पहिरो प्रभावित बारेकोटमा भोकमरी

पहिरो प्रभावित बारेकोटमा भोकमरी

जाजरकोट : बारेकोट गाउँपालिका-४ सार्कीटोलका करे सार्कीले पेटभरि खान पाएका छैनन्। गत महिना पहिरोले घर पुरिएर विस्थापित उनलाई राम्रोसँग निद्रा पनि परेको छैन।

घरमा अन्न नभएकाले ६ जनाको परिवार भोकमरीमा परेको छ। सार्कीले भने, ‘राम्रोसँग नसुतेको र नखाएको तीन हप्ता भइसक्यो।’ पैसा नभएका उनी र पैसा भएका अन्यले पनि अन्न किन्न पाएका छैनन्। खाद्य डिपोमा चामल नहुँदा र गाँउमा मौज्दात अन्न सकिएपछि भोकमरीको अवस्था देखिन थालेको छ। असार २५ मा बारेकोट-४ सार्कीटोलमा गएको पहिरोमा परेर ११ जनाको मृत्यु भएको थियो। बारेकोटका विभिन्न वडामा गएको पहिरोमा अझै तीन जना बेपत्ता छन्।

बाढी पहिरोका कारण एक हजार ५५ परिवारका ६ हजार पाँच सय ७ जना विस्थापित भएका छन्। ५६ घर भत्किएका छन्। पहिरो प्रभावित बारेकोटमा चरम खाद्य संकट परेको छ। बारेकोटका बाढी पहिरो प्रभावित भोकभोकै पर्न थालेका छन्। पहिरो गएपछि अहिलेसम्म कतैबाट राहत नपाएको बताउँदै करेले गुनासो गरे, ‘हाम्रो पीडा सुनिदिने कोही भएन।’ घरमा भएको अन्न सकिएपछि बिहान बेलुका छाक टार्न समस्या भएको उनीलगायत अन्य पीडित परिवारको भनाइ छ।

विस्थापित भएकाहरू स्थानीय विद्यालय, गोठ र चौरमा बसिरहेका छन्। खाद्यान्न किन्न पनि नपाइएपछि विस्थापित भोकभोकै पर्न थालेका स्थानीय शिक्षक गोरखबहादुर सिंहले बताए। बारेकोट गाँउपालिकामा उत्पादित अन्नले मुस्किलले पाँच÷छ महिना मात्रै खान पुग्छ। यातायातको सुविधा नभएकाले निजी क्षेत्रका खाद्य पसल छैनन्। दुई महिनादेखि खाद्य डिपो रित्तै छ।

बारेकोटका जिरी, तल्लो जिरी, धौलाकोट, मैना, तोलखाना, कालाखोली, भैलोखाना, धुमा, धौलाकोट, कोट्लीलगायतका स्थानीय विस्थापित भएका छन्। स्थानीय डम्बरबहादुर सिंह भने, ‘विस्थापित परिवारसँग खाने अन्न छैन, खाद्य डिपो रित्तै छ। गहँु, मकै, कोदो पिस्ने घट्ट बाढीले बगाएको छ। किनेर खाने बजार छैन। नयाँ बाली पाकेको छैन। बाटोघाटो अवरुद्ध छ। यतिबेला बारेकोटका जनता निकै समस्यामा छन्।’ बारेकोटका बाढी पहिरो पीडितसँग खाद्यान्न अभाव भएपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमले पोषिलो बिस्कुट वितरण गर्न थालेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.