पछिल्लो समय उद्योगहरू विस्तारै फस्टाउँदै गएका थिए। सरकारी स्वामित्वको उद्योग तथा कलकारखाना धराशायी भएको अवस्थामा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत सञ्चालित उद्योगहरू आर्थिक र उत्पादनका दृष्टिकोणले सबल बन्दै गरेका थिए। तर कोभिड– १९ को संक्रमण र केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहद्वारा विभिन्न चरणमा लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण यस्ता उद्योगहरू प्रभावित बन्न पुगे। रोजगार उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उद्योगका कारण हजारौं जनशक्तिले बेरोजगारको समस्या बेहोर्नु पर्यो। प्रस्तुत छ, उद्योग, वैदेशिक लगानी, रोजगार, कोभिड– १९ ले सिर्जना गरेको अवस्था, लगानीमैत्री वातावरणलगायतका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योगतर्फका सचिव चन्द्र घिमिरेसँग अन्नपूर्णकर्मी तुलसी सुवेदी र पवन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
१. कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले विभिन्न चरणमा गरेको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले अधिकांश उद्योग प्रभावित छन्। ती उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालय के गर्दैछ ?
सुरुको लकडाउनजस्तै अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत उत्पादन तथा वितरणमा केन्द्रित छौं। निषेधाज्ञाअघिको समयमा यी सेवालाई सहजीकरण गर्दै आएका थियौं। बजारको मागमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्य थियो। श्रमिकलाई पनि असर नपरोस् भन्ने थियो। बजारमा कुनै मन्दी आउन नपाओस्। आपूर्तिमा समस्या नपरोस् भन्ने थियो। तथापि लम्बिँदै गएको अवस्थामा उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। वस्तु तथा सेवाअनुसार समस्या फरक छन्। जस्तो– होटल, रेस्टुराँ तथा शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसायलाई बढी असर गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा जस्तै– खाद्यान्न, औषधिमा खासै समस्या परेन। ती उद्योग सामान्य अवस्थाभन्दा पनि राम्रोसँग चलिरहेका छन्। कतिपय उद्योगले त शतप्रतिशत क्षमता उपयोग गरिरहेका पनि छन्। असहज परिस्थितिमा पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता भएका उद्योगलाई समस्या भएन। सबैभन्दा बढी मारमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग परेका छन्।
सामान्य अवस्थामा सबै उद्योगमा पूर्ण क्षमताको औसत ९७ प्रतिशतमा उपयोग हुने गरेको छ। उद्योगअनुसार ४०, ४५ देखि ८० प्रतिशतसम्म उपयोग भएको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न स्किम ल्यायौं। मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गरेको छ। सँगसँगै कर नीतिमार्फत पनि राहत दिने प्रयास भएको छ। समस्यामा परेका उद्योगीहरूसँगै सल्लाह लिएर स्किम ल्याएका हौं।
हामीले एउटा टिम बनाएर सुक्खा बन्दरगाहबाट, सीमा नाका, उद्योगदेखि बजारसम्म सहजीकरण गर्यौं। इन्डिभिजुअल केसमा पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौं। प्रहरी प्रशासनदेखि भन्सार विभागसम्म पनि समन्वय गर्यौं। उत्पादनका लागि आवश्यक कामदारको मोबिलाइजेसनमा र उत्पादन भएका वस्तु बजारसम्म पुर्याउन पनि हामीले सहजीकरण गर्यौं। सहजीकरण नभएको भए लकडाउनमा व्यापक संकट आउँथ्यो। लकडाउनमा आपूर्ति व्यवस्था खलबलिन पाएन। समस्याचाहिँ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा भयो होला।
यसबीचमा एउटा उद्योग अर्काे उद्योगका लागि कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने पनि हामीले थाहा पायौं। एउटा उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु अर्काे उद्योगका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा काम लाग्दो रहेछ। अत्यावश्यक वस्तु भनेर सुरुमा सीमित उद्योग खुलाए पनि पछि अर्काे सहयोगी उद्योगलाई पनि खुलाउनुपर्छ भन्ने बोध भयो। लकडाउन खुल्नुअगाडि नै क्रमशः उद्योग खोल्दै गयौं।
२. कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा समस्या पर्यो भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?
