सरकारी नीति तथा कार्यक्रमबारे बिरलै पाइने सकारात्मक प्रतिक्रिया यसपटकको मौद्रिक नीतिमा देखिएको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको नीति संकटतर्फ धकेलिएको अर्थतन्त्र उकास्नेतिर केन्द्रित रहेको पाइएको छ। कोभिड—१९ बाट आत्तिएर व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका साना व्यवसायीदेखि ठूला लगानीकर्तालाई समेत नीतिले आशावादी बनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति जारी भएको उक्त नीतिले सरकारले बजेटमार्फत् निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउने प्रयास समेत गरेको छ। मौद्रिक नीतिले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नीतिबारे सबैतिर सकारात्मक सञ्चार छाउनुको एउटा कारण यही हो।
पढ्दा आनन्द लाग्ने मौद्रिक नीति विगतमा पनि नआएका होइनन्। कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यसले लिएको धेरै योजना अपुरो रहेको तथ्य बिर्सनु हुँदैन। २०७२ सालको भूकम्पको बेलामा पनि व्यवसायीका थुपै्र असन्तुष्टि रहँदारहँदै धेरै माग समेटिएको मौद्रिक नीति आएको थियो। तर, त्यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रले मौद्रिक नीतिले लिएको योजनाअनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेन। व्यवसायीका थुपै्र आशा निराशामा परिणत भए। कार्यान्वयन गर्ने बाटो कति सहज छ भन्ने अध्ययन नगरि नीति ल्याउँदा यस्तै परिणाम आउँछ भन्ने हेक्का कार्यान्वयनकर्ताले राख्नुपर्छ। यस हिसाबले हेर्दा नेपाल राष्ट्रबैंकले यस पटकको नीति कार्यान्वयन गराउन पनि निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ।
नीतिले लघुवित्तलाई कस्न खोजेको छ। यसको ब्याजदर १५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। यसअघि १९ प्रतिशतसम्म लिने गरेका थिए। यति ब्याज लिँदासमेत कठिन भएको भन्ने गुनासो गरिरहेका लघुवित्त सञ्चालकलाई यसले थप अप्ठ्यारो पार्छ। तर, समाजको तल्लो तहका जनताको कारोबारसँग जोडिएकाले यसले गरिब र निम्न वर्गीय जनतालाई राहत पुग्ने देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाशुल्कमा भने नीतिले तगारो हालिदिएको छ। वाणिज्ज बैंकहरूलाई त जिरो दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने नियम बनाइएको छ। त्यस्तै निक्षेपकर्तालाई दिने र ऋण दिँदा लिने ब्याजको अन्तर (स्पे्रड दर) मा अंकुश लगाएका छन्। यसको फरक ४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने छ। यस्ता प्रावधानले प्रत्यक्षरूपमा विगतको तुलनामा बैंकलाई केही अप्ठ्यारो पार्ला तर सेवाग्राहीलाई भने फाइदा नै पुर्याउनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने भन्ने नीतिको बाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने विश्वास गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई मूर्तरूप दिन कठिन छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने मार्ग पनि प्रशस्त भएको छ। साथै मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। अन्त्यमा यसको लाभ मुलुक र व्यवसायी दुवैथरिले लिन सक्छन्। अनुपातमा लगानी गर्न नसक्नेलाई ऋणपत्रमार्फत लगानी बटुल्ने विकल्प पनि यो नीतिले दिएको छ। नीति कार्यान्वयन गर्दा आउनसक्ने कठिनाइ चिर्ने उपायसमेत नीतिले सुझाएको छ। समग्रमा हेर्दा ऋण तिर्ने र लिन चाहने दुवै पक्षलाई मौद्रिक नीतिले सहज पारिदिएको छ। नीतिप्रति सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउनुको थुपै्र कारणमध्ये यो पनि एक हो। नीतिको उदारतासँगै केही कठिनाइ पनि देखिन्छ। व्यवसाय गर्न लिएको ऋणीले भोलि व्यवसाय फस्टाएन र ऋण तिर्न सकेनन् भने के गर्ने ? नीतिमा यसको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन।
हुन त कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम हुबहु लागु गर्न सकिँदैैन। यसको प्रभाव मौद्रिक नीतिमा पनि देखिएला। तर, नियमनकर्ता राष्ट्रबैंकले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। सफल भएको खण्डमा फाइदा लिने निकाय धेरै हुन्छन् तर असफल भएमा यसको अपजस राष्ट्रबैंक र विशेषगरी गभर्नरकै टाउकोमा जान्छ। तसर्थ कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणदेखि नै सुक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ। कुन निकायको दायित्व के हो र उनीहरूले योजनाअनुसार सफलता हासिल गरेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे सुपरीवेक्षण र नियमन गरिनुपर्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिने नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या तत्कालै समाधान गर्ने परिपाटीको विकास भयो भने मौद्रिक नीति प्रभावकारी बन्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
