बदलिँदो विश्व परिवेशमा सबै राजनीतिक व्यवस्थाको परीक्षण गर्दै यतिबेला राजनीतिक रूपमा लामो संक्रमणकालको सामना गरिरहेको देशमा नेपाल सायद अग्रपंक्तिमै होला। २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि देशले धेरै आशा गरेको थियो। लामो समय प्रवासमा रहेका, जेल नेलखाएका नेताहरूले देशको राज्यसत्ता सम्हालेका थिए तर दलहरूकै अन्तरद्वन्द्वका कारण तथा नेतृत्वमा देखिएको चरम महत्त्वाकांक्षाले कुनै पनि संसद् पूर्णकाल चल्न सकेनन्। पार्टीहरू विभाजनका सिकार भए। परिवर्तन आत्मसात गर्न नसक्ने देशीविदेशी शक्तिहरू खेल्ने मौका पाएर व्यवस्था नै असफल पार्ने प्रयास हुन थाले। अन्ततः ०६३ सालमा एउटा अस्थिरताको अन्य गर्दै व्यवस्था नै परिवर्तन भयो। यसैबीच अस्थिर राज्य व्यवस्थाको कारण देशले दसबर्से सशस्त्र संघर्षको समेत सामना गर्नुपर्यो। १७ हजार जनताले ज्यान गुमाउनुपर्यो। देशको विकास निर्माणमा एउटा युग नै पछाडि पर्यो। अन्ततः अस्थिरताका नाममा टाउको उठाउन खोजेको राजतन्त्र नै सदाका लागि देशबाट बिदा हुनुपर्यो।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएदेखि ०६२ सम्म यस सोह्रबर्से अवधिमा देशले बढीमा चारवटा सरकारको शासन पाउनुपथ्र्यो तर अन्तरिम सरकार र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालसमेत १४ पटक सरकार परिवर्तन भयो। करिब पाँच सयभन्दा बढी मन्त्री परिवर्तन भए होला। त्यसैगरी राज्य सञ्चालनका अंगहरू तथा सरकारी संघसंस्था निकायमा कतिपटक अस्वाभाविक परिवर्तन भयो होला। यो नै एउटा अस्थिरताको सूचक थियो र जनताको निराशाको कारक थियो। २०६३ सालमा भएको राज्यसत्ताको परिवर्तनले राज्य संरचनाको आमूल परिवर्तन गर्दै संविधानसभाले संघीय गणतान्त्रिक संविधानमार्फत संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्यो। लोकतन्त्रको निभ्न लागेको दियोलाई अलिकति तेल थप्ने काम गर्यो। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राज्य पुनर्संरचना तथा स्थानीय निकायले पाएको अधिकारले साँच्चै देश विकास हुन्छ कि भन्ने आशा जगायो। तर गणतन्त्र स्थापना भएको २०६३ देखि २०७५ सम्मको अवधिमा राजाबाट भंग गरिएको संसद् पुनस्र्थापन भयो। सांसदलगायत संसदीय पदहरूमा पदीय भागबन्डाका आधारमा मनोनीत गरिए।
दलहरूबीच अविश्वासका कारण राज्यको ठूलो आर्थिक भार खेपेर बनेको पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकि पुनः संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यसरी तेह्रबर्से अवधिमा तीनवटा कार्यकारीले देश चलाउनुपर्नेमा १० जना कार्यकारी प्रमुखले शासन चलाए र करिब तीन सयभन्दा बढी मन्त्री भए। राज्यसंयन्त्रमा अस्वाभाविक नियुक्ति, पजनी भए। यसरी राज्य सञ्चालन गर्दा देशमा जरा गाडेको अस्थिरताले मौलाउने अवसर पायो। संविधानसभामा भएगरेका बहस तथा उनीहरूका क्रियाकलाप, सेतो हात्तीका रूपमा देखिएका जनप्रतिनिधि र छ–सात वर्ष राज्यको पुनर्संरचनाका नाममा उठाइएका एजेन्डा तथा बहस हेर्दा फेरि जनता कताकता निराश हँुदै थिए। तर पनि संविधान निर्माणपश्चात् बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीमा लिएको राष्ट्रवादी अडान र उनले देखाएका विकासका सपनाले जनतामा फेरि आशा जगायो र देश नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसारको स्थानीय तहको अधिकार सुरक्षित गर्दै संघीयताको कार्यान्वयन गर्न र स्थिर सरकार सञ्चालनको आशा गर्दै निर्वाचनमा होमिए। अन्ततः केपी ओलीले देखाएको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउन देखाइएका सपना साकार पार्न नयाँ संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय चुनावमा स्थिर सरकारका पक्षमा पुनः मतदान गरे।
जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ– अस्थिरता नै देश बर्बादीको बाटो हो। त्यसलाई सदाका लागि बन्द गर्नैपर्छ। त्यसैअनुसार राष्ट्रका ठूला दलमध्ये नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनलाई करिब–करिब दुईतिहाइ मत दिएर राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको सत्य कहींकतैबाट छिप्न सक्दैन। यसरी अस्थिर सरकारका कारणले आक्रान्त भइसकेको राज्य व्यवस्था र अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण आजित भइसकेका जनतामा केही आशा पलायो र गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियत र उनको जनमत तथा उनले विगतमा गरेको राम्रा कामका आधारमा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री मात्र बनाएन; गठबन्धन पार्टीहरूलाई जनअभिमतअनुसार एकीकृत गर्न बाध्य पनि पार्यो। देशमा पुनः स्थिर सरकारले काम गर्छ भन्ने विश्वास पनि