जहाँनेर उद्योगीले अनुरोध गर्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी सहजीकरण गर्छाैं। कच्चा पदार्थ त सरकार आफैंले उपलब्ध गराउने कुरा भएन। जस्तै– सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक क्लिंकरका लागि चुनढुंगा चाहिन्छ। चुनढुंगा निकाल्न सहजीकरण गर्नुपर्ने भयो। त्यसको ढुवानीमा सहजीकरण गर्नुपर्यो। चुनढुंगा खानीबाट बनेको क्लिंकर तयार हुन्छ। त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरण गर्नुपर्यो। कतिपयको आफैंले सिमेन्ट नबनाएर क्लिंकर बेच्नुहुन्छ। ठूला उद्योगलाई कच्चा पदार्थ दिने उद्योगलाई हामीले सहजीकरण गर्यौं।
लकडाउन खुलेपछि त कच्चा पदार्थमा खासै समस्या थिएन। तर निषेधाज्ञा सुरु भएपछि कतैकतै यस्तो सुनिएको छ। विशेष उद्योगका हकमा स्रोतमै समस्या देखिएको छ। उदाहरणका लागि औषधि उद्योगलाई कच्चा पदार्थ दिने संसारकै ठूलो उद्योग चीनमा छ। सुरुवातमा चीनले कच्चा पदार्थ निर्यात गरेन। पछि कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या देखियो। भारतमा राज्यपिच्छेको फरक नीतिले गर्दा अवरोध भयो। त्यसको असर अलग ठाउँमा अलग ढंगले पर्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सहजीकरण गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनौं। अहिले पनि हामी तत्पर छौं।
दुःखका साथ स्विकार्नुपर्ने हुन्छ– निर्यातमा चाहिँ समस्या भयो। धेरै गन्तव्य मुलुकबाटै उत्पादित वस्तु लिएनन्। हस्तकलासम्बन्धी उत्पादन उपभोग गर्ने मुलुकले अर्डर नै रद्द गरे। माग घटेपछि बिक्रेताले अर्डर रद्द गर्यो। ५० करोडजत्तिको सुगन्धित तेलमा अवरोध सिर्जना भयो। सबै किसिमको वस्तुको माग छैन। उपभोग गर्ने प्रकृति नै फेरिएको छ।
३. कोभिडकै समयमा मास्क, स्यानिटाइजरजस्ता केही वस्तुको माग बढेसँगै केही उद्योगी त्यस्ता वस्तु उत्पादन सुरु गरेका छन्। यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको योजना के छ ?
यसपालि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हामीलाई भारतले सिकायो। लकडाउनअगाडि भारत पीपीईको मामिलामा विल्कुलै अनभिज्ञ थियो। तर लकडाउनकै मौकामा उसले पीपीईको उत्पादन थाल्यो। त्यति मात्र नभई निर्यातसमेत गर्यो। निर्यातकर्ता हुने हैसियतमा पुग्नुको एउटै आधार थियो, उत्पादनशीलता। एउटा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले आफूलाई डाइभर्ट गरेर पीपीई उत्पादन गर्न सुरु गरे। गार्मेन्ट उत्पादन गरिरहेका थिए भने गार्मेन्ट छाडेर पीपीई उत्पादन गरे। आखिर प्रकृति एउटै हो। स्टिचिङ मेसिनले नै तयार पार्ने विषय हो। मात्र डिजाइनमा अन्तर होला।
हामीले किन त्यसबाट पाठ नसिक्ने त ? नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गुणस्तर परिषद् छ। त्यसबाट हामीले विज्ञहरूसँग छलफल गरी पीपीई, मास्क र सर्जिकल ग्लोब्सका लागि मापदण्ड तयार गर्यौं। उद्योगीहरूलाई आह्वान पनि गर्यौं। केही वस्तु स्वदेशमै आवश्यक थियो, त्यस्ता वस्तुलाई निर्यात गर्न रोक्यौं। कम्तीमा यहाँ मास्कको अभाव नहोस्।
अर्काे स्यानिटाइजर उत्पादनका लागि औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरेर अनुमति दिलाउने काम गर्यौं। स्यानिटाइजरलाई चाहिने स्पिरिट उत्पादकलाई उत्पादन क्षमता वृद्धिको निर्णय गर्यौं। नीतिगत रूपमा बाटो खुल्यो। स्यानिटाइजर उत्पादकलाई यसबीचमा राम्रै मुनाफा पनि भयो। यसरी बजारमा मास्क, स्यानिटाइजर र पीपीईको उपलब्धता सहज भयो।
४. बन्दाबन्दीकै बीचमा स्वदेशी उत्पादनलाई भन्दा आयातीत वस्तुको बजारीकरणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उद्योगीको गुनासो छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्वदेशी उत्पादनलाई महत्त्व दिनुपर्ने होइन ?
