सरकारले सबै प्रकारका अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गरेर कोरोना संक्रमितको उपचारलाई सहज बनाउने कोसिस गरेको छ। तोकिएको अस्पतालबाट मात्रै उपचार गर्न हम्मे परेपछि यस्तो व्यवस्था भएको हो। अस्पतालमा बेड नपाएर छट्पटिनुपर्ने कठिन अवस्थासँग जुध्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय प्रशंसनीय छ। सँगसँगै कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ। सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै प्रकारका अस्पताल व्यवस्थापनको सहयोग अपरिहार्य छ। यो विषम परिस्थतिको सामना गर्न सबै क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ।
कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी निर्णयबाट केन्द्रीय, शिक्षण, प्रादेशिक, जिल्ला तथा निजीलगायत सबै प्रकारका अस्पताल आकर्षित हुनेछन्। संक्रमितको उपचारका लागि यसअघि सरकारले अस्पताललाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको थियो। यही वर्गीकरणमा परेका अस्पतालले मात्र संक्रमितलाई सेवा दिन्थे। सातवटा लेभल १, १८ वटा लेभल दुई र २३ वटा लेभल तीन अस्पतालबाट संक्रमितको उपचार हुन्थ्यो। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गएपछि यी सीमित अस्पतालबाट मात्रै उपचार दिन सकस भएको थियो। अहिलेको कोराना अस्पतालमा बेडको अभाव भएको छ। अबदेखि सबै प्रकारका अस्पतालमा कोभिडका बिरामी आएमा छुट्टै सेवा दिनुपर्छ। अन्य रोगका बिरामी आउँदैनन् भनेर अस्पतालले कोभिडका बिरामी भर्ना गर्दिनँ भन्नु हँदैन। हरेक अस्पतालमा कोभिड र अन्य रोगका बिरामीका लागि छुट्टाछुट्टै सेवा दिनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार कोभिड र ननकोभिड बिरामीका लागि फरक–फरक ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यो निर्णयपछि कुनै पनि अस्पतालले विशेष कारणविना कोरोना रहेको आशंकाका भरमा अन्य अस्पताल रिफर गर्न पाउने छैनन्। अहिले निजी स्तरबाट सञ्चालित अधिकांश अस्पतालले कोभिडको आंशका गरिएका बिरामीलाई भर्ना लिन आनाकानी गरेका छन्। घाउ, चोटपटक लागेका तथा प्रत्यक्ष रोग देखिने बिरामीलाई सहजै भर्ना लिन्छन्। तर कोभिडको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो व्यथा लिएर गएकाहरू अस्पतालबाटै फर्कर्नुपर्ने अवस्था छ। भर्ना भएर कोभिड पुष्टि भएमा अन्यत्रै रिफर गर्ने चलन छ। सरकारी निर्णयले कोरोना संक्रमितको उपचारलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्नेछ। तर यो निर्णय कार्यान्वयन भने सहज छैन। सेवाका नाममा नाफा मात्र कमाउन पल्केका अस्पतालहरू सरकारी निर्णयबाट झस्केका छन्। किनकि एउटा मात्रै कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको पाइएमा सम्बन्धित अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामी जानै नमान्ने अवस्था छ। अब भने न त अस्पताल सञ्चालकलाई यो छुट छ, न बिरामी पनि अर्को अस्पतालतर्फ तर्कन पाउनेछन्। यो व्यवस्थाबाट कोभिडलाई सामान्य ठान्ने तर प्रशस्त सचेतना अपनाउनुपर्ने रोग ठान्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यानु दिनुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कारो भएको छ।
सरकारी निर्णयलाई पक्कै पनि सबै प्रकारका अस्पतालले पालना गर्लान्। तर यसलाई यत्तिकै छाड्न भने हुँदैन। निर्णय कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अस्पतालभित्र दरो अनुगमन संयन्त्र आवश्यक पर्छ। यसको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्छ। केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मै अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ। भएका समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। यस्ता समितिले आफूमातहत रहेका स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँ भइरहेको उपचार अवस्थाबारेमा निरन्तर समीक्षा गर्नुपर्छ। बिरामीलाई अनावश्यक झन्झट दिने, उपचारमा आनाकानी गर्नेलगायतका संस्थालाई सचेत गराउने र आवश्यक परेको अवस्थामा कारबाही पनि गर्नुपर्छ।
किनकि अस्पतालहरूले सामान्य कारण देखाएर पनि बिरामीलाई भर्ना लिन इन्कार नगर्लान् भन्न सकिँदैन। सबै अस्पतालाई एकै प्रकारको अनुमान गर्न मिल्दैन, तर विगतका क्रियाकलाप हेर्दा केही अस्पतालमाथि यस्तो शंका लाग्नु अस्वाभाविक होइन। जे भए पनि अन्य प्रकारका बिरामी वा कोरोना संक्रमितलाई कुनै पनि बहानामा उपचारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकार कसैले पनि हनन गर्नु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि सेवाको भावना देखाउनुपर्छ। सधैं नाफा मात्रै कमाउने होइन, परेका बेलामा राज्यलाई सघाउँछु, राज्यले दिएको निर्देशन पालना गरेको छु भन्ने देखाउने समय आएको छ। विपद्मा उनीहरूले देखाउने सदासयतालाई जनताले पनि मूल्यांकन गर्नेछन्। अस्पतालले विवेक प्रयोग गरेर कोरोना संक्रमितलाई उपचारको वातावरण बनाउनुपर्छ। बरु कोरोनाको उपचारमा प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण उपलब्ध नभएमा सरकारबाट सहयोग लिन सकिन्छ। तर जसरी भए पनि सबै प्रकारका बिरामीलाई सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
