गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले गरे मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। वर्ष २०७७/७८ का विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बिहीबार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच सम्झौतापत्र आदानप्रदान भयो। प्रदेश सुशासन ऐनको दफा १८ ले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था अनुसार यो सम्झौता भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल, समाजिका विकास मन्त्री नरदेवी पुन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापासँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे। मुख्य सचिव विष्णु नेपालसँग पनि सोही सम्झौता भएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बिहीबारकै बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिकासहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो।
‘संविधान, प्रदेशको अधिकार, प्रचलित कानुन, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय र प्रादेशिक आकांक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहने, मन्त्रालय÷निकायहरुको कार्यक्षेत्र र कार्यजिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने,’ मुख्यमन्त्रीको भनाइ अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तबारे मुख्यमन्त्रीले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित आर्थिक तथा खरिद सम्बन्धी कानुनको पालना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, मन्त्रालयका सचिव र मातहतका निकायका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेपर्ने लगायतका व्यवस्था राखिएका छन्।’ अब मन्त्रीहरुले आआफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन्।
प्रत्येक महिना सकिएको १० गतेभित्र प्रतिवेदन गर्ने तथा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ। ‘यस व्यवस्थाले सबैलाई स्वअनुशासनमा राख्ने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र प्रगति समीक्षाबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन स्तर थाहा पाउन सकिने हुन्छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘कार्यसम्पादनको क्रममा देखापरेका समस्या पहिचान भई कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पृष्ठपोष्णा प्राप्त हुनेछ। साथै, सुशसान कायम गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको अवधारणा प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिइएको छ।’
असारे विकासको प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्न यो सम्झौताले योगदान गर्ने विश्वास पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले व्यक्त गरेका छन्। पुँजीगत खर्च बढ्ने उनको अर्को विश्वास छ।
मन्त्री फेर्ने सन्दर्भै छैनः मुख्यमन्त्री
मन्त्रीहरु र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता आदानप्रदान गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिले मन्त्रीहरु फेर्ने सन्दर्भ नरहेको बताए। केही समययता गण्डकीमा मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने र मन्त्रालय थपिने चर्चा चलेको थियो। यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगसमेत वार्ता गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री गुरुङ केही मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनसँग सन्तुष्ट छैनन्। अर्को तिर कतिपय मन्त्रालयभित्र धेरै कार्यक्षेत्र भएको भन्दै तिनलाई फुटाएर मन्त्रालय ७ बाट १० पुर्याउने उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिकसमेत भएको थियो। मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि ३ जना मन्त्रीले भने उनीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरुले यो बेला खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय थप्न नहुने र फेरबदल पनि आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।