भ्रष्टाचाररहित शासनका माध्यमबाट नागरिकले सार्वजनिक सेवाको अनुभूति गर्न पाउने गरी सरकारले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको महान् लक्ष्य हासिल गर्न सरकार शासन पद्धतिका सबै संयन्त्रलाई क्रमशः कानुनी एवं पद्धतिगत सुधारका आधारमा नैतिकवान् र कर्तव्यनिष्ठ गराउनेतर्फ उन्मुख रहेको छ।
यसका लागि सरकारले परम्परागत सोच र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्दै कार्यपद्धति, कार्यढाँचा, कार्यशैली र संगठनको कार्य संस्कार सुदृढ गराउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ। संविधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने, त्यस्ता सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐनबमोजिम हुने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ।
सुशासन ऐन तथा नियमवलीमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार एवं जिम्मेवारीका साथै नागरिक बडापत्र, कार्यसञ्चालन विधिसमेतको व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक पदमा रहने कर्मचारीले जिम्मेवारी निर्वाहका सन्दर्भमा पालना गर्नुपर्ने आचरण एवं अनुशासनको व्यवस्थासमेत भएको छ। मौजुदा यी कानुनी व्यवस्थालाई संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी एव गैरसरकारी संघसंस्था, सरोकारवाला निकाय, सामाजिक संघसंस्था, पेसागत संघसंस्था वा व्यवसायीले अनुसरण गरी सुशासनको आधार मजबुत गराउन आवश्यक छ। सुशानसलाई बलियो गराउने मौजुदा कानुन, रणनीति, कार्यक्रमलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी निकायले बेवास्ता गर्नाले यसको देखासिकीबाट जनताको सरोकार भएका कार्यक्षेत्रमा निजी क्षेत्रसमेतको भ्रष्टाचार क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ। यसले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई क्रमशः जटिल र चुनौतीपूर्ण गराएको स्पष्ट हुन्छ।
भ्रष्टाचारको सहज र सुरक्षित माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको बिचौलियाको उपस्थितिलाई निष्क्रिय गराई भ्रष्टाचाररहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरूमा सेवा लिन आउने नागरिकको सहजताका लागि सेवामैत्री वातावरणको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले दिने सेवा कानुनले तोकेको ढाँचा र पद्धतिबाट सञ्चालन हुने गर्छ र यसमा नागरिकले कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क वा रकम बुझाउन पर्दैन भन्ने कल्पना गरेको हुन्छ। साथै सोहीबमोजिम नै सेवा केन्द्रका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण एवं शपथ गराइएको हुन्छ। सार्वजनिक सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री गराउन कार्यालयमा रहेको सहायता वा सोधपुछ कक्षमा सेवासम्बन्धी आवश्यक जानकारीका साथै सेवा लिन भर्नुपर्ने फाराम, दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा उपलब्ध हुनुका साथै पेस गर्नुपर्ने कागजातका अतिरिक्त सेवाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्ता व्यवस्थाको उपयोग गरी सेवाग्राहीले आफ्नो काम घुस नदिई आफैंले गर्न गराउन सक्ने हुन्छन्। कार्यालयमा उपलब्ध सुविधालाई गुमराहमा राखी सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको सम्पर्कमा जान बाध्य गराउने कार्यमा कार्यालयका कर्मचारीका साथै बिचौलियासमेतको भूमिका रहेको पाइएको छ। कानुनतः बिचौलियाहरू सार्वजनिक कार्यको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था छैन।
