मूल्यहीन राजनीतिले सुरक्षा चुनौती

दक्षिण एसियामा नेपाल पुरानो स्वतन्त्र देश हो। नेपालमा राज्यका प्रमुख पक्षहरू– नागरिकता प्रकरण, सीमा विवाद र अतिक्रमण तथा संविधान निर्माणमा बाह्य चलखेल दबाब नियति नै बन्यो। विगत सात दशकदेखि विभिन्न राजनीतिक वादहरूको प्रयोगशाला बन्यो, तर देशको समृद्धि सन्तोषजनक रहेन। नेपाल हिन्दु अधिराज्यबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाइएको छ। फाइदा केवल ठूला दलका केही प्रभावकारी नेता र तिनीहरूका माध्यमबाट बाह्य शक्ति तथा तस्कर बिचौलिया र नवधनाढ्यहरूले भरपूर लिइरहेका छन्। नेपालका दल र नेताहरू व्यक्तिगत लाभहितका राजनीति बचाउमा व्यस्त छन्।

शीतयुद्धको अन्त्यपछिको विश्वव्यापी प्रजातन्त्रको लहर र क्षेत्रीय भूराजनीतिक तथा पात्र प्रवृत्तिका मनोमालिन्यताको रणनीतिमा २०४६ मा संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि देशको स्वतन्त्र पहिचान, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा हुँदै चौतर्फी विकास र समृद्धिले फट्को मार्नुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन। झनै कथित माओवादी सशस्त्र संघर्षको मार थपियो। काटमार, अपहरण, गनकल्चर, महँगो र विसंगतिपूर्ण चुनाव, चरम भ्रष्टाचार, भुमाफिया र अनुत्तरदायीपन राजनीतिको उपज बन्यो। राज्यको ढुकुटी बलियो भएन। राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकतामा परेन। विश्वव्यापी महामारी कोभिड– १९ को त्रासमा पनि खरिद, वितरण प्रणाली र व्यवस्थापनमा विवादरहित हुन नसक्नु तथा सीमा नियमनको व्यवस्था पहल नगर्नु देशको दुर्भाग्य हो। कोभिड– १९ समस्या हो साथै देश बनाउने अवसर पनि हो। यसरी राज्य व्यवस्था असफल हुँदै जाँदा देशका सुरक्षाफौज र नागरिकमा प्रत्यक्ष भार र चुनौती लादिन पुगेको छ। 

संविधानको आदर्श, राजनीति तथा सुरक्षा सजगता 

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लिखित आदर्श र गहकिला शब्दबाट सुसज्जित प्रावधान जस्तै– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान, आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चितता, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण, दिगो शान्ति सुशासन, विकास र समृद्धिको भावना र मान्यता पछ्याउँदै भाग १ प्रारम्भिकको दफा ५ को राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयका हैसियतमा नेपाली हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि गर्ने भन्ने अवधारणा हेर्दा कुनै एक आदर्श पक्षहरूमा सकारात्मक उपलब्धिको आभाष हुन नसकेको हजारौं दृष्टान्त छन्। सनातन हिन्दु राज्यको पहिचान, राजसंस्था, राजा र पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठबाहेक सबै योग्य र चोखा भए अटाए पछिल्ला तीन दशकको राजनीतिक चालबाजीमा। भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना र प्राकृतिक प्रकोप बहानाबाजी बनेका छन् सरकार, दल र नेतागणलाई राष्ट्रघात कुकर्म लुकाउन। 

देशमा हुनु नहुनु सबै भए। नेपालमा राजनीति गरे तर नेपाल र नेपालीका हकहितका लागि भएनन्। नेपालमा प्रजातन्त्र अफाप भयो। चुनाव महँगो तथा विकृति र विसंगतिले सहज र विश्वसनीय हुन सकेन भन्ने अवधारणा विभिन्न विधाका विशिष्ट विज्ञहरू तथा विश्लेषकले लेखरचना र आमसञ्चारमा राख्दै आएका छन्। राज्यका प्रमुख तीनै अंगहरू– व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका एव संवैधानिक निकाय, सरकार पक्ष, दल र प्रतिपक्ष दलका गतिविधि र निर्णय विवादरहित रहेनन्। कागजी उपलब्धि भएका होलान्। तथ्यांकसहित धरातलीय वास्तविकता सन्तोषजनक छैनन्।

देशलाई मूल्यहीन राजनीति र अनुत्तरदायी नेतृत्वबाट मुक्त गराउन युवा पिढी र राष्ट्रिय सुरक्षाफौजको सक्रियता तथा विवेकपूर्ण साहसिक कदम औचित्यपूर्ण देखिन्छ 

