ऐतिहासिक बचतमा सैनिक कोष

ऐतिहासिक बचतमा सैनिक कोष

काठमाडौं : कोभिड–१९ ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो पारिरहेको अवस्थामा सैनिक कल्याणकारी कोष भने ऐतिहासिक बचतमा पुगेको छ। चार महिना लामो बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र संकुचित भएर सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन परेको बेला सैनिक कोषमा एक वर्षमै ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ।

जंगी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयले कोषमा २०७७ असारसम्म कोषको यथार्थ सम्पत्ति ५१ अर्ब ६१ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिएको छ।

२०७६ असार मसान्तमा उक्त कोषको नगद मौज्दात ३८ अर्ब ५७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ थियो। संयुक्त राष्ट्र संघबाट आउन बाँकीमध्ये करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै प्राप्त भएको थियो। राष्ट्र संघको आह्वानमा विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा खडा गरिएका ४३ वटा शान्ति मिसनमा हालसम्म १ लाख २९ हजार १ सय १७ नेपाली सैनिक सहभागी भएर शान्ति स्थापनाका लागि योगदान पुर्‍याएका छन्।

कोषका अनुसार सैनिक कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेबापत आर्जित ब्याजबापतको करबाट वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउँदै आएको छ।

नेपाली सेनाले शान्ति मिसनमा लगानी गरेको तथा खटिएबापत पाउनुपर्ने करिब ३ अर्ब रूपैयाँ राष्ट्र संघबाट अझै प्राप्त गर्न बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कोषको मूल धनको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज, सैनिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान र विद्यालयबाट प्राप्त हुने शिक्षण शुल्क, पारिवारिक आवास भाडा रकम, सुनाचुरी इमल्सन प्लान्ट, रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लान्टबाट उपलब्ध रकम कोषको मुख्य आयस्रोत हुन्।

कोषको नगद मौज्दात मुलुकका एक दर्जनभन्दा बढी बैंकमा छ। विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम र मेडिकल सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम पनि कल्याणकारी कोषमा आउँछ।

उक्त कोषको रकम सेनाका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र निजका आस्रित परिवारको जीवनस्तर सुधारका लागि कल्याणकारी गतिविधि, सेनाका आवश्यकताका सामग्रीको आपूर्ति, उत्पादन तथा शान्ति सेनामा सहभागी हुँदा आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीको सामग्री र खर्चमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

शान्ति सेनामा सहभागी हुँदा प्राप्त भएको करिब एक करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँबाट २०३२ मा उक्त कोष खडा गरिएको थियो। हाल कोषमा करिब ४५ अर्ब ८७ करोड नगद मौज्दात छ। कोषको यो तथ्यांक गत असार मसान्तसम्मको हो। कोषबाट सञ्चालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यमा अहिले ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ।

शान्ति सेनामा सहभागी भएबापत प्राप्त हुने रकम नै कल्याणकारी कोषको मुख्य आयस्रोत हो।

अहिले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा स्थापना भएका १२ वटा शान्ति मिसनमा ५ हजार ९१ नेपाली शान्ति सैनिक परिचालित छन्। धेरै शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल अहिले चौथो वरियतामा छ। राष्ट्र संघको अनुरोधमा १० हजारको संख्यामा शान्ति सैनिक पठाउन सक्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

५ करोड अझै जोखिममा

सेनाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको ५ करोड २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ निक्षेप असुल्न असफल भएको छ। कर्जा अपचलन अभियोगमा सञ्चालक तथा कर्मचारी पक्राउ परेपछि राष्ट्र बैंकले ती संस्था खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा सेनाको ८५ करोड रुपैयाँ फसेको थियो।

अघिल्लो वर्षसम्म सेनाको करिब २३ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने जोखिम थियो। तर, प्रभावकारी निक्षेप नीति अवलम्बन गरिएका कारण जोखिम दर उल्लेख्य घटेको सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका सहायक रथी सुरज केसीले बताए।

सैनिक कल्याणकारी कोषले २८ वाणिज्य बैंक, २ विकास बैंक र ५ फाइनान्समा २७ अर्बभन्दा बढी निक्षेप राखेको छ। हरेक वर्ष सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरी जोखिमको निक्षेप फिर्ता गर्ने बताउँदै आए पनि जोखिममा रहेको सैनिक कल्याणकारी कोषको धन उठाउन असफल भएको हो।

सैनिक कल्याणकारी कोषका अनुसार युनाइटेड विकास बैंकबाट १ करोड ५७ लाख, नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट २ करोड ३३ लाख, सम्झना फाइनान्स लिमिटेडबाट १ करोड र हिमालय फाइनान्स लिमिटेडबाट १३ लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। राष्ट्र बैंकले सेनाको पत्रपछि निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका घर जग्गालगायत चलअचल सम्पत्ति बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सेनाले जोखिमको धन बराबरको सम्पत्ति हात पार्न असफल भएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.