बिचौलियाले सरकारी कार्यालयहरूमा जबर्जस्ती आफ्नो उपस्थिति कायम गरी सार्वजनिक सेवा प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता बढाउँदै लगेका छन्। मूलतः मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नापी कार्यालय, वैदेशिक रोजगारका कार्यालय, भन्सार कार्यालय, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिकाका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग, लोकसेवा आयोगको फाराम भर्ने कार्यालय, शैक्षिक सेवाका कार्यालय, न्यायिक कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रत्यक्ष संलग्नता बढ्दै गएको छ। बिचौलियाहरूको सहभागिताले कार्यसम्पादनमा केही सहजता आउने भए पनि कर्मचारीका साथै बिचौलियाहरूसमेतको लुकेको स्वार्थ हासिल गर्न बिचौलियाको माध्यम सहज र सुरक्षित भएको छ। यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपरेसनसमेत कमजोर हुने कारण भ्रष्टाचार समस्या क्रमशः चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि, कानुन, पद्धति, परम्परा वा अन्य कुनै पनि आधारले सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा बिचौलियाको गैरउपस्थितिलाई स्विकारेको छैन। सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न बहानामा गैरआर्जन गर्ने निहित स्वार्थका साथ बिचौलियाहरू सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा उपस्थित हुने गरेका हुन्छन्। सम्बन्धित निकायको सेवा प्रवाहको पद्धतिका साथै कर्मचारीबारेमा गलत सूचना प्रवाह गरी सेवाग्राहीलाई आफूसमक्ष आकर्षित गर्ने प्रवृत्ति भएका बिचौलियाबाट कर्मचारीले समेत लाभ लिने गरेकाले बिचौलियाको उपस्थिति मजबुत भएको छ। फलस्वरूप सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। सेवाग्राहीलाई कार्यालयको सहायता कक्षमा पुग्नै नदिने, कार्यप्रक्रिया वा कार्यालयबारेमा अन्योलपूर्ण र भ्रामक सूचना दिने कार्य बिचौलियाबाट हुने गरेको गुनासा रहेका छन्।
कार्यालयहरूमा अस्वाभाविक प्रवेश गर्ने, कार्यालयका हरेक कक्षमा सहज पहुँच राख्ने, महत्र्वपूर्ण कागजात, रेकर्ड, फाइलहरूको खोजी गर्ने, प्रतिलिपि तयार गर्नेजस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने, अनियमित कार्यलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कागजातको दुरुपयोग गर्नेजस्ता कार्यमा बिचौलिया संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। यसका अतिरिक्त कार्यालयका कर्मचारीले नै तयार गर्नुपर्ने निर्णय प्रक्रियाका कागजात तयार गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा रहने कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब एवं प्रलोभन दिने, सेवाग्राहीसँग तोकिएको सेवा दस्तुरभन्दा बढी रकम लिने, आफूले दिएको सेवाका नाममा कर्मचारीसमेतको नाम जोडी अस्वाभाविक रकम असुल्ने साथै झूटा विवरण तयार गर्ने, गलत रकेर्ड बनाउने, सक्कल कागजात सच्चाउने, कृत्रिम सेवाग्राही तयार गरी कर्मचारीलाई गलत निर्णय गर्न बाध्य गराउनेजस्ता अनियमित कार्यसमेत हुने गरेको गुनासो रहेको छ। यस्ता गुनासातर्फको निगरानी र नियन्त्रणतर्फ निकाय प्रमुखको अगसरता एवं संवेदनशीलता उल्लेख्य नभएकाले बिचौलियाको रगरगी बढी रहेकै छ। भष्टाचारलाई कमाइको मुख्य माध्यम बनाउने सरकारी एवं गैरसरकारी व्यक्तिहरूको अँध्यारो कोठाको सहकार्यबाट बिचौलियाहरूलाई प्रशस्त बल पुगेको तथ्य स्पष्ट छ।
सार्वजनिक सेवालाई भष्टाचाररहित गराउनेतर्फ सरकारको प्रयास निरन्तर रहेको छ। विद्युतीय सेवा पद्धति, सेवा प्रक्रियाको पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, टोकन प्रणालीबाट सेवा वितरण, गुनासाको तत्काल सम्बोधन, निगरानी निकायहरूको निरन्तर निगरानी, सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिलगायतका सकारात्मक प्रयास हुँदै आएका छन्। तर कर्मचारी एवं बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा सुधारका यस्ता प्रयाससमेत अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारविरुद्धको निगरानीका साथै कारबाहीसमेत प्रभावकारी हुँदै गएको अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कातर्फ सेवाग्राही एवं नागरिक समाजसमेतको चेतना वृद्धि हुँदै गएको छ।
