पोखरा : प्रदेश सभा सचिवालयमा सचिव नियुक्तिका लागि गण्डकीमा बल्ल बाटो खुलेको छ । अन्तका प्रदेश सभामा सचिव नियुक्ति भइसक्दा पनि सत्ता र विपक्षी दलको कुरा नमिल्दा त्यस सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
२०७५ साउन ३ गते प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाले आइतबार पारित गरेको छ । अब सचिवालयमा सचिवको राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ । सचिव सचिवालय व्यवस्थापनको नेतृत्वकर्ता हुनेछ । संघीय संसदमा प्रशासकीय नेतृत्वका लागि महासचिव नियुक्तिको व्यवस्था जस्तै प्रदेश सभामा सचिवको प्रावधान छ । संविधानको धारा १ सय ९५ मा प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सभा सचिवको मर्यादाक्रम र प्रदेश सभा सञ्चालक समितिमा प्रतिपक्ष कांग्रेसले विमति राख्दा प्रस्तावित विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रदेश सभा सचिवालय सचिवको मर्यादा प्रदेशका प्रमुख सचिव सरह हुने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको हो । प्रतिपक्ष कांग्रेसले हालेको संशोधनसमेत फिर्ता लिएर सहमतिमा यो विधेयक पारित गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा सभामुख नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति छ । तर त्यो अनौपचारिक हो । त्यस्तै समिति बनाउने र त्यसमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कांग्रेसको माग थियो । त्यस्तो माग पूरा गर्न प्रदेश सभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सहमति सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसले गरेपछि सचिवालयसम्बन्धी विधेयक अघि बढेको हो ।
प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएको छ । सचिव नियुक्ति अधिकार सभामुखमा हुन्छ । स्नातकोत्तर गरेको, ४५ वर्ष पुगेको र ६० वर्ष नकाटेको व्यक्तिलाई सभामुखले सचिव सिफारिस गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि देशको आवासीय भिसाका लागि आवेदन नदिएको व्यक्ति हुनेपर्ने पनि विधेयकमा सर्त छ । सचिवको नियुक्ति ५ वर्षका लागि हुनेछ ।
सचिवालय व्यवस्थापन समिति सभामुखको अध्यक्षतामा बन्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । समितिमा उपसभामुख सदस्य र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य रहने छ ।
संसद सचिवालय व्यवस्थापनका लागि सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गर्न २०७५ साउन ४ गते कांग्रेसका मुख्य सचेतक मणिभद्र कँडेलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनले आइतबारको बैठकमा उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेस गरेको विधेयक आइतबारै छलफल गरी पारित भएको हो । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु मणिभद्र शर्मा कँडेल, मायानाथ अधिकारी, गायत्री गुरुङ, कृष्ण थापा र मेखलाल श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