एउटा उदाहरण दिन्छु। केही उद्योगीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने ३० वटा औषधिमा आयात रोक्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ। यसबारेमा औषधि उद्योगीबीच नै दुई फरक मत छन्। उहाँहरूबीचमै विषय मिलिरहेको छैन। एउटा पक्ष भन्छ– जहाँ हामी आत्मनिर्भरताको छेउछाउमा छौं, आयातलाई कस्दै लैजानुपर्छ। अर्काे पक्ष भन्छन्– फेरि आयातलाई तत्काल कस्नु हुँदैन। आयात रोक्ने हो भने औषधिको उपलब्धतामा समस्या आउन सक्छ। त्यसले बजारमा औषधिको अभाव सिर्जना हुन सक्छ। त्यसबाहेक व्यापारीले औषधिको भाउ पनि अचाक्ली बढाउन सक्छन्। यसबाट अन्तिममा मारमा पर्ने उपभोक्ता नै हुन्।
सँगसँगै हामीले उद्योगीका समस्या पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले उद्योगी र उपभोक्ता दुवैका हितमा रहेर नीति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस विषयमा हामी सरोकारवालासँग छलफल गरी त्यसको विश्लेषण गर्दै ठोस निर्णयमा पुग्छौं। अन्य वस्तुमा पनि यस्तै समस्या छ। त्यसैले मन्त्रालयले अध्ययन गरेर यसमा चाँडो निर्णय गर्नेछ।
५. कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउने योजना के छ सरकारको ?
हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा गरेका छौं। सात प्रतिशतभन्दा बढी नै लक्ष्य राखेका छौं। अति कम विकसित राष्ट्रबाट हामीले आफूलाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न खोजेका छौं। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील क्षेत्र १२ प्रतिशत योगदान रहेकोमा कुनै समय घटेर चार प्रतिशतसम्म झरेको थियो। हामीसँग उद्योगको योगदान बढाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती छ। त्यो भनेको तुरुन्तै भइहाल्ने अवस्था होइन। यद्यपि लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको छ। एकाध वर्षभित्र जीडीपीमा उद्योगको योगदान १० प्रतिशत पुग्ने मद्दत गर्दै छ। कोभिडले अवरोध पुर्याउँदै आएको छ। तर पनि तथ्यांकलाई टेकेर हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी घटेको छैन। अघिल्लो आवमा कुल २६ अर्ब उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ भने गतमा आवमा ३८ अर्ब लगानी भित्रिएको छ। यता ६ अर्बभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्डले कोभिडको समयमै झन्डै एक खर्ब ८४ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ। यसले लगानी बढेको छ। संख्यात्मक रूपमा घटेको पक्कै हो। तर रकमका हिसाबले लगानी बढेकाले गुणात्मक हिसाबले लगानी बढ्नु सुखद् पाटो हो। सन् २०१० सँग तुलना गर्ने हो इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा पनि भरपूर सुधार भएको छ।
कोभिडका बीचमा पनि उद्योगमा त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तर पनि आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ।
६. एसियामा नेपालमा विदेशी लगानी उल्लेखनीय छैन नि ?