भष्टाचारविरुद्धको निगरानी एवं कारबाही बढेका सन्दर्भमा बिचौलियाको कार्यालयमा हुने उपस्थिति साथै कार्यप्रक्रियामा हुने संलग्नताले घुस लिएर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति भएका कर्मचारीका लागि सजिलो र सुरक्षित माध्यम भएको छ। साथै अनियमित कार्य गर्न-गराउन चाहने तर कार्यालयमा चिनिन नचाहने गैरकर्मचारीका लागि समेत यो माध्यम सहज र सुरक्षित भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको अनावश्यक संलग्नताबाट घुस लिनेदिने कार्य सहज भई घुस खाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको जानकारी सर्वव्यापक हुँदाहुँदै पनि यसको विरोधलाई व्यापक र प्रभावकारी गराउन सकिएको छैन। यस सन्दर्भमा सेवाप्रवाह गर्ने निकायहरूले आफ्नो कार्य सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी कार्यालयमा बिचौलियाहरूको गैरउपस्थिति एवं कार्य हस्तक्षेपको नियन्त्रण गर्न सकिने हुन्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायको प्रमुख एवं तालुक निकायको चासो र अगसरता आवश्यक छ।
सेवा केन्द्रका कर्मचारीका साथै राजनीतिक पहुँचका आडमा गैरकानुनी आयआर्जन गर्ने प्रवृत्ति भएका गैरकर्मचारीको सहकार्य भएकाले बिचौलियाहरूको कार्यालयभित्रको उपस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। बिचौलियाहरूले संकलन गरेको गैरआर्जन कार्यालय समय र परिसर बाहिर बाँडफाँट गरी लिनेदिने कार्यमा संगठित हुने बलियो समूहलाई निष्क्रिय गराउने कार्यमा कार्यालय प्रमुखले नै साहस गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ।
साथै बिचौलियाको संलग्नतालाई नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई भ्रष्टाचाररहित गराउने कार्यमा सेवाग्राही एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता जरुरी भएको छ। सेवाग्राहीले सेवाकेन्द्रको नागरिक वडापत्र अनुसरण गर्ने, कार्यालयको सहयोगी कक्षबाट सहयोग लिई आफैंले फाराम निवेदन दर्ता गर्ने, तोकिएको शुल्क मात्र बुझाउने, रुजुरी गुनासा दर्ता गराउनेजस्ता प्रवृत्ति संस्थागत गर्न आवश्यक छ। कार्यालय हाताभित्र अनावश्यक रूपमा उपस्थित भई कार्यालयका फाइल, रेकर्ड, कागजातमा पहुँच राख्ने प्रवृत्तिलाई कार्यालय प्रमुखले नियन्त्रण गर्ने, नागरिक समाज एवं सञ्चारकर्मीले बिचौलियाको गलत कार्यको सूचना संकलन गरी प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने एवं भ्रष्टाचारविरुद्धको सहकार्यमा सहभागी हुन जरुरी छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कित गराउन क्रमशः विद्युतीय माध्यमलगायतका आधुनिक विधि एवं तौरतारिका अपनाउने साथै भ्रष्टाचारविरुद्धका मौजुदा कानुनमा सामयिक संशोधन गरी भ्रष्टाचार कार्यमा संलग्न हुने बिचौलियालाई समेत पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा लाने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। साथै स्थानीय तहसम्मका राजनीतिक नेतृत्व एवं पेसागत संघसंस्थाले सेवा केन्द्रमा बिचौलियाको गैरउपस्थितिका विरोधमा सामूहिक ऐक्यबद्धता कायम गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई यसका विरुद्धमा सहकार्य गर्न अगुवाको भूमिका दिनुपर्ने भएको छ। यसबाट भ्रष्टाचारको सहज र सुरक्षित माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको बिचौलियाको उपस्थितिलाई निष्क्रिय गराई भ्रष्टाचाररहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न सकिने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
