बेरुजुको चाङ

कुनै पनि कार्यालयमा बेरुजु देखिनु भनेको त्यहाँ वित्ताीय अनुशासन कायम हुन नसक्नु हो। यसले सम्बन्धित कार्यालयमा अपारदर्शी तवरबाट आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। पछिल्लो पटक राज्यको ढुकुटीमा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैंया बेरुजु देखिएको छ। गत वर्ष मात्रै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। यो तथ्यांकले सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथिति बढ्दो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। गत वर्ष वृद्धि भएको बेरुजुमध्ये संघीय सरकारमातहतका कार्यालयमा ७१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ। ८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्रदेश तहअन्तर्गतका कार्यालयको छ। स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ।

मुलुकको वित्ताीय अनुशासनको सबल तथा दुर्बल पक्षको विश्लेषण बेरुजुको अवस्थाबाट गरिन्छ। संघीय सरकारमातहतका कार्यालयमा बेरुजु केही घटे पनि स्थानीय तहमा भने बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहमा यस पटक देखिएको बेरुजु अघिल्लो वर्षको भन्दा १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढी हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमा पनि स्थानीय तहमा भएका आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताका घटना धेरै छ। स्थानीय तह आर्थिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण बाहिर जान नदिन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७ सय ४७ स्थानीय तहमा भएको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको कारोबारको लेखा परीक्षण गर्दा ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकामा त कुल कारोबारको ४० दशमलव ४८ प्रतिशत बेरुजु छ। ३० वटा स्थानीय तहमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु छ। जनताका दैनिकीसँग जोडिएका मुद्दाको किनारा लगाउने नजिकको सरकार मानिने स्थानीय तहको खर्च पारदर्शी नहुनु चिन्ताको विषय हो। स्थानीय तहमा आयोजना छनोट, रकम निकासा गर्ने प्रचलन र खर्च प्रणालीबारे सुक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ। होइन भने जनताको घरघरमा गएको सिंहदरबारको भूमिका जनतालाई सुविधा दिनुको सट्टा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने काममा मात्रै सीमित हुने खतरा छ।

बेरुजु घटाउन हरेक वर्ष सरकारले चेतनामूलक अभियानको सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले बेरुजु फस्र्यौट र न्यूनीकरणसम्बन्धी तालिम पनि पाइरहेका छन्। तालिम र गोष्ठीमै करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता कति रह्यो भन्नेतर्फ पनि अध्ययन गरिनुपर्छ। बेरुजु कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ पनि अध्ययन हुनुपर्छ। र त्यहीबाट फस्र्यौटको सुरुवात गर्नुपर्छ। हरेक कार्यालयबाट हुने खर्चको सार्थकता पुष्टि हुनुपर्छ। खर्चको पुष्टि नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालय प्रमुख र लेखाप्रमुखले जवाफदेहिताको वहन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। उनीहरू जवाफदेही भएमा मुलुकको बेरुजु मात्रै घट्दैन, पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्नसमेत मुद्दत पुग्छ। जिम्मेवार कर्मचारीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्दा वहालवाला कार्यालयमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएर मात्रै सरुवाको रमाना दिने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। बेरुजु फस्र्यौटमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

बजेटमा छुट्ट्याइए बाहेकका शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रथाले बेरुजुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। यस्तो काममा अर्थ मन्त्रालय नै अगाडि देखिन्छ। शीर्षक नै नभएको विषयमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले नै विविध शीर्षक राखेर खर्च गर्ने प्रथा मौलाउँदो छ, यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकारी तथा अन्य प्रकारको संगठित संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामका कारण पनि बेरुजु बढिरहेको छ। डिक, भवन तथा अनय भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ठेक्का हात पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। काम नगरे पनि उपल्लो तहको शक्ति प्रयोग गरेर पैसा लिने तर काम सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्छ। काम सम्पन्न नभएका आयोजना तथा ठेक्काको म्याद थप्दा किन थप्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ। औचित्य पुष्टि नहुने आयोजनाको म्याद थप्नुहुँदैन। तोकिएको समयमा काम नगरि राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति देखाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।