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग हाम्रो तुलना हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले हाम्रै भूगोलसँग मिल्दो मुलुकसँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। केही वर्षअघिको तथ्यांक उल्लेख गर्छु।
दक्षिण एसियामा भित्रिएको ५४ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये ४६ अर्ब भारतमा भित्रिएको छ। त्यसबाहेक करिब ६ अर्ब डलर बंगलादेशमा आएको देखिन्छ। अन्य रकम बाँकी मुलुकमा बाँडीचुँडी गएको छ। हामीले भारत र बंगलादेशसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहनुपर्ने चुनौती छ। त्यसपछि हामीले आफूसँगै पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। आजसम्म गरेको सुधारलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिइरहनु मुख्य चुनौती हो।
हामीले दक्षिण एसियामा आउने लगानीको हिस्सा बढाउन थालेका छौं, तर यतिले मात्रै हामीलाई पुग्दैन। हिजोका दिनसम्म त अन्न उत्पादन मात्रै त गरिरहेका थियौं। तर व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा कसैको ध्यान पुगेन। अब नेपालमा खाद्य पदार्थलाई प्रोसेसिङ गर्ने उद्योगहरू आवश्यक छन्। यसका लागि थप लगानी आवश्यक छ। यसपटक कोभिडका कारण व्यावसायिक खेतीमा सबैको ध्यान गएको छ। हिजोको दिनसम्म यसमा विचार गरिएको थिएन।
७. कोभिडका कारण वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सजिलो होला र ?
हामीले विभिन्न तवरले प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार गरेका छौं। यो सुधारलाई कत्तिको निरन्तरता दिइरहन सकिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। कोभिडका कारण प्रभाव त निश्चय नै परेको छ। तर पनि विषम परिस्थितिमा हामी आत्तिनुपर्दैन। लगानीकर्ताले कहाँ लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर अवसर खोजिरहेकै हुन्छन्। लगानीकर्ता लगानी नगरी बस्न सक्दैनन्। उनीहरूले जहाँ लगानी सुरक्षित हुने उपयुक्त स्थान देख्छन्, त्यहाँ लगानी गर्न खोज्छन्। हामीले आफ्नो सुधारका कामलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने लगानीकर्ता विश्वस्त भएर लगानी गर्न सक्छन्। यस्तो समयमा आत्तिएर भन्दा संयमता देखाएर आफ्नो सुधारका कामलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
८. प्रतिबद्घताअनुसार लगानी भए÷नभएको तथ्यांक विभागसँग छैन, उद्योगको वास्तविक तथ्यांक कहिलेसम्म पाउन सकिन्छ ?
यसै वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको एकीकृत डाटा बनाउन लागेका छौं। कार्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यसका आधारमा कसरी उद्योगमा सहजीकरण गर्न भन्नेमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका डाटा आबद्घ गरेर अघि बढ्ने योजना छ। २०७५÷७६ सम्म उद्योग विभागसँग सबैखाले डाटा रहन्थ्यो। अहिले दर्ता, नवीकरण, खारेज प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएसँगै तथ्यांक पाउन कठिन छ। तर तीनै तहको सरकारबाट वास्तविक समयको तथ्यांक ल्याउन तयारी गर्दैछौं। एकाध वर्षमा समुन्नत तथ्यांक आउने छ।
९. एकल सेवा विन्दुले ठूला उद्योग समेटे पनि घरेलु र साना उद्योगलाई समेट्न सकेको छैन। अझै पनि झन्झट पाइरहेको अवस्था छ, यो कहिले हट्छ ?