छिमेकी सरकार विशेषगरी इन्दिरा कांग्रेसका केही नेतागणका व्यक्तिगत हठ तथा पश्चिमा खेलका कारण नेपालले शीतयुद्धपछिको परिवर्तनबाट राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति र विकासको लाभको स्वादपान गर्न पाएन। सन् १८१६ सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिमा तालमेल नभएजस्तै पछिल्ला राजनीतिक अवस्थामा भएगरेका गण्डकी, कोशी, महाकाली, अपरकर्णालीजस्ता बृहत् आयोजना आदि राष्ट्रिय साधनस्रोत कौडीका भाउमा विदेशीको पहुँचमा पुगे। विभिन्न विधेयकहरू तथा एमसीसीका सम्झौता र प्रसंगमा देशको संविधानमाथिका अवस्था आदि विवादले राज्य र सरकारप्रतिको विश्वसनीयता खस्केको छ।

राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शविहीन भएर एमाले र माओवादी पार्टीको फ्युजनबाट नेकपा बन्यो। कथित जुनयुद्धलाई आतंकवादको संज्ञा दिएर टाउकाको मूल्य तोक्ने नेपाली कांग्रेस भागबन्डाकै ललीपपमा रमाएर चुनावमा हँसिया–हथौडामा भोट माग्नु र सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहमा समेत आलोचनाबाट मुक्त हुन नसक्नु राजनीतिक दुरवस्था हुन्। माक्र्सवाद असान्दर्भिक भएको भन्दै बहुराज्यको चालमा व्यस्त पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत भएका डा. बाबुराम र सीके राउत प्रकरणले बहुराज्यको खेलमा जातीय धार्मिक दंगा भड्काउने वा विखण्डनको आशंका बढाएको छ। राज्य सरकारको अग्रसरतामा दलका सदस्यहरूलाई होलीवाइन खान उत्प्रेरित गराइनु, प्रधानमन्त्रीलाई सुनको तक्मा तथा एक लाख डलर पुरस्कार प्राप्त हुनुले स्वतन्त्र नेपाल दबाबमा परेको स्पष्ट भयो। राम जन्मभूमिबारे व्यक्त कुरा धर्मलाई राजनीतिमा गाँस्ने ध्येयको र बेमौसमको बाजा सावित भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सडक निर्माणका नाममा उपत्यकाका प्राचीन नेवार समुदायको संस्कृति, संस्कार, रहनसहन र बसाइलाई नै प्रभाव पार्ने कुचेष्टापूर्ण हेलचक्र्याइँले समुदायलाई असुरक्षित र अपहेलित तुल्याएको देखिन्छ। 

देश–विदेशका विशिष्ट व्यक्तित्वका पुस्तक तथा आमसञ्चारमा व्याप्त मत विचारबाट नेपालका राजनीतिक दल र उच्च नेतागणहरूको हैसियतमा समेत आँच पुग्ने गरी छताछुल्ल भएका छन्। भारतले आफूलाई हटाउँदै छ भनेर प्रधानमन्त्रीले खुलासा गर्नु, रक्षामन्त्री चरम भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको साथै सेनाका प्रधानसेनापतिसँगको सम्बन्ध असल नरहनु, सेनाको कार्यसम्पादनलाई हास्यास्पद बनाउँदै लकिरका फकिर भन्दै लाक्षणिक आलोचना गर्नुले देशको राजनीति शून्यतामा पुगेको पुष्टि हुन्छ।

रक्षा–सुरक्षा चुनौती परिस्थिति 

विकसित देशहरू रक्षा क्षमता र पहुँचलाई अन्तरिक्षमा लक्षित गर्दै आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम कमिनिकेसन, बायटेक्नोलोजी, स्याटलाइट नेटवर्क, थ्रीडी प्रिपन्टिङ आदिको होडबाजीमा केन्द्रित छन्। प्राकृतिक स्रोतसाधन, खाद्य र पानीका लागि नयाँ शक्ति र सम्बन्धमा होडबाजी बढ्ने छ। चीनको बीआरआई तथा अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक अवधारणा कोभिड– १९ पछिको एक्काईसौं शताब्दीमा अभैm सृदृढ र व्यापकरूपमा विश्वव्यापीकरणका जगमा विश्व शक्ति र व्यापार–व्यवसायका सम्बन्धको नयाँ आयाम विस्तार हुने देखिन्छ। चीन रूसलाई पक्षमा लिएर स्ट्राटेजिक र एग्रेसिभ भइरहेको छ। परम्परागत सुरक्षा खतराभन्दा आर्थिक पक्षहरू, ठूलो परिमाणको सामूहिक लगानी, प्रविधिमा पहुँच, व्यापार सन्तुलनका खिचातानीमा राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा र विश्व मानवताको परिभाषालाई साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठनको हैसियत र क्षमता नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल अछूतो रहन सक्दैन। राज्य सरकार नागरिकका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यमै वर्षौं तल्लीन हुनुपर्ने छ। कतिपय विद्वान्का अन्तर्वार्तामा विभिन्न गुम्बा र मदरसा आदिमा हजारौं विदेशी रहेकोमा आशंका गरेका छन्। साइबर क्राइम, आर्थिक विचलन, व्यापक माइग्रेसन, संगठित अपराध, सीमावर्ती अपराध, तस्करी, हत्या, हिंसा, आत्महत्या बढ्ने, सामाजिक सद्भाव खलल हुने आकलन गरिन्छ।

