स्याङ्जा सिल :  ५ जना बढी भेला नहुन प्रशासनको आग्रह

स्याङ्जा सिल :  ५ जना बढी भेला नहुन प्रशासनको आग्रह

स्याङजा : समुदायमा कोरोनाको सक्रमण देखिन थालेको भन्दै अत्यावश्यक सेवाबाहेक स्याङ्जा जिल्ला १० दिनका लागि बन्द गरिएको छ। पुतलीबजार नगरपालिकामा एकाएक संक्रमितको संख्या बढेपछि कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले साउन २३ गतेसम्म जिल्ला बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए। 

थप सजगता तथा सतर्कता अपनाउन भन्दै जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको जनाउँदै अत्यावश्यकबाहेकका बस्तु र सेवा प्रवाह नगर्न नगराउन प्रजिअ क्षेत्रीको आग्रह गरे। यसैगरी, जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले पनि योभन्दा अगाडि जारी गरेको निशेधाज्ञा अर्को आदेश नभएसम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। 

अत्यावश्यक काममा लागिसमेत सामाजिक, भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र एक स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन सूचित गराइएको छ। प्रजिअ क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सूचनाको बर्खिलाप काम कारवाही गरेमा संक्रामक रोग ऐन २०२० स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुरुप कारवाही गरिने जनाइएको छ। 

स्याङ्जामा बुधबर बिहान एकजना प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै संक्रमित प्रहरी कर्मचारीको संख्या ३८ पुगेको छ। उनीहरु सबैलाई कालिका सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। यसैगरी, हिजो नै एम्बुलेन्स चालकमा पनि कोरोना पुष्टि भएपछि जिल्लामा कडाइ गरिएको हो। जिल्लामा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै ठप्प पारिएका छन्। सुरक्षाकर्मीको निगरानी बढेको छ। सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधन चलेका छैनन्। प्रायजसो पसलहरु बन्द छन्। सरकारी कार्यालय र वित्तीय संघसंस्था खुले पनि मानिसको उपस्थिति न्युन छ। 

संक्रमणको दर घट्दै गएको अवस्थामा बिगत ५-६ दिनयता संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। प्रहरी कर्मचारीमा संक्रमण बढेपछि प्रहरी कार्यालय सिल गरिएको छ। यस्तै पुतलीबजार नगरपालिकाले पनि मंगलबारदेखि १० दिनका लागि बन्दको घोषणा गरेको थियो। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार स्याङ्जामा २ सय ४४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने १ सय ८८ निको भएर घर फर्केका छन्। उपचारका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.