जाजरकोट : जाजरकोटका स्थानीय तहको बेरुजु रकम करीब १३ करोड रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहको १२ करोड ८८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल लेखापरीक्षण रकमको चार प्रतिशतसम्म बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार जुनीचाँदे गाउँपालिकाको दुई करोड ७१ लाख दुई हजार अर्थात लेखापरीक्षण रकमको ४ दशमलब २० प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको छ ।
बारेकोटको दुई करोड ६१ लाख ५५ हजार अर्थात् ४ दशमलब ०१ प्रतिशत, कुशेको दुई करोड ९४ लाख ६० हजार अर्थात ३ दशमलब ८७ प्रतिशत र शिवालयको एक करोड ७५ लाख ६२ हजार रुपैया अर्थात ३ दशमलब १० प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
नलगाडको एक करोड ४२ लाख ४९ हजार अर्थात् १ दशमलब ६९ प्रतिशत, भेरीको ९४ लाख ४९ हजार अर्थात ० दशमलब ८८ प्रतिशत र छेडागाडको ४८ लाख ६३ हजार अर्थात ० दशमलब ४८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । रकमको हिसाबले सवै भन्दा कम बेरुजु छेडागाड नगरपालिकाको देखिएको छ । पेश्की फछ्यौट नभएको , काम सम्पन्न गरेपनि समयमा विलभरपाई पेश नगरेको, आर्थिक नियामावली विपरीत खर्च भएको लगायतका रकम महालेखाले बेरुजु देखाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल खिमबहादुर थापाले बताए ।
स्थानिय तहमा प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँड, अनुदानको प्रक्षेपण यथार्थपरक बनाउनु पर्ने तथा आन्तरिक आय परिचालन बढाई संघिय अनुदान प्रतिको परनिर्भरता घटाउने, बजेट अनुशासनको पालना गदै अवण्डा बजेट राख्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्ने, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संसोधन गरि अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, अनुत्पादनक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्ने निर्देशन महालेखाले दिएको छ ।
विकास निर्माण तर्फ दिगोपना वेगरका टुक्रे योजना छनौट नगर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गरि आवधिक योजना तथा बजेट सँग तालमेल मिलाउन निर्देशन दिएको छ । गत विगतमा लेखापरीक्षणबाट औल्याएका बेहोराहरु सुधार गरि बेरुजु फछ्यौट र आर्थिक अनुशासनमा ध्यान दिन महालेखाले स्थानिय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
