महिनासम्म व्यहोर्न सहयोग मिल्ने र त्यसले उनीहरूलाई सीमित स्रोत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य तथा अन्य राहत कार्यमा प्रयोग गर्न सघाउ पुग्ने बताएको थियो।
नेपालको धेरै ऋण मुख्यगरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र दुई पक्षीय दातृ राष्ट्रसँग छ। चैत मसान्तसम्ममा सरकारले १५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण भुक्तानी गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
