अलमलमा शिक्षा

लकडाउनका कारण गत चैत ११ गतेपछि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शैक्षिक संस्था बन्द छन्। ७० लाख बढी विद्यार्थी नियमित पढाइबाट वञ्चित छन्। लकडाउन जारी रहे पनि निजी तथा सरकारी कार्यालय, पसल, सवारी साधनलगयतका क्षेत्र विस्तारै खुल्दैछन्। स्कुल र क्याम्पसलाई कहिलेदेखि सुचारु गर्ने भन्ने विषय अलमलमै छ। विदेशीतिर पनि कोभिड-१९ को संक्रमण त्रासको बेला शैक्षिक संस्थालाई सबैभन्दा ढिलो खोलिन्छ। सरसर्ती हेर्दा नेपाल सरकारले पनि त्यही रणनीति अपनाएको देखिन्छ। तर यो खाली समयलाई कसरी अधिकतम प्रयोग गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतालाई कसरी मर्न नदिने भन्ने विषयमा पर्याप्त तयारी देखिएन। निजी स्कुलको व्यवस्थापनमा पनि मन्त्रालयको योजना अपूरो देखिएको छ। स्पष्ट योजना र खाका बनाउन नसक्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आलोचित बनेको छ।

विद्यालय खुल्न नपाएपछि सरकारी र निजी स्कुलमा समेत वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ भइरहेको छ। तर दुवै विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावक अलमलमा छन्। कतिपयको यो माध्यममा पहुँच छैन। सरकारी स्कुलका विद्यार्थीलाई पहुँचअनुसार अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो तथा शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेर पढाउने भनिएको छ। कति विद्यार्थीसँग कुन माध्यमको पहुँच छ भन्ने सामान्य आकलनसमेत मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन। सुगम भेगका सीमित विद्यार्थीले यो विधिबाट पढे पनि दुर्गम भेगका लाखौं विद्यार्थी के गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी मन्त्रालय र यसका स्थानीय संयन्त्रले समेत लिन सकेको छैन। कतिसम्म भने लकडाउन हुनुअघि नै विद्यालय छोडेर घर गएका शिक्षक अझै विद्यालय फर्केका छैनन्। उनीहरूलाई विद्यालय फर्काउन वा त्यो सम्भव नभए आफू बसेकै स्थान वरिपरिका विद्यार्थीलाई पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो। मन्त्रालयले वैकल्पिक पढाइसम्बन्धी निर्देशिकामा शिक्षक जुन ठाउँमा छन्, त्यहीको स्थानीय तहमा सम्पर्क गरेर त्यतैका विद्यार्थीको सिकाइ कार्यमा सरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर शिक्षकले त्यसो गरेनन्। न त सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गरेर शिक्षकलाई परिचालन गराउन सक्यो। आफ्नै शिक्षकलाई तोकिएको स्थानमा खटाउन नसक्नु शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी हो।

निजी स्कुलले सञ्चालन गरिरहेका अनलाइन पढाइ पनि सबैको पहुँचमा छैन। पहुँच भएकाले पनि जेनतेन पढिरहेका छन्। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय निजी विद्यालयले अनलाइनबाट पढाएवापत शुल्क लिन पाउने कि नपाउने भन्ने मुद्दाको किनारा लागेको छैन। यो मुद्दालाई शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ। मन्त्रालयको जिम्मेवार पदाधिकारीको कमजोरीको फाइदा लिँदै केही बाठा विद्यालयले अभिभावकबाट मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेका छन्। कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व बोकेको स्थानीय तहले अनुगमन गर्न सकेको छैन। कोरोनाको कारण आर्थिक स्रोत नै बन्द भएका अभिभावकलाई पैसा तिर्न नसक्ने हो भने विद्यार्थी फिर्ता लैजा भन्दै केही निजी स्कुलले धम्की नै दिएका छन्। न्यूनतम मानवीय संवेदनासमेत नभएका यस्ता स्कुलको धम्कीप्रति अभिभावक मुकदर्शक छन्। मन्त्रालयका अधिकारीको नजरमा यस्ता विषय परेको छैन। गत चैत महिनाको शुल्क विद्यार्थीबाट लिन नपाउने भनेर सरकारले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन भएको छैन। आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्नु भनेको मन्त्रालयको नेतृत्व असफल हुनुजस्तै हो।

कोरोनाको कारण निजी स्कुल सञ्चालकहरू पनि आक्रान्त भएको कुरा सत्य हो। प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन भएका यस्ता विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्नुको साथै अभिभावकीय भूमिका पनि निर्वाह गर्नु मन्त्रालयको दायित्व हो। तर मन्त्रालय यो भूमिकाबाट विमुख भएको देखिन्छ। अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा काखी च्याप्न सकेमात्रै नियन्त्रणबाहिर गएको बेलामा कारबाही गरेको सुहाउँछ। यसको मतलब नपढाएको अवधिको शुल्क पनि निजीले उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर मेहेनत गर्नेको सम्मान भने गर्नैपर्छ। सरकारी र निजी पढाइमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खुला छलफल गरेर निचोडमा पुर्‍याउनुपर्छ। सरकारी वा निजी जहाँ पढेको भए पनि विद्यार्थीको पठनशैलीलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेतर्फ बहस चलाउनु आवश्यक छ।