छिमेकीहरूबाट एक्काईसौं शताब्दीको नेपाल हेर्ने परम्परागत सोचमा सकारात्मक परिवर्तन नहुनु र नेपालले विश्वास दिलाउन नसक्नु पनि प्रमुख चुनौती हो। राज्य सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष आन्तरिक भागबन्डाका दलदलमा फसेका छन्। साथै आधा चीनतिर आधा भारत र अमेरिकातिर भएजस्तो भान हुन्छ। भारतका भाजपा दलका मोदी सरकारका कार्यकालमा समेत कांग्रेस आईले बोकेको नीति र व्यवहारकै निरन्तरता नेपालीका लागि विडम्बना हो। दलका प्रभावशाली नेताहरूमा दलाल प्रवृत्ति तथा पश्चिमा मिसनहरूको रणनीतिक प्रभाव परेको त छैन भन्ने प्रश्न पनि बेलाबेलामा उठिरहेका छन्। जुन भारत तथा चीनकै लागिसमेत काउन्टर प्रोडक्टिभ हुने निश्चित छ। विशेषतः नेपाल–भारत सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको भूमिका वा पूर्वीय सनातन संस्कृति र संस्कारको केन्द्रविन्दुमा हुने घुसपैठ भारत र नेपालको हकहितमा देखिँदैन।

कोरोना कहरमा सीमा सुरक्षा 
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन र कुशल व्यवस्थापनमा भरपर्दो निगरानी, चेकजाँचले सुरक्षा तथा स्तरीय परीक्षण, नियमित कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, स्वच्छ वातावरणले क्वारेन्टाइन सेन्टर व्यवस्थित हुने हो। आफ्ना नागरिकलाई देशको सीमामा प्रवेशमा निषेध नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमा सरकार चुकेको छ। सुरक्षाकर्मीलाई प्रलोभनमा पारेर आउने गरेका खबरले संवेदनशील बन्न नसकेको देखिन्छ। कुशल व्यवस्थापन नगरेकै कारण दूरदराजका सरह गाउँमा रोग विस्तार भयो। बलात्कार, आत्महत्या तथा अकाल मृत्युका अवस्थाले लज्जित बन्नुपरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकले खर्च नगर्ने सरकारले मात्र किन गर्ने भन्दै गाली गर्दै छ। विश्व स्वास्थ्य संघ मास्क स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने हो भन्ने चेतना बढ्दै छ।

देशका लागि कहाँबाट खतरा छ ? कहिल्यै औंल्याउने साहस प्रयत्न हुन सकेन। सीमा नियमन गर्न नसक्नु राज्य सरकारका कमजोरी हुन। ह्युमेनिटेरिएन बोर्डर सेक्युरिटी मेनेजमेन्टको पद्धतिमा समेत उपयोग हुन सकेन। आपसी सद्भाव र समन्वयका आधारमा शीघ्र सीमा विवाद समाधान गरी नियमन गरेमा सीमावर्ती अपराधजस्ता साझा चुनौती निराकरणका साथै दुवै राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकताको कदर सम्मानमा र आपसी विश्वासमा टेवा पुग्ने छ। 
अब के हुन्छ ? संसारमा विगतका महामारीपछि देश र मानव जीवनका हरेक पक्षमा सुधार परिवर्तन र विकास भएको पाइन्छ। हरेक दृष्टिले नेपालको विद्यमान परिस्थितिले वैकल्पिक

राजनीतिक शक्तिको माग गरेको छ। परिवर्तनका संवाहक जनता नै हुन् भने राजनीतिक व्यवस्था, पद्धति, पात्र र प्रवृत्ति यसका सहायक हुन्छन्। देशलाई मूल्यहीन राजनीति र अनुत्तरदायी नेतृत्वबाट मुक्त गराउन युवा पिढी र राष्ट्रिय सुरक्षाफौजको सक्रियता तथा विवेकपूर्ण साहसिक कदम औचित्यपूर्ण देखिन्छ। बाह्रबँुदेमा स्वतन्त्र नेपालको अश्मिता दाउमा लागेको इतिहास साक्षी छ। कोभिड–१९ ले लक्षित गरेको मानव क्षतिको कारक तत्वमध्ये मानव समाजमा रहेको असमानता पनि एक हो। रियाक्टिभ राजनीति र रियाक्टिभ व्यवस्थापनले देशमा दिगो शान्ति, विकास हुँदैन। नागरिकले नेपाली सेनालाई सहयोग र विश्वासमा लिनुको विकल्प छैन।
— श्रेष्ठ, सुरक्षाविद् तथा सामाजिक अभियन्ता हुन्