कृषि क्षेत्रमा आएको अनुदान दुरुपयोग हुनु नौलो होइन। कतिपय अनुदान नीतिगत रूपमै दुरुपयोग भएका छन् भने कतिपय झन्झटिलो प्रशासनिक खर्चका नाममा। कृषि क्षेत्रको सबलीकरणका लागि दातृ निकायले दिएको अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा विविध वहानामा विदेशतिरै फर्कनुलाई यसकै दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ।
पछिल्लो ६ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा भएको विदेशी लगानीमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ उतै फर्केको छ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि रकम दिने तर आफ्नै परामर्शदाता राख्न लगाउने र उनीहरूको सेवासुविधाका नाममा मोटो रकम खर्च गर्ने परिपाटीले लक्षित समूह भने मर्कामा परेका छन्। नीतिगत सुधार गरेरै भए पनि यस्तो परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ।
विगतमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयअन्तर्गत कृषि क्षेत्र लक्षित ११ वटा आयोजना सञ्चालनमा थिए। केही आयोजना अहिले पनि सञ्चालनमै छन्। ती सबैजसो आयोजनामा परामर्शदाताका रूपमा विदेशी कार्यरत छन्। ती कर्मचारीले सुविधाका नाममा चर्को रकम लिइरहेका छन्। सवारी साधन, कार्यालय खर्च आदि शीर्षकमा हुने खर्चको लेखाजोखा नै छैन। यसले आयोजनामा अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। नीतिगत कमजोरीका कारण यो रकम बाहिरिएको हो। अनुदानमा आएको रकम दुरुपयोग हुन नदिन सचेतता अपनाउनुपर्छ। आयोजनाको नाममा आएको रकमलाई वास्तविक कृषकको खेत, बारीमा पुर्याउनुपर्छ। यस्ता आयोजनालाई कृषि विज्ञ र सल्लाहकारको गरिखाने बाटो बन्न दिनुहुन्न।
मुलुकका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक ग्रामीण भेगमा बस्छन्। कुल जनसंख्याको ७४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन्। तर, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास नहुँदा कृषक परम्परागत खेती प्रणालीमा बाँधिएका छन्। कृषकको नाममा आउने पैसामा रमाउन पल्किएकाले कृषि र पशु विकाससम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहरमै बसेर योजना बनाउँछन्। कार्यक्रम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न, खाद्यान्न, नगदेबाली, फलफूल तथा तरकारीको विकास तथा प्रवद्र्धन, कृषि अनुसन्धान र प्रविधिको विस्तार लगायतका क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै दातृ निकायसँग सहयोगको हारगुहार यतै बसेर गरिन्छ। उनीहरूले सहयोग दिएवापत दातृ निकायले खटाएको व्यक्तिलाई नै परामर्शदाता तोक्ने सर्त स्वीकार्छन्। यसका लागि उनीहरूले निर्देशिका, कार्यविधि लगायतका कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर बाटाहरू सहज बनाइदिन्छन्। यिनै सहज प्रक्रिया नै विज्ञको नाममा मोटो रकम कुम्ल्याउने माध्यम बनिरहेका छन्।
कृषककेन्द्रित कार्यक्रम भने पनि यस्तै छिद्रहरूका कारण रकम अपचलन भएको छ। यस्ता आयोजनाले कुल लगानीको झन्डै ७५ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रमा र २५ प्रतिशत मात्रै किसानको हकमा लगानी गर्छन्। यसले अनुचित लाभ लिने र पदीय दुरुपयोग हुने सम्भावना बढाएको छ। जसका कारण कृषकलाई अनुदान दिए पनि उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सकेको छैन। साँच्चै कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने हो र कृषकको जीवनस्तर उकास्ने हो भने अहिलेको पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। अनुदानको सही सदुपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ। दातृ निकायसँग सम्झौताको क्रममै परामर्श सेवाको सर्त र मापदण्डबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। सकेसम्म आयोजना सञ्चालन अवधिभर परामर्शदाता राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। परामर्शदाता राख्नै परेमा स्वदेशी जनशक्तिलाई नै प्राथमिकता दिने मापदण्ड बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा आयोजनाको प्रशासनिक खर्च कटौती भई बचेको रकम सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च गर्न सकिन्छ।
यसका लागि नीतिगत सुधार पहिलो आवश्यकता हो। आयोजना सञ्चालनका लागि बन्ने निर्देशिका र कार्यविधिमै कार्यक्रमबारे स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ। अहिले बनेका कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र निर्देशिका स्पष्ट नहुँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ। अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सके साना तथा मझौला स्तरका कृषकको आय वृद्धि गर्न सकिन्छ। तब मात्र खाद्य तथा पोषण सुधारलगायत कृषकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको गुणस्तरमा सुधार आउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