साना उद्योगमा वैदेशिक लगानी र थ्रेसहोल्डभन्दा माथिका उद्योग यहाँबाट हुन्छ। यसबाहेक साना, घरेलु र लघु उद्योगको सम्पूर्ण प्रशासनिक काम प्रदेशमा पुगेका छन्। प्रदेशले संगठन विस्तार, कानुन बनाउने, क्षमता विकास गर्ने काम नसकेकाले समय लागेको छ। हिजो बढी सहज थियो, अहिले गाह्रो भएको उद्योगीको गुनासो छ। हामीले जुममार्फत प्रदेशका उद्योग मन्त्रीसँग छलफल गरी कानुन बनाउन र क्षमता विकास गर्न जोड दिएका छौं। औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिष्कृत गर्दै ल्याएका छौं। यस्ता कानुन प्रदेशले पनि ल्याउनुपर्छ। हामी उहाँहरूसँग संवादमा छौं। संघ सरकार हुँदा निःशुल्क दर्ता भएकोमा अहिले ३० देखि ३५ हजारसम्म शुल्क लिएको पाइएको छ। यसलाई इज अ डोइङबाट हेर्नुपर्छ राजस्व उठाउनेतर्फ केन्द्रित हुुनु हुँदैन।
१०. भूकम्पका बेला रुग्ण उद्योगलाई लक्ष्यित गरी प्याकेज ल्याइए पनि प्रभावकारी भएन। यसपालि रुग्ण निजी र संस्थानबारे सरकारले के गर्दैछ ?
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको परिच्छेद ७ मा रुग्ण उद्योगबारे व्यवस्था गरिएको छ। नियमावली क्याबिनेट जाने क्रममा छ। रुग्ण उद्योगलाई व्यवस्थापन गर्न ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हो। केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको रुग्ण उद्योग कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञ समूह बनाएका छौं। सिफारिसका आधारमा सरकारी स्वामित्वको संस्थान पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने छ। पीपीसीमा, व्यवस्थापन कन्ट्याक वा लिक्विडेसनमा लैजाने भनेर डीडीए गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा लैजान्छौं। यससँगै निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योग (अति रुग्ण, रुग्ण र रुग्णउन्मुख) लाई छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन कसलाई के दिँदा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर पनि विज्ञ समूहले अध्ययन गर्ने छ। यसको कार्यावधि चार महिना तोकिएको छ।
११. कतिपय उद्योग ब्याज अनुदान लिने, सेवासुविधा लिने तर सधैं रुग्णमै बसिरहने प्रवृत्ति पनि छ, यसपटक त्यसो नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
पुनरुत्थान हुन सक्ने खालको छ भने कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्ने अध्ययन समितिले नै सिफारिस गर्नेछ। पुनरुत्थान हुन नसक्ने भएमा लिक्विडेसनमा जाने नै हो। कमजोरी नहोदोरियोस् भनेर विज्ञ कमिटी बनाएर काम गरिरहेका छौं।
१२. लामो समयदेखि औद्योगिक संस्थान धराशायी छन्, औद्यौगिक संस्थान कसरी सुदृढीकरण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले धेरै वर्षदेखि सोचे पनि अझै टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन, यसतर्फ कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
औद्योगिक संस्थान कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ समूहले दिएको अध्ययनका आधारमा तय हुने छ। उदयपुर सिमेन्टमा पुरानो प्रविधि प्रयोग भएको छ। तीन लाख मेट्रिक टन क्षमता भएकोमा एक लाख मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा त्यसरी हुँदैन। प्रतिस्पर्धी धेरै भएको अवस्थामा प्रविधिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अहिलेको अवस्थामा उत्पादन गर्दा दुई सय वर्षसम्म पनि खानी सकिँदैन। तर ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्ने छ। खानीको आयु चाँडो सकिए पनि बृहत् उत्पादनमा जानुपर्छ। संस्थानका प्रविधि, व्यवस्थापकीय नेतृत्व, अनावश्यक खर्च कम गर्नेलगायतमा ध्यान दिन जरुरी छ। चुहावट र अनियमितता पनि छन् संस्थानमा।
सुध्रिनेलाई सुधार्ने हो। सुधार्ने अवस्था नदेखिए लिक्विडेसनमा लैजाने, म्यानेजमेन्ट कन्ट्याकमा लैजाने, पीपीपी मोडेलमा लैजाने तथा मर्ज गरेर पनि जान सकिन्छ। जस्तो– हेटौंडा र उदयपुर मर्ज गरेर लैजान सकिन्छ। त्यस्तै नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन क्षमता बढाउने प्रक्रियामा अघि बढेका छौं। सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्माण गर्ने विषयमा हामी अघि बढेका छौं। के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन तथा विश्लेषण भइरहेको छ, विभिन्न विकल्प छन्।
१३. बन्द रहेको औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा आएसँगै अरू सम्भावित संस्थान पनि छन् ?
