वाम रमिता

वाम रमिता

कोरोना महाव्याधिका कारण मुलुक अस्तव्यस्त छ। अर्थतन्त्र जर्जर छ। बाढी पहिरोले देश आक्रान्त छ। सत्ताको साँचो हातमा लिएको दल नेकपा भने मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याबाट बेखबरजस्तै छ। जनताका पिर-मर्काभन्दा कुर्सी कसरी हत्याउने र सत्ता कसरी जोगाउने आन्तरिक झैझगडामा यसका नेता अलमलिएका छन्। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दिन हेरेर बसेका सर्वसाधारण त्यसका कार्यान्वयनकर्ताको किचलोको सिकार भएका छन्। सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवाद हेर्न सिंगो मुलुक बाध्य छ। आज यता बैठक बस्यो, भोलि उता बस्ने, फलानो गुटमा बहुमत पुग्यो वा फलानो नेताको भाग्य चम्किने भयो भन्नेजस्ता बेमौसमी समाचारले जनता वाक्क-दिक्क भइसकेका छन्। चुनावमा जनतामाझ गरेका बाचा र प्रतिबद्धता बिर्सेर नेताहरू संकीर्ण, स्वार्थी र कुर्सीकेन्द्रित गन्धा-खेलमा व्यस्त भएका छन्। जनता मरून्, बाँचून् वा भोकैतिर्खै होऊन्सँग तिनलाई यादवास्ता छैन।

छ-छ महिनामा सरकार ढाल्ने, बनाउने, कुर्सीका लागि सांसदै खरिद-बिक्री गर्नेजस्ता विकृति र विसंगतिबाट नेपाली जनता दिक्क भएका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए। उनीहरूले जनतामा दुइटा बाचा गरेका थिए, पहिलो राजनीतिक स्थायित्व, दोस्रो मुलुकको सम्बृद्धि र विकास। राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिबाट आक्रान्त जनताले कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई सामान्य बहुमत मात्र होइन, झन्डै दुईतिहाइ मत दिए। केन्द्रदेखि ६ प्रदेश र बहुसंख्यक स्थानीय सरकारको चावी उनीहरूलाई सुम्पे। गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएसँगै सर्वसाधारणमा स्थायी सरकार र राजनीतिक स्थायित्वको आशा पलायो। विकास र सम्बृद्धिको यात्रा अघि बढ्ने विश्वास जाग्यो।

मुर्छित सपना ब्युँताएर जनतामा आशाको सञ्चार प्रवाह गरेको नेकपा भने आन्तरिक किचलो र सत्ता नेतृत्वको दलदलमा फसेको छ। सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिकभन्दा सत्ताकेन्द्रित लडाइँले नेकपाको भविष्यमाथि नै कालो बादल मडारिन थालेको छ। यससँगै सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण, मुलुकको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छायामा परेको छ। तीन करोड नेपालीको विश्वास, भरोसा, विकासप्रतिको चाहना एवं आकांक्षामा ठेस लागेको छ। राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको सुदृढ एकतासँग जोडिएको विषयलाई नेताहरूले चटक्कै बिर्सेका छन्। जनताको मत, भावना र विश्वासलाई कुल्चँदै नेकपा नेताहरू सत्ताको छिनाझपटीमा अल्झिएका छन्। मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याभन्दा को शक्तिमा पुग्ने, कसलाई विमुख गराउने र कसरी आफ्नाहरूलाई हालीमुहाली गराउने भन्ने ध्याउन्नमा छन्।

अब त्यसरी हुँदैन। मुलुक र जनताको भविष्यका लागि नेकपाले आन्तरिक एकता सुदृढ र बलियो बनाएर अघि बढ्न ढिला भइसक्यो। दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी लडाइँ-झगडा र सम्भावित टुटफुटको समाचार बनिरहनु हुँदैन। जनताको अत्यधिक मत आर्जन गरेर शासनसत्ता हाँकिरहेको दल भएका नाताले मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्र उकास्ने, आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने एवं विकास निर्माण अघि बढाउने काममा तल्लिन हुनुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा त कोभिड रोकथाम र व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुपर्छ। बाढी-पहिरो रोकथाम, नियन्त्रण र राहत वितरणमा लागिपर्नुपर्छ। सरकार मात्र होइन, नेता-कार्यकर्ता यसमा परिचालित हुनुपर्छ। चुनावमा जनताबीच गरेका बाचा र प्रतिवद्धता के-कति पूरा भए, बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्ने ध्याउन्न हुनुपर्छ। जनताको विकास र सम्बृद्धिको इच्छा कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा दत्तचित्त हुनुपर्छ। नत्र जनताको मत-महत्व खेर जानेछ। पाँच वर्षको अमूल्य समय दुरुपयोग हुनेछ। त्यसले आगामी चुनावमा क्षति गराउनेछ। यसतर्फ बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ।

समाजवाद, आर्थिक विकास, समानता र न्यायको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले मुलुक र जनताप्रति सोच्ने बेला टर्न लागिसकेको छ। आन्तरिक झैझगडालाई चाँडो समाधान गरेर जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन ढिला भइसकेको छ। कोरा सपना बाँड्ने र सत्तामा गइसकेपछि मतदातालाई बिर्सनेहरूको हविगत विगतदेखि देखिँदै आएकै छ। बालुवाटार, खुमलटार, कोटेश्वर र भैंसेपाटीका बैठकहरू अबको साढे दुई वर्षपछि जनतामा के एजेन्डा र कुन मुख लिएर जाने भन्नेमा केन्द्रित नहुने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनै इतिहासका पानामा सीमित नहोला भन्न सकिन्न। र, पाँच वर्षको स्थायी शासनको अख्तियारी पाएको दलप्रति जनताको विश्वास र भरोसा टुटेको दिन मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न। सोचौं बेलैमा।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.