गरायो। सरकार बनेको दुई वर्ष नाघिसकेको छ। जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको होला तर पनि यही बीचमा नयाँनयाँ संरचनाअनुसारका प्रदेश तथा स्थानीय तह संस्थागत गर्ने संरचना निर्माण गर्ने, संविधानअनुसार समयसीमाभित्र बनाइसक्नुपर्ने संघीयतासम्बन्धी नयाँनयाँ कानुन निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा विकास निर्माणका राम्रा कामका सुरुआत भएका छन्। नेपालको नक्सामै हराएको नेपाली अतिक्रमित भूमि कालापानी लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिएको छ। विगत करिब ६ महिनादेखि विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको महामारी कोरोनाविरुद्ध समेत लड्दै आएको तथ्य कहींकतैबाट छिप्न सक्दैन।
लामो समयदेखिको अस्थिर राजनीतिले बल्झिएको घाउमा मलमपट्टी गर्दै पुर्दै जानुपर्ने राष्ट्रको आजको आवश्यकता हो।
देशमा एउटा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेकपा बन्न त सफल भयो तर अहिले दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दासमेत एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सरकारले समेत गति लिन नसक्दा नेकपाभित्र चरम द्वन्द्व देखिएको छ। कुनै पनि बेला पार्टी फुट्न सक्ने खतराको घन्टी बजिरहेको छ। यसको मुख्य कारकतत्त्व नेतृत्व नै हो। ०४६ पछि दल तथा राज्यसत्तामा जुन नेतृत्व देखिएका थिए; अहिले पनि त्यही नेतृत्व नै दल तथा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा छन्। तिनै नेतृत्वको गुटगत स्वार्थका कारण राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। नेकपा एकीकरण गर्दा संसारमै नभएको दुई अध्यक्षतात्मक जुन व्यवस्था गरियो, यसले संस्थागत रूपमै गुटबन्दीलाई बढावा मात्र होइन, पार्टीलाई विभाजनको सँघारमा पुर्यायो भने सरकारलाई जनआकांक्षाविपरीत पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ। अस्थिरताको कारकतत्त्व उच्च नेतृत्व वर्ग नै हो। स्वाभाविक रूपमा दुई पार्टीको एकतामा निश्चित समय अर्थात् एकता महाधिवेशनसम्म दुई गुट हुन्छ नै; त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।
निश्चित भागबन्डाका आधारमा पार्टी र सरकार सञ्चालन भएको हुन्छ, त्यसलाई सामान्य नै मानिन्छ। तर अहिले पार्टीभित्रकै पूर्वसरकार तथा पार्टीको प्रमुख भएर कार्य गरिसकेका पटकपटक राज्यसत्तामा ठूलाठूला पद प्राप्त गरिसकेका जिम्मेवार नेताबाटै दुई पार्टीका अध्यक्षका बीचमा एकता हुन नदिने र अस्वाभाविक गुटबन्दी गर्ने काम भइरहेका छन्। कहिले सरकार डुब्न लाग्यो भनेर सदनमै गीत गाउँछन् भने कहिले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ भन्दै राजीनामा माग्ने गरेका छन्। यो प्रक्रिया सरकार बनेको केही महिनाबाटै सुरु भएको हो। कहिले पार्टीको निर्देशन सरकारले मान्दैन भन्छन्। फेरि सरकारले गरेका राम्रा काम पार्टीकै निर्देशनमा भएको हो पनि भन्छन्। जसरी भए पनि ओलीलाई असफल बनाउन नेकपाभित्र प्रथम तहका नेतालगायत दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरूको एउटा गुट सक्रिय रूपमा खटेको छ।
प्रथम अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा त्यो गुटलाई सफल हुन नदिने अडानमा छन् भने अर्का अध्यक्ष भविष्यमा पार्टीको एकलौटी नेतृत्वको लोभमा परी विभिन्न गुटहरूको भावनामा बगेको देखिन्छ। तर एकताको मर्म र भावनाले एकता महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षको सहमतिविना कुनै निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीलाई दिएको छैन। त्यस वपरीत कुनै पनि कार्य भए गरे पार्टी विघटन निश्चित छ। यसर्थ अहिले गरिएको दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा पार्टीभित्र सदा दुई शक्ति केन्द्र बन्ने र गुटन्दीलाई प्र श्रय दिने व्यवस्था हो। यसमा पार्टीभित्रका बिचौलियाले शक्ति केन्द्रलाई लडाउने, बझाउने र फुटाउने अवस्था पनि रहेकाले जतिसक्दो चाँडो एकता महाधिवेशन गरेर दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थालाई विसर्जन गर्नु नेकपा पार्टीका आम नेताकार्यकर्ताका पक्षमा छ। सत्ताधारी दल भएकाले राष्ट्र र जनताका हितमा छ। यहाँ समस्या विधि, पद्धति र विचारमा नभई कुर्सी, पद र प्रतिष्ठाकै हो भन्ने राजनीतिक वृत्तमा देखिएको विवादले मात्र होइन नेपालका दलको विगत ३० वर्षको इतिहासले साबित गरेको छ। लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिले बल्झिएको घाउ कोट्याउने होइन; मलमपट्टी गर्दै पुर्दै जानुपर्ने राष्ट्रको आजको आवश्यकता हो। यही नै जनताको मुख्य चाहना पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
