वर्षायाम सुरु भएसँगै आएको बाढी र पहिरोले मुलुकभर अर्बौं रुपैंयाबराबरको धनमाल क्षति पुर्याएको छ। दर्जनौं व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ। थुपै्र व्यक्ति वेपत्ता छन्। यो क्रम अझै रोकिएको छैन। यो विपत्ति कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो अनुमान गर्न कठिन छ। बाढी वा पहिरोले घर बगाएपछि मानिसको ज्यान जान्छ, त्यसपछि सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रले प्रभावितको उद्धार गर्छन् र केही दिनको अभियानपछि यो क्रम त्यत्तिमै रोकिन्छ। यस्ता परम्परागत शैली बदल्दै अहिले तत्कालका लागि पीडितको उद्धारकार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
बाढीपहिरोले हरेक वर्ष किन यति धेरै व्यक्तिको ज्यान लिन्छ ? के कारणले अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भइरहेको छ र यसको रोकथामको उपाय के हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिँदैन। भएका अध्ययनले देखाएको बाटो र उनीहरूले दिएको सुझाव मनन गरेको पाइँदैन। यिनै समस्याका कारण यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले हरेक वर्ष धेरैलाई पिरोलिरहन्छ। जुन नियति यस वर्ष पनि दोहोरिँदैछ। प्राकृतिक विपत् जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वको बीऔं मुलुकभित्र पर्छ। यस्ता समस्याबारे छलफल गर्न आयोजना गरिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालका समस्याबारे ठूलाठूला भाषण पनि हुन्छन्, तर काम भने शून्यजस्तै देखिन्छ। प्राकृतिक विपत् रोकथामका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ। प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपत् कार्यकारी समिति कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति छ।
यी सबै संयन्त्र सरकारी अधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाषण गर्दा देखाउने वहाना मात्र बनेका छन्। यस्ता समितिको काम भैपरि योजना बनाउनमै सीमित छ। यस्ता संयन्त्रबाट बाढीपहिरो पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्ने र केही राहत वितरण गरिन्छ तर अर्को वर्ष पनि यस्ता समस्या आउन सक्छ है भन्ने विषयमा उनीहरूले हेक्का राख्दैनन्। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने हानि न्यूनीकरण गर्ने हो भने वर्षायाम सुरु नहुँदै कुन जिल्लाको कुन स्थानमा बाढीपहिरोको जोखिम बढी छ भन्ने विषयमा यी समितिले अध्ययन गर्नुपर्छ। कुन कुन वस्ती जोखिममा छन् र यस्ता जोखिमबाट हुने नोक्सानीलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस पहल गर्नुपर्छ। वस्ती नै जोखिममा देखिन्छ भने त्यहाँका वासिन्दालाई सम्भव भए स्थायी रूपमा नभए अस्थायी रूपमै भए पनि अन्यत्र लैजानुपर्छ।
हामीकहाँ बाढी, पहिरोलगायतका विपत्को पूर्व जानकारी गराउने संयन्त्र पनि प्रभावकारी छैन। यस्ता विपत्तिबारे पूर्व सूचना दिन केही ठाउँमा जडान गरिएका यन्त्र बिग्रेका छन्। यसको प्रयोगलाई मुलुकभर विस्तार गर्न सकियो भने कमसेकम जनताले केही समयअघि मात्रै भए पनि सम्भावित जोखिमबारे जानकारी पाउने थिए। कहिलेकाहीं सानो सूचनाले पनि धेरै धनजनको क्षति रोक्न मद्दत पुर्याएका थुपै्र उदाहरण छन्। मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सरकारले यो कामलाई अघि बढाउनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा चेतनाको कमीका कारण पनि नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। प्राकृतिक विपत्ति के हो ? यो कसरी आउँछ र यसले कसरी मानवीय तथा भौतिक क्षति गर्छ भन्ने बारेमा जनतालाई पर्याप्त चेतना फैलाउन जरुरी छ।
सानो हेलचक्र्याईंले नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन्। यसबारे चेतना फैलाउन अहिले सबैभन्दा प्रभावकारी अभियान स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्छ। हरेक स्थानीय तहले माइकिङ, भित्तेलेखन तथा नागरिकको घरघरमै गएर भए पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप, यसबाट हुन सक्ने क्षति र बच्ने उपायबारे जनचेतना फैलाउनुपर्छ। प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुर्याएपछि उद्धार तथा राहतमा लाग्नेभन्दा निकै कम खर्चमा यस्तो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीं मानवीय गतिविधिले पनि प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याएको छ। खोला तथा नदीको जोखिम देख्दादेख्दै पनि वस्ती बसाल्ने, वस्ती जोगाउने नाममा खोला छेक्ने तथा उनीहरूको बाटो साँघुरो बनाउने जस्ता प्रकृतिविरोधी काम रोक्नुपर्छ। थोरै जग्गाको लोभ गरेर घर बनाउनेले भोलि खोला वस्तीमा पस्यो भने पूरै सम्पत्ति नाश गर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। यस मामिलामा स्थानीय सरकारले अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
