मनसुनले ल्याएको विपत्ति

काठमाडौं : पहिरोका रूपमा यस वर्ष मनसुनी विपत्तिको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको छ। पछिल्लो एक दशकको पहिरोका कारण भएको क्षति केलाउने हो भने यस वर्षको तथ्यांक उच्च देखिन्छ। नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको पहिलो ३० दिनमा पहिरोका कारण ८१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विवरणअनुसार पछिल्लो एक महिनामा १ सय ३६ पहिरोका घटना भएका छन्। यसले २९ जना बेपत्ता, ७३ घाइते र १ सय १० को बिचल्ली भएको छ।

प्राधिकरणले तयार पारेको ३० दिने विवरणअनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा उच्च क्षति पुर्‍याउने मनसुनजन्य विपद्लाई यस वर्ष पहिरोले पछाडि छाडेको छ। २०७६ सालमा मनसुन सुरु भएको ३० दिनभित्र पहिरोका कारण ३३ जनाले मात्र ज्यान गुमाएका थिए। तर, यस वर्ष यही अवधिमा बाढीका कारण ६० जनाको मृत्यु भइसकेको थियो।

मनसुनको ३० दिनभित्र यस वर्ष बाढीका कारण २७ घटना भएका छन्। उक्त घटनामा दुई जनाको मृत्यु, तीन बेपत्ता, एक घाइते र ८५ घर परिवार प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै ४१ चट्याङका घटनामा १७ जनाको मृत्यु, ४२ घाइते र ८० परिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ।

पहिरोको १० वर्षे विवरण हेर्ने हो भने यस वर्षको क्षति ग्राफ उच्च देखिन्छ। प्राधिकरणको विवरणअनुसार पहिरोका कारण मनसुन सुरु भएको ३० दिनभित्र ०६८ सालमा ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यस्तै ०६९ सालमा १७, ०७० सालमा २९, ०७१ सालमा १७, ०७२ सालमा १३, ०७३ सालमा १९, ०७४ सालमा २३, ०७५ सालमा १० र ०७६ सालमा ३३ जनाको ज्यान गएको देखिन्छ।

अहिलेको घटनाले खतरनाक संकेत देखाएको जानकारहरूले बताएका छन्। ‘पछिल्लो ३० दिनको अवस्था हेर्ने हो भने खतरनाक संकेत देखिएको छ’, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भने।

पोखरेलका अनुसार यो वर्ष पहिरो गएको स्थानहरूको बनावट र अवस्थाको अध्ययन गर्दा यस्तो पहिरो अन्य धेरै ठाउँमा जाने देखिएको छ। पहिरो जोखिका कारण करिब ८ सय घरपरिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले करिव १४ जिल्लाका ११ हजारभन्दा बढी घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकोे जानकारी दिए। उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवालगायतका जिल्लाहरूका गाउँहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्।

प्राकृतिक होइन, मानवीय कारण

गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाएका कारण पनि यो विपत्ति सामना गर्नु परेको बताउँछन्। ‘यस वर्ष मनसुन सुरु भएयता धेरै मानवीय क्षति हुन गएको छ, यसको विविध कारणमध्ये विकासका नाममा जथाभावी बाटो खनिरहेका छौँ यो पनि एउटा मुख्य कारण हो’, उनले भने।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा सोमबार सचिव न्यौपानेले भूगोल, पहाडको आयु, माटोको अवस्था र भूकम्पले जमिन चर्काएका कारण पनि पहिरो जाने क्रम बढेको बताए।

त्यस्तै सांसदहरूले पनि मानवीय कारणले पहिरो जाने क्रम बढेको प्रष्ट पारे। समितिको छलफलमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले पछिल्लो समय नेपालले मानवद्वारा सिर्जित विपत्तिको सामना गरिसकेको बताए। ‘जनप्रतिनिधिले नै आफ्नै घरमा ठेकेदार तयार पारिरहेका छन्, तिनीहरूले जथाभावी डोजर चलाइरहेका छन्’, उनले भने,‘जथाभावी डोजर चलाएकै कारण यो विपत्ति सामना गर्नुपरेको छ।’

अर्की सांसद यशोदा सुवेदीले भनिन्, ‘डोजर ड्राइभर इन्जिनियर बन्ने र जनप्रतिनिधि योजना आयोगको अध्यक्ष हुने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘जबसम्म यो प्रवृत्ति बन्द हुँदैन, यस्ता विपत्ति नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।’

त्यस्तै, समितिको छलफलमा सांसद महेश्वरजंग गहतराज, झपट रावल, दिलेन्द्र बडूलगायतले विकासका नाममा विपत्ति सिर्जना भएको ठहर गर्दै विकासलाई प्रकृतिमुखी बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिले भूबनोटको निरीक्षण गरी जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी योजना बनाएर विकास निर्माणका काम गर्न निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सोमबार जथाभावी डोजर चलाउनुभन्दा कामलाई निरुत्साहन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।

समितिले एकीकृत बस्ती निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन र त्यसका लागि कानुन बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। एकीकृत बस्ती निर्माणको विषयमा कुरा उठे पनि यसलाई अगाडि बढाउने योजना सम्बद्ध निकाय वा सरकारबाट नआएको समितिको ठहर छ।

त्यस्तै सिमानामा भारतले निर्माण गरेका सडक, बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउन पहल गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेका संरचनाले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको निचोड समितिले निकालेको हो।

समितिको छलफलमा सांसदहरूले भने राहत, खोज र उद्धारको कामलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने सुझावसमेत सरकारलाई दिएका छन्। सांसद पम्फा भुसालले सिंहदरबारले राहत उद्धारका कामलाई यही केन्द्रित गरेर राखेको बताइन्। ‘राहत, उद्धार र खोजीको काम स्थानीय निकायलाई दिइयो भने राम्रो हुन्छ, यसो भयो भने हेलिकप्टरको पैसा बच्यो नि’, उनले भनिन्, ‘सिंहदरबारमै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बदलौं, नीतिगत रूपमा काम गरौँ।’

अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले पनि राहत तथा उद्धारको काममा स्थानीय निकायलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘पीडित भएको ठाउँमा सबैभन्दा पहिले संघीय सरकार मात्रै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले उद्धार र राहत वितरणमा स्थानीय सरकारलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ।’

राज्यव्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतीय हस्तक्षेप रोक्न नसक्दा नेपाली भूभागले समस्या बेहोर्नु परेको बताए। सीमासँग सम्बन्धित सम्झौताहरू उल्लंघन गरेर भारतले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ।

‘बाह्य हस्तक्षेपलाई रोक्न नसक्दा पनि यस्तो समस्या व्यहोर्नु परेको छ, भारतीय पक्षले सिमानामा सडक र बाँध बनाउँदा नेपालको तराई क्षेत्रमा डुबान हुन्छ’, गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यो हस्तक्षेप नै हो, भारतले बनाएका बाँध र सडकले पानीको बहाव रोक्यो, पानीको निकास त चाहियो नि।’

उनका अनुसार पटकपटक वार्ता भए पनि भारतले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै आएको छ।