जुन सहरमा सार्वजनिक यातायातको पहुँच राम्रो हुन्छ त्यो सहर सुन्दर देखिन्छ। सुन्दरताको अर्थ त्यस्तो सहरमा सर्वसाधारणदेखि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेकाहरूले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरुन्, यात्रुले पनि खोजेको बेलामा सहजै उपलब्ध होस् भन्ने हो। नेपालमा कोभिड—१९ को संक्रमण त्रासका कारण घोषणा गरिएको लकडाउन क्रमशः खुकुलो हुँदै गएको छ। सार्वजनिक यातायातबाहेक प्रायः क्षेत्र खुला भइसकेका छन्। सार्वजनिक यातायात पनि खुला गर्न सरकारले अनुमति दिए पनि पूर्ण सञ्चालनमा भने आएको छैन। यातायात सहज नहुँदाको असर दैनिक कार्यालय आउजाउ गर्नेदेखि, पसल तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालक र तीनका ग्राहकमा समेत परेको छ। तसर्थ, जतिसके छिटो यातायात चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सँगसँगै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुको सुरक्षाको पनि पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ। तर, यसबारे राज्य संयन्त्र र यातायात व्यवसायी गम्भीर बन्नुपर्छ।
सार्वजनिक बस तथा ट्याक्सी पूर्णरूपमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने विषयमा देखिएको अन्यौलताले सर्वसाधारणले मात्रै कष्ट बेहोरेका छैनन् व्यवसायीले पनि दैनिक लाखौंको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अहिले मुख्यगरी दुईथरि समस्या देखिएका छन्। पहिलो, आफूहरूको माग पूरा गर्नेतर्फ सरकारले चासो नदिएको भन्ने व्यवसायीको आरोप। दोस्रो, यातायात चलिहाल्यो भने यात्रुको सुरक्षाका लागि तयार पारिएको मापदण्ड कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ? सरसर्ती हेर्दा यी दुवै समस्या जायज र तत्काल समाधान पनि गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ। तर, माग पूरा नभएको भन्दै व्यवसायीले यातायत चलाउँदिन भन्न मिल्दैन, राज्यले पनि व्यवसायीको माग कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बहस चलाउनुपर्छ।
नेपालमा अहिले ३५ लाखजति सवारी साधन छन्। यीमध्ये उपत्यकामा मात्रै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सवारी चल्छन्। यी सवारीमध्ये अधिकांश मोटरसाइकल छन्। सार्वजनिक सवारीको संख्या नगण्य मात्रै छन्। अर्थात सर्वसाधारणको सिधा पहुँच भएको सवारी साधन अति न्यून छन्। भएका सवारी साधनमा पनि थुपै्र समस्या र विकृति छन्। अहिले सवारी साधन सञ्चालन गर्दा ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्नुपर्ने, यात्रुसँग साविकको भाडादरमा ५० प्रतिशत बढी लिन पाउने, एउटा सिटमा एकजना मात्रै बसाल्नुपर्ने, मास्क र सेनिटाइजर यात्रु र सवारीका कर्मचारीले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। कोभिड—१९ को संक्रमण फैलन नदिन यी मापदण्ड कायम गरिएका हुन्। तर, यी मापदण्ड अनिवार्य लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता बढेको छ। चार महिनासम्म लकडाउन गरेर नियन्त्रण प्रयास गरिएको कोभिड—१९ को संक्रमण रोक्न यी मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसलाई हल्का रूपमा लिइयो र यसको संक्रमण जनस्तरमा फैलियो भने राज्यले मात्रै होइन, स्वयं व्यवसायीले पनि ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ। हिजो आज छिटफुट चलेका सवारी साधनले स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्न नसक्दा कारबाहीमा परेको घटनाले पनि खतराको संकेत गरिसकेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्ता सवारी साधनलाई एक दिन चल्न नदिने मात्रै होइन चर्को आर्थिक जरिबानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा यात्रु आफंै पनि सचेत हुनुपर्छ। सवारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको ट्राफिक प्रहरी यसमा जवाफदेही बन्नुपर्छ। मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारी मात्रै होइन, यात्रुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
विश्वका विकसित भनिएका मुलुकमा सार्वजनिक यातायात राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालन भएको पाइन्छ। राज्यले चलाउन नसकेको अवस्थामा व्यवसायीलाई अनुदान दिएको हुन्छ र पूर्ण सरकारी नियन्त्रणमा हुन्छन्। नेपालमा पनि कोभिडको प्रभाव व्यवसायीमा परेको सत्य हो। तत्काल उनीहरूलाई राज्यबाट अनुदान दिन नसके पनि बैंकको ऋण तिर्न केही सहज बनाइदिनुपर्छ। कर्मचारीको बिमा पनि गरिदिनुपर्छ। बरु यसमा व्यवसायी र राज्यको तर्फबाट कसले कति दायित्व बेहोर्ने भन्नेतर्फ छलफल गरेर समस्याको निकासमा पुग्नुपर्छ। साथै कोभिडबाट सिर्जित समस्यालाई राज्यसंयन्त्रले सार्वजनिक सवारी सुधारका लागि अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। सार्वजनिक सवारीमा कसरी सरकारी लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अहिलेदेखि नै अध्ययन गर्नुपर्छ। विदेशका पनि राम्रा अभ्यासलाई अनुशरण गर्नुपर्छ। जसरी हुन्छ, बेलायत, फ्रान्सलगायतका विकसित मुलुकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेत भइसकेका व्यक्तिले जसरी ढुक्कसँग सार्वज्निक सवारी प्रयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