औषधि व्यवस्था लिमिटेडले पाठ सिकाएको छ। चलाउँदा चल्दो रहेछ भन्ने महसुस भएको छ। चलाउँदा चल्छ भने किन नचलाउने भन्ने पक्षमा हामी पुगेका छौं। उत्पादनमा पनि विविधता ल्याउने, क्षमता पनि बढाएर लैजाने योजनामा छौं। अहिले धौबादी फलाम कम्पनीबाट फलाम उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं। फलाम उद्योगलाई चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ त्यहाँबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। राम्रै साइजमा उत्पादन हुने भएकाले आइरन तथा स्टिलले बाहिरबाट ल्याइरहेका कच्चा पदार्थको सहजता यसबाट हुनेछ। आठ सय मेट्रिकटन उत्पादन गर्दा ५५ वर्ष पुग्ने कच्चा पदार्थको भण्डारण छ। १२०० मेट्रिकटन उत्पादन गर्दा पनि ३३ वर्षसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ। धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले हामी द्रूतगतिमा अघि बढेका छौं। प्राविधिकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बाट उत्पादन गर्न सकिने भनिरहनुभएको छ, हामी अझै अगाडि ल्याउन खोजिरहेका छौं। त्यस्तै दैलेखको पेट्रोल अन्वेषण पनि अघि बढेको छ। डिपोजिट कति छ भन्ने हेर्ने काम भइरहेको छ। कोभिडले प्रभावित भएको छ। यो वर्षसम्म टुंग्गोमा पुर्याउँछौं। बझाङ र बैतडीमा भएको फस्फोराइड (कृषि मल बनाउन बनाइने कच्चा पदार्थ) यो वर्षको अन्त्यसम्म लाइसेन्स दिने गरी अघि बढेका छौं। यसरी १२ वटा विभिन्न खालका खानीको काम भइरहेका छन्।
१४. औद्योगिक ग्राम कहिलेसम्म निर्माण भइसक्छ ? यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?
गत वर्षदेखि औद्योगिक ग्राम सुरु भएको छ। गत वर्ष ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि ४६ वटा कोभिडभन्दा अघि सकेका थियौं। यो आर्थिक वर्षमा एक सय ३० वटा गर्ने लक्ष्य लिएका छौं। अहिले नै २० वटा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारीमा जुटिसकेका छौं। त्यसको कार्यविधि क्याबिनेटमा पठाउने तयारीमा छौं।
लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्घन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। हरेक स्थानीय तहमा औद्योगीकरण गर्ने उद्देश्य छ। यसबाट स्थानीयस्तरमै रोजगार सिर्जना हुने छ। स्थानीय पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन्छ। रेमिट्यान्सबाट आएको रकम उपभोग बढ्दै जाँदा यसले आयातीत वस्तु धान्नै नसक्ने गरी अघि बढेको छ। अब स्थानीयस्तरमै उत्पादन गरेर उपयोग गर्ने कुरामा यसले सघाउ पुर्याउने छ। स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रोसेसिङ गरेर त्यसबाट विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ। औद्योगिक ग्रामलाई गेम चेन्जरका रूपमा लिएका छौं।
१५. सबै स्थानीय तहसम्म कहिले औद्योगिक ग्राम बन्छ ?
यो सम्भाव्यताका आधारमा हुने हो। सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी छैनौं। जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ औद्योगिक ग्राम हुन्छन्। सबै ठाउँमा सम्भाव्यता नहुन पनि सक्छ। सञ्चालन, लगानी र कार्यान्वयनमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुने भएकाले स्थानीय तहलाई बाटोघाटो बनाउँदैमा पैसा सके भन्ने लाग्दै आएको आरोप पनि हट्दै गएको छ। स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उद्योगको योगदान बढ्दै गएको छ। साना उद्योग प्रविधि मैत्रीभन्दा श्रमिक लगाएर काम गर्छन्। लघु उद्यमीले आफू र नौजनासम्मलाई रोजगार दिन सक्छ। घरेलु र सानाले यसभन्दा बढी दिन्छ। अहिले वैदेशिक रोजगार जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। औद्योगिक ग्राम निर्माणसँगै स्थानीय स्तरमै रोजगार दिलाउन सकिन्छ।
१६. लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा काम हुन सकिरहेको देखिँदैन, खासमा के समस्या भएर अड्किरहेको हो ?
