मुलुकमा यतिबेला नक्कली काम नहुने क्षेत्र पाउनै मुस्किल छ। व्यापार, निर्माण, सेवासहित अत्यावश्यक क्षेत्रसमेत नक्कलीको आक्रमणबाट आक्रान्त छ। कैलालीको चुरे मालिका सामुदायिक वनले नक्कली व्यक्तिको नाम राखेर डिभिजन वन कार्यालयमा उपभोक्ता समितिको विवरण पेस गरेको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिले नक्कली सदस्य मात्र खडा गरेको छैन, निधन भइसकेका व्यक्तिलाई सदस्य बनाएको छ। दुई वर्षदेखि भारतमा रहेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष ब नाएर उनको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरेको छ। चुरे मालिकालाई वैज्ञानिक बन बनाउने नाममा धेरै रुख काटेर फाइदा लिने यो समूहको ध्येय रहेको देखिन्छ। राजनीतिक दल, स्थानीय बुद्धिजीवी तथा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरसंवादविना उपभोक्ता समितिले मात्र निर्णय गर्ने कार्यलाई २०७१ सालको वैज्ञानिक वनसम्बन्धी कार्यविधिले प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, आधाभन्दा बढी उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गरेर बनाएको प्रतिवेदन डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गरिदिए।
कानुनी व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिँदै आफूखुसी निर्णय गर्न पल्केकाहरू अझै पनि खुलमखुल्ला हिँडिरहेका छन्। उनीहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। मुलुककै लागि चुनौती बनेको सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजगज गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्र्ने अभियान चुरे मालिका वन उपभोक्ता समितिबाट सुरु हुनुपर्छ। वन मात्रै होइन, खानेपानी, मन्दिर निर्माण, बाटो तथा कुलो बनाउँदा पनि नक्कली समिति गठन गरेर काम फत्ते गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाउँदोछ। यस्ता क्रियाकलापले अदृष्य रूपमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ। अपारदर्शी रूपमा हुने यस्ता खर्चले भ्रष्टाचारलाई समेत मलजल गरिरहेको छ। वित्ताीय अनुशासन कायम गर्ने सरकारी अभियानमा यस्ता क्रियाकलाप तगारो बनेका छन्।
प्रचलित नियम कानुनलाई समेत चुनौती दिँदै सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्नेलाई सरकारी संयन्त्रले सुक्ष्म अध्ययन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। सबैजसो स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको विकृति रोक्नेबारे अध्ययन गर्न ढिलो भइसकेको छ। हुन त यस्तो घटना सुन्दा हामीलाई अनौठो अनुभूति हुन छाडिसकेको छ। किनकि स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हरेकजसो काम कुनै न कुनै कुकृत्य नगरि सम्पन्न भएको पाउनै मुस्किल छ।
यस्ता कृत्य गाउँघरमा हुने निर्माणकार्यमा संस्कारकै रूपमा विस्तार भइरहेका छन्। अब पनि यसलाई सामान्य ठानेर छोड्नुहुन्न। यस्ता कार्य रोक्ने हो भने उपभोक्ता समिति गठनकै बेला ध्यान दिनुपर्छ। समितिका सदस्यको सत्यापनका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूको संरक्षणलाई रोक्नुपर्छ। उनीहरूले आफूनिकटलाई समितिमा राख्नुहुँदैन। नातावाद र कृपावादलाई प्र श्रय दिने प्रवृत्ति सदाका लागि हटाउनुपर्छ। उपभोक्ता समिति गठन हुने बेलैमा यस्ता समितिको औचित्य तथा प्रभावकारीताबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता समितिका नेतृत्वमा बसेकाले सदस्यहरूको घरघरमा गएर हस्ताक्षर गर्न लगाउने र सोही हस्ताक्षरको आधारमा आयोजना सम्पन्न भएको निर्णय गरेर आर्थिक अपचलन गरेको पाइन्छ। हरेक आयोजना तथा निर्माणकार्यलाई सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर मात्रै सम्पन्न भएको घोषणा गर्ने विधिको स्थापना गरिनुपर्छ। अनियमित कार्यमा संलग्न व्यक्तिउपर न्यून कारबाही हुँदा दण्डहीनताले प्र श्रय पाएको यथार्थ राज्य संयन्त्रले बिर्सनु हुँदैन।
कमजोर आन्तरिक आर्थिक प्रणाली, अनुगमन तथा नियन्त्रणमा कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी वहनको कमजोर अवस्थाले पनि यस्तो विकृति निम्त्याएको छ। बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थामाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही प्रक्रियालाई दरो बनाउन सकिएमा रित नपुर्याई उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र आर्थिक निकासा गर्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन सकिन्छ। हरेक सरकारी कार्यालयमा जनताका दैनिकी तथा जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा आएका गुनासा सुन्ने नोडल अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भएका नोडल अधिकृतको भूमिका पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। गुनासो गर्ने र सुन्ने काम प्रभावकारी भएको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्याउन सकिएमा यस्ता कुकृत्यमा संलग्नहरू आफैं पछि हट्न वाध्य हुनेछन्। यस्ता अभियान सञ्चालन गर्न सकिएमा वित्ताीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ। सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ। सुशासनको सूचकमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ। सँगसँगै स्थानीय सरकारको शाख अभिवृद्धि गर्न पनि यस्ता अभियान उपयोगी बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
