काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। बुधबार एकै दिनमा २० हजारभन्दा बढी चेक काटिएको सरकारको अनुमान छ। सरकारले मंगलबार २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। कोविड-१९ का कारण सरकारले बन्दाबन्दी लगाएपछि भुक्तानी प्रभावित भएका थिए। यसले गर्दा वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानीमा चाप परेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
खर्च गर्ने निकायले पठाएको भुक्तानी आदेशका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरबाट सोमबार राति १२ बजेसम्म प्राप्त भुक्तानी आदेशको चेक काट्नेछ। एक आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको भुक्तानी दायित्व अर्को आर्थिक वर्षमा सार्दा सरकारले हर्जना तिर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा चेक काट्न चाप परेको हो।
गत आर्थिक वर्षदेखि सरकारका भुक्तानीमा विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन गरिए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसैले चेकमार्फत नै भुक्तानी गर्नुपरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारी बताउँछन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक ३ सय ८१ वटा प्रयोगकर्तामार्फत रिपोर्ट गरिरहेका छन्।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको हो। विद्युतीय भुक्तानीले यथार्थ समयमा रकम भुक्तानीको विवरण प्राप्त हुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म भुक्तानी दिने छुट दिइए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अवरुद्ध हुँदा चेकमार्फत नै भुक्तानी दिइएको हो।
विद्युतीय भुक्तानी सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्ष समाप्त हुन चार-पाँच दिनअघि नै चेक काट्न बन्द गर्ने चलन थियो।
बजेट खर्च ११ खर्ब
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बुधबारसम्म सरकारको बजेट कुल विनियोजनको करिब ११ खर्ब बढी खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ५० प्रतिशत अर्थात् करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुल विनियोजनको ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए। तर, बुधबारसम्मको रिपोर्टिङअनुसार संशोधित अनुमानको लक्ष्य नाघ्ने देखिएको छ।
त्यसो त मंगलबार नै सरकारी खर्चले संशोधित लक्ष्य नाघेको थियो। चालुतर्फको कुल विनियोजनको ७३.३ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंगलबारसम्म ८२ प्रतिशत खर्च पुगेको थियो। बुधबारसम्ममा यो खर्च ८५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालन दुवै प्रभावित भएको बुझिएको छ।
राजस्व पोहोरकै हाराहारी
अन्तिम दिनसम्ममा ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यसमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनेछ। यो संकलन संशोधित लक्ष्यको तुलनामा १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि ८ खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। करबाट ठूलो रकम राजस्व उठाउने गरेको सरकारलाई सुरुवातमा कर उठाउन गाह्रो पर्यो। बन्दाबन्दी खुकुलो पारेर कर उठाउने सोच बनाए पनि तीव्र विरोधका कारण सम्भव भएन। तर बिस्तारै खुकुलो बन्दाबन्दीको परिणाम व्यवसायी र उद्योगीले कर बुझाउन थाले। यसले सोचेभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सरकारलाई सहज बन्यो।
सञ्चित कोष सन्तुलित
संघीय सरकारको सञ्चित कोष यसपालि सन्तुलित रहने अनुमान गरिएको छ। विगतमा ऋणात्मक रहँदै आएको सञ्चित कोषमा यो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी र आम्दानीबीच सन्तुलन रहने अपेक्षा गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोष दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा देखिएको थियो।
जेठ मसान्तसम्म २१ अर्ब रुपैयाँ बचतमा देखिएको संघीय सरकारको सञ्चित कोष असारसम्ममा घाटामा जाने अनुमान गरिएको थियो। तर, करदाताले धमाधम कर बुझाउने र आन्तरिक ऋण उठाउँदै जाँदा राजस्व संकलनमा अनपेक्षित वृद्धि भयो। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विकास निर्माणका गतिविधि (असारे विकास) बापतको रकम भुक्तानीको चाप धान्ने हिसाबले राजस्व संकलन भएको कार्यालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
