प्राधिकरणको प्रगति

सार्वजनिक संस्थान स्थापनाअघि एउटै मात्र मन्त्र उच्चारण गरिन्छ— ‘यसले दिने सेवा आम नागरिकका हित र कल्याणसँग जोडिनुपर्छ।’ व्यावसायिक मर्मभन्दा पनि जनकल्याणमा ध्यान दिनु संस्थानको उद्देश्य हो। नेपालका अधिकांश संस्थानले यो मर्म आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। केही वर्ष अघिसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि संस्थानको व्यावसायिक धर्म र नागरिकको कल्याणसँग सम्बन्धित दायित्वबाट विमुख थियो। संस्था वार्षिक करोडौं रुपैयाँ घाटामा गएको त थियो नै, अत्यासलाग्दो लोडसेडिङका कारण जनता वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बस्न विवश थिए। उनीहरू निराश थिए। केही वर्षका बीचमा प्राधिकरणले आशातीत प्रगति गरेको छ। यो प्रगति प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कुशलताको परिणाम हो। बहुसंख्यक जनताको दैनिकीसँग जोडिएको विद्युत् सेवा प्रवाह गर्ने प्राधिकरणको प्रगति अन्य संस्थानका लागिसमेत लोभलाग्दो र अनुसरणयोग्य छ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणले आव २०७६-७७ मा चार अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनेयता प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ। यो अवधिमा प्राधिकरणको वित्तीय विवरण सकारात्मक मात्रै बनेको छैन, जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको लोडसेडिङ समस्या पनि अन्त्य भएको छ। चार वर्षअघि करिब २८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ। यो अवधिमा आठ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ। भारतबाट नेपालमा हुने विद्युत् आयात घटेको छ भने भारततर्फ निर्यात बढेको छ। ९० प्रतिशत जनतामा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ। नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप, निर्णयमा स्वायत्तता र लचकताको कमी, प्रविधि प्रयोग, अनुसन्धान, विश्वव्यापी परिवर्तनबारे सरोकारवालामा ज्ञानको कमी छ। त्योभन्दा ठूलो समस्या व्यवस्थापनले उचित समयमा निर्णय लिन नसक्नु र उच्च ट्रेड युनियनवाद पनि सार्वजनिक संस्थानभित्रका कमजोरी हुन्। तर प्राधिकरण नेतृत्व यी सबै समस्यासँग जुध्दै कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न सफल भयो। स्वायत्तता, नियन्त्रण र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन ल्याउन सक्नु प्राधिकरणको सफलता हो। राज्यलाई प्रतिफल दिनुको सट्टा उल्टै झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण यो अवस्थामा आउन सक्नु पक्कै पनि प्रशंसनीय कर्म हो।

नेपालमा ३९ वटा संस्थान अस्तित्वमा छन्। तीमध्ये ३६ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। राजस्वमा संस्थानको योगदान १३ प्रतिशत हाराहारी छ। सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरू पनि विविध समस्यासँग जुधिरहेका छन्। वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका यस्ता समस्या उखेलेर फाल्न चानचुने नेतृत्वले नसक्ने अवस्थामा संस्थान पुगेका छन्। सरकारी हस्तक्षेप थामिनसक्नु छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ। यसकारण निश्चित योजना र मार्गदर्शन बनाएर अघि बढेका व्यवस्थापकीय समूह बीचैमा बाहिरिनुपर्छ। ज्ञान, सीप र प्रविधि आत्मसात गर्न नसक्ने कर्मचारीको बोलवाला छ। दलैपिच्छे ट्रेड युनियन छ। यी युनियनलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण मिलेको छ। यसकारण व्यवस्थापनले स्वतन्त्रतापूर्वक कर्मचारी सरुवा गर्न सक्दैन। अनुकूल कार्यालयमा काम गर्न पाएनन् भने नेतृत्व नै परिवर्तन गर्न सक्ने ल्याकत ती कर्मचारीमा छ। तर प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै एकपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्‍यो। कर्मचारीका असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले डटेर सामना गर्‍यो। जनताका दैनिकीलाई प्राथमिकतामा राखेर काममा जुट्दा परिणाम देखिएको छ। नेतृत्वको उक्त कदम यतिखेर सही रहेछ भन्ने साबित भएको छ।

तर यत्तिमै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन। विद्युत् प्राधिकरणाई मात्रै होइन, आमनागरिकका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका वस्तुलाई सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराएर जीवनयापन सहज बनाउन स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन शैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। कर्मचारीलाई निरन्तर तालिम व्यवस्था गर्नुपर्छ। ज्ञान, सीप र प्रविधि आत्मसात गर्न नसक्ने जनशक्तिलाई ससम्मान बिदाइ गर्नुपर्छ। सरकारी हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ। दलअनुसारको ट्रेड युनियन बन्द हुनुपर्छ। सेवा आयोग बनाएर सोही आयोगमार्फत कर्मचारी छनोटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेतृत्वलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। निश्चित अवधिमा उनीहरूको कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्व पनि फेरिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। सार्वजनिक लेखा परीक्षण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ। यति गर्न सकियो भने संस्था बचाउन मात्रै होइन, समृद्ध नेपाली, सुखी नेपाली बनाउने राज्यको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न संस्थानको भूमिका अब्बल बनाउन सकिन्छ।