निरन्तरको वर्षाले तराईका लाखौं हेक्टर जमिन डुबानमा परेका छन्। पहाडी भेगमा बाढी र पहिरोले थुपै्र जनधनको क्षति भएको छ। कोशी, गण्डकी लगायतका नदीको वहाब निरन्तर बढिरहेकाले खतराको सम्भावना अझै टरेको छैन। बाढी र पहिरोका कारण राजधानीसँग जोडिने मुख्य राजमार्ग बन्द छन्। कतिपय जिल्लामा एक गाउँबाट अर्को गाउँसँगको सम्पर्क पनि टुटेको छ। बाटो नहुँदा उद्धारमा समेत कठिनाइ भएको छ। कोरोनाको महाविपत्तिसँगै जीवन गुजारा गरिरहेकाहरू अर्को प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न बाध्य छन्।
नागरिक एकपछि अर्को विपत्तिको सामना गर्न विवश भए पनि सरकारले उद्धार र राहतमा भने पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्न सकेको छैन। यस्तो समयमा राज्यले कुन ठाउँमा कति नागरिकले ज्यान गुमाए र कति भौतिक संरचना क्षति भयो भन्ने विषयमा तथ्यांक संकलनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुहुँदैन। तत्कालका लागि उद्धार र राहतमा राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ। घरबारविहीन भएकालाई तत्काल अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ। घाइतेको उद्धार गरेर प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
जोखिममा रहेका वस्ती सुरक्षित स्थानमा सारेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन सुरक्षाको उपाय अपनाउनुपर्छ। बाढी-पहिरोका कारण सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा अस्पताललगायत अत्यावश्यक काममा लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने मानिसलाई समस्या भएको छ। थुपै्र सडक र पुलमा धेरै क्षति भएको छ। राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, पुल, रणनीतिक र ग्रामीण सडकसमेत अवरुद्ध छ। तसर्थ, राहत र उद्धारसँगै भत्किएका सडक निर्माणकार्यलाई पनि तीव्रता दिनुपर्छ। घाइते छट्पट्टिएर मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। सडक अवरुद्ध भएर सवारी आवतजावतमा समस्या भएको ठाउँमा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखेर भए पनि उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
नेपालका भूभागमा बाढी र पहिरो नियमित आकस्मिकताजस्तै भइसकेको छ। मुसलधारे वर्षा हुनु, खोला तथा नदी बढ्नु र पहिरो जानु मनसुनको सामान्य नियम हो। यो प्रकृतिको प्रक्रिया पनि हो। नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको हिसाबले विश्वको २० औं मुलुकभित्र पर्छ भनिन्छ। तर, कतिपय भूभाग हरेक प्रकारको विपत्तिको जोखिममा छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि रोकथामका लागि पूर्व तयारी गर्न सकिएको छैन। कतिपय वस्तीमा खोला पस्ने खतरा छ भन्ने थाहा पाएर पनि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिएको छैन। भौगोलिक अध्ययनविना नै मनपरि स्थानीय सरकारबाट विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाउँदा यस्ता विपत्तिका प्रकोप बढिरहेका छन्।
यसलाई प्राकृतिकभन्दा पनि मानवीय क्रियाकलापबाट निम्तिएको प्रकोप ठानेर नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्छ। ग्रामीण भेगमा बाटो विस्तारको नाममा रूखविरुवा कटान गर्ने तथा डाँडा भत्काउनुअघि पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ। सहरी भूभागमा खोलाको वहाब क्षेत्रलाई छेकबार लगाएर भौतिक संरचना बनाउनुअघि पनि गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। यस्तो ठाउँमा संरचना बनाउँदा त्यस्ता खोलाको प्रभाव र अवस्था तत्कालका लागि मात्र अध्ययन गरेर हुँदैन, विगतमा यसको प्रभाव कस्तो थियो र भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने खतराबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। भविष्यमा यस्तै प्रकोप दोहोरिन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले समेत गम्भीर चासो दिनुपर्छ।
राजनीतिक भागबण्डाका लागि दिनरात बैठकमा सक्रिय हुने दलका नेताले नागरिकका पिरमर्का र समस्यामा किन चासो दिँदैनन् ? केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रहेका कार्यकर्तालाई बाढी र पहिरोपीडितको उद्धारमा खटाउनुपर्छ। सरकारको समर्थन र विरोधमा सहरकेन्द्रित आन्दोलनमा रमाउनुभन्दा उद्धारमा खटिने हो भने विपत्तिमा परेकाले थोरै भने पनि राहत महसुस गर्न सक्छन्। बाढी आयो वा पहिरो खसेपछि भएको धनजनको क्षति अवलोकनमा गएर औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने मानसिकताबाट सरकारी र गैरसरकारी अधिकारी माथि उठ्नुपर्छ। नागरिक पनि प्राकृतिक प्रकोप र यसको प्रभावबारे जानकार हुनु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
