कोभिड-१९ को महामारीबाट जोगाउन गरिएको लकडाउनको सबैभन्दा बढी प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ। असार लागेपछि लकडाउन केही खुकुलो पारिए पनि करिब तीन महिनादेखि मूल आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ। गत वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३३ खर्ब रुपैयाँ थियो। त्यस अनुपातमा मासिक औसत पौने ३ खर्बको उत्पादन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्न सकिन्छ। बितेको तीन महिना ७० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि रोकिएको मान्ने हो भने पनि हरेक महिना १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको देखिन्छ। यो हिसाबले तीन महिनामा पौने ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको हुनसक्छ। यद्यपि यही बीचमा खेतीपाती बढेको र कतिपय स्थानमा ग्रामीण अर्थतन्त्र उकासिएको पनि छ। मेडिकल सामग्रीको उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसाय पहिलेभन्दा फस्टाएका छन्।
विश्वव्यापी महामारीले उड्ड्यान र पर्यटन क्षेत्रलाई बढी असर पारेको छ। हवाईजहाज ग्राउण्डेड छन्। होटेल तथा रिसोर्टहरू बन्द छन्। सार्वजनिक यातायात अझैसम्म चल्न सकेका छैनन्। सरकारले खुला गरे पनि अधिकांश व्यवसायीले यातायात साधन सञ्चालन गर्ने आँट गरिरहेका छैनन्। सहरी क्षेत्रमा बस्ने ठूलो संख्या हरेक महिना खापिँदै गएको भाडा तिर्ने सकसमा छ। सिनेमा हल ठप्प छन्। किनमेलका ठूला पसलको कारोबार खस्केको छ। कर्पोरेट क्षेत्रले अधिकांश कर्मचारीलाई पूरा तलब दिएका छैनन्। विदेशबाट हुने आम्दानीको भरमा चुलिएको उपभोग खर्च विस्तारै घट्दो छ। राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा रेमिट्यान्स आय बढेको देखिए पनि वास्तविकतामा त्यस्तो छैन। नविन सोचका साथ लगानी गरिरहेका स्वरोजगार र आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू अप्ठेरोमा परेका छन्। लकडाउन लम्बिँदा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पुगेको छ। बालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन्। कापिकलमदेखि लुगाफाटोको व्यापार सुकेको छ। यस्तो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक सुधार भने हुन सकेको छैन।
नेपाली अर्थतन्त्र सानो आकारमा भएकाले तुलनात्मक रूपमा पुनरुत्थान गर्न अरू मुलुकलाई भन्दा सजिलै हुनसक्छ। यसका लागि सरकारले साना तथा मझौला व्यवसाय बचाउन ध्यान दिनुपर्छ। अहिले विश्वभर नै साना तथा मझौला उद्यमी र जोखिममा परेका श्रमिकलाई राहत दिने योजनाले प्र श्रय पाए। यसको कारण भनेको तल्लो तहका मानिसको हातमा पैसा पुर्याउन सकेमात्रै उनीहरूले वस्तु र सेवाको खपत बढाउँछन् भन्ने हो। धेरैले सामान किनिदिने हो भने मात्रै ठूला व्यवसायीले कारोबार र नाफा बढाउन सक्छन्। सरकारले पुनर्कर्जा र ऋणको भाखा सार्नेजस्ता सुविधा दिने भनेको छ, जुन पर्याप्त नहुन सक्छ।
सँगसँगै अहिले संसारभर नै आत्मनिर्भरताको बहस बाक्लिएको छ। खुला व्यापार नीतिबाट हामी पछाडि फर्कन त सक्दैनौं, तर केही आधारभूत र रणनीतिक वस्तु तथा सेवामा आत्मनिर्भरता आवश्यक रहेछ भन्ने अहिलेको संकटले सबक सिकाएको छ। नेपालमा पनि कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको लामो समय भयो। ऊर्जाका स्रोतको विविधीकरण गर्दै आत्मनिर्भरउन्मुख बन्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार गर्ने जस्ता सुधारका अपेक्षा बढेका छन्। मानवीय जीवनलाई सहज पार्ने प्रविधिको विकास र विस्तारमा राज्यले लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षा प्रणालीलाई कार्यमूलक बनाउने यो आकर्षक मौका हुनसक्छ। लकडाउनले डिजिटल संस्कारलाई तीव्रतर बढाएको छ। बजार सञ्जालमा उत्पादक र उपभोक्ताको दूरी घटाउन यस्ता अभौतिक माध्यम अबका दिनमा बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्। तरकारी बजारमा मात्रै होइन, घरजग्गा किन्ने, डेरा खोज्ने, मालवस्तु किन्नेजस्ता सबै क्षेत्रमा अहिले ‘एजेन्ट’ को बोलवाला छ। त्यस्ता मध्यस्तकर्ताले प्राप्त गर्ने ठूलो धनराशीले निर्वाह खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ। यस्ता आधारभूत समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई अहिले उचित मौका भने हुनसक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