एक दशकदेखि औद्योगिक क्षेत्रको विषय उठेको हो। पछिल्ला वर्षमा झापाको दमक, सर्लाहीको मुर्तिया, मकवानपुरको मयुरधाम, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कन्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय भएको छ। सरकारले प्राथमिकता दिएको, बजेट पनि उपलब्ध गराए पनि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायतका समस्याले यी विषय अघि बढेका थिएनन्। यो आर्थिक वर्षमा दमकमा जग्गा प्राप्तिको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं। चालू आर्थिक वर्षभित्र शिलान्यास हुने गरी काम अघि बढेको छ। त्यस्तै मयुरधामको जग्गा प्राप्तिमा भएको विवादले वन मन्त्रालयमै अड्केको थियो। अहिले जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा काम सुरु हुन्छ। हेटौंडा र शक्तिखोरको ईआईए पूरा भएको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गा प्राप्ति र ईआईएको समस्या सल्टेको छ। सातमध्ये पाँचवटा अघि बढेका छन्।
१७. सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रमा पनि व्यापारिक सोरुमको वर्चस्व देखिन्छ, यसतर्फ मन्त्रालय के गर्दै छ ?
भइरहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्र हुन्। यसबारेमा मन्त्रीज्यू, राज्यमन्त्री र म पटकपटक औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निर्देशन दियौं। सूचनाका आधारमा तथ्य पनि पायौं। हामीले त्यहाँ उत्पादशील उद्योग मात्रै बस्नुपर्छ। त्यहाँ बसेर वस्तु बेच्ने, सोरुम चलाउने होइन, पेट्रोल बेच्ने होइन भनेका छौं। भित्र भएका उद्योगीलाई सहयोगी उद्योग बस्नुपर्छ। कि उद्योगै बस्नुपर्छ। त्यसबाहेक अरूलाई अनुमति दिने पक्षमा छैनौं। हामीले लिखित, मौखिकरूपमै उहाँहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका छौं। बालाजु, हेटौंडा, पाटनलगायतमा त्यस्तो पाइएको छ। हामीले सबै क्षेत्रमा हटाउन निर्देशन दिइसकेका छौं। यो हाम्रो प्राथमिकतामा परेको विषय हो। उहाँहरूलाई हामी हटाएरै छाड्छौं।
१८. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्नुका कारण केके हुन् ?
विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवा र सिमरामा अघि बढेका छन्। २०७३ मा सेज ऐन आए पनि नियमावली आउन सकेको रहेनछ। अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागेका छौं। उद्योगीका अपेक्षा धेरै छन्, जसलाई नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं। सेजको संगठन निर्माण तथा नेतृत्वमै अवरुद्घ भएर बसेको रहेछ। अहिले नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। कार्यकारी निर्देशक एक वर्षदेखि प्रक्रिया सुरु भएकोमा छिट्टै टुंगो लगाउँछौं। अस्थायी कर्मचारीबाट चलाइएको थियो। पूर्णरूपमा कर्मचारी र प्राविधिक उपलब्ध गराउँछौं। उपयोग नभएको सेजभित्रको जमिन प्रयोगमा ल्याउन सूचना जारी गर्दैछौं। सेजभित्र उद्योगीले सुविधा पाएका छैनन्। बिजुली, पानी, सुरक्षा, भन्सार, जिल्ला प्रशासनमा गर्नुपर्ने सहजीकरणलगायतका विषयमा हामीले निर्देशन दिएर फटाफट अघि बढाइरहेको अवस्था छ। जति बनेका छन्, तिनलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउँछौं र तिनलाई हेरेर निजी क्षेत्रले पनि आफैं सञ्चालन गर्न सक्ने गरी मोडेलका रूपमा अघि बढाउने छौं। उद्योगीलाई आकर्षित गर्न हामी काम गर्दैछौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
