आरडीटी गरेको १४ सय

आरडीटी गरेको १४ सय

बाजुरा : बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिकाले आरडीटी गरेको १ हजार ४ सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ। कोल्टि एरपोर्ट सञ्चालनमा आएपछि जहाजमा आउने र जानेहरुलाई चेक गरे बाफत पैसा लिने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।

नगरपालिका आफैले आरडीटी किट खरिद गरेको र एरपोर्टमा बाजुराका स्थानीय तहका र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला मुगु कालिकोटका स्थानीय आउने जाने भएकोले जगर कार्यपालिकाले नै आरडीटी किटको पैसा लिनुपर्ने निर्णय गरेको र त्यसै अनुसार पैसा लिने गरेको कोल्टि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टिका प्रमुख डाक्टर राजुराज जैशीले बताए। प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र बुढिनन्दा नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालन गरेकाले आफुले नगरपालिकाको निर्णय अनुसार एक हजार चार सय रुपैयाँ लिने गरेको जैशीले बताए।

सरकारले जुनसुकै तहले आरडीटी गरेको पैसा नलिने निर्णय गरेको भए पनि बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिकाले भने १ हजार ४ सय रुपैयाँ लिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। जहाजमा आउने र जानेहरुको अनिवार्य आरडीटी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। बुढिनन्दा नगरपालिकाकी उपप्रमुखका सृष्टि रेग्मीले नगरपालिका आफैले आरडिटी किट खरिद गरेका कारण पैसा लिने गरेको स्वीकार गरेकी छन्। स्वास्थ्य केन्द्रले रिफर गरेका बिरामीलाई निशुल्क चेक गर्ने गरेको भए पनि अन्य कामको सिलसिलामा जानेहरुबाट पैसा लिने गरेको रेग्मीले बताइन। नगरपालिकाले  १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा भ्याटसहित खरिद गरेको र १ हजार ४ सयमा परिक्षण गरिँदै आएको बताइन्। पहिला सरकारले निशुल्क दिएका कारण निशुल्क नै चेक गरेको र हाल स्थानीय तहले किनेर ल्याएका कारण पैसा लिने गरेको रेग्मीले बताइन।

बाजुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैह्रेका अनुसार जुनसुकै सरकारले किनेको भए पनि पैसा लिन नमिल्ने बताए। बुढिनन्दा नगरपालिकाले आरडीटी गरेको पैसा लिएको आफु कहाँ पनि गुनासो आएपछि प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पैसा नलिन भनिसकेको बताए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत्त दयाकृष्ण पन्तले आरडीटी नगरपालिकाले किनेको भए पनि पैसा नलिनु पर्ने बताए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट गएको भए यस्तो किन गरेको भन्ने अधिकार स्वास्थ्य कार्यालयको हुने थियो। तर स्थानीय सरकारका आफ्नै निर्णय हुन्छन आफुले केही बोल्न नमिल्ने स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख पन्तको भनाई छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.