संघीयताको संकुचन

मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहको निर्वाचन भएको पनि तीन वर्ष पुगिसकेको छ । व्यवहारमा संघीयताको अभ्यास भने अझै भएको छैन । तीन तहबीच सहकार्य र समन्वयको अभाव छ । अधिकार बाँडफाँटका विषयमा विवाद छ । लामो समयको राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न दीर्घकालीन खाका नबन्दा माउतेविनाको हात्तीजस्तो बनाइएको छ । तीनै तहका सरकारबीच संवाद गरेर संघीय संरचनालाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

पछिल्ला गतिविधि हेर्दा सरकार आफैंले संघीयता खुम्च्याउने कोसिस गर्दैछ । आफ्नो अधिकार क्षेत्र जबर्जस्ती बढाउन खोजेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहत रहनुपर्ने १३ हजारभन्दा बढी आयोजना संघले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसकै आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वन, वातावरणलगायतका क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या छन् । कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार संविधानतः स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर केन्द्रमा गठन भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षकहरू स्थानीय तहमातहतका विद्यालयमा पढाउँछन्, तर उनीहरूलाई दिनुपर्ने तलब भत्ता केन्द्र सरकारले राख्छ । चौमासिक रूपमा मात्रै फकुवा गरिदिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि गरेर उनीहरूको कामप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा संघीय सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा अधिकार राख्न चाहेको यसले देखाउँछ । संघमातहतमा रहेका जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले स्थानीय तहमा कार्यरत उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छन् । यो बेमेल पद्धतिले थुप्रै ठाउँमा शीतयुद्ध निम्त्याएको छ । विगतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गरेर त्यसकै अर्को रूप बनाएर उक्त एकाइ गठन गर्नु आफैंमा विवादास्पद छ । यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । कानुनले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा लगे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई सफल बनाउन संघले सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएका विकृति र कमजोरी सुधार्ने तथा रचनात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि संघले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यहाँ भएका विकृतिको कसरी निराकरण गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि ६१ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । बजेट पास नगरे पनि उनीहरूले कर र खर्च भने उठाइरहेका छन् । यसतर्फ संघीय सरकारको चासो देखिँदैन । अनावश्यक अधिकारको मोहमात्रै संघमा देखिन्छ । कानुनले नै नदिएको मोह त्याग्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका असन्तुष्टिलाई संघले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । तीनवटै सरकार आआफ्नै सुरमा काममा लाग्दा कतै डुब्लिकेसनको समस्या छ । गर्नुपर्ने काममा कसैको पनि ध्यान गएको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा देखिएको छ । सुशासन कायम गर्ने मामलामा समस्या भएको छ । सबै तहबीच उचित समन्वय हुन सकेन भने अन्तिममा यसले कमजोर बनाउने भनेको संघीयतालाई नै हो । यसतर्फ सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दल बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

कानुनले दिएको अधिकार एक न एक दिन सम्बन्धित तहलाई विनियोजन गर्नैपर्छ । तर क्षणिक समयको आनन्दका लागि शक्ति दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कब्जामा राख्न सफल हुनुलाई पुरुषार्थ ठान्ने प्रवृत्तिलाई कर्मचारीदेखि राजनीतिज्ञले समेत त्याग्न सक्नुपर्छ । यसले संघीयताको भलाइ गर्छ । नेपालको संघीयताको स्वरूपलाई संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी परिभाषित गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई तीनै तहका सरकारले आत्मसात गर्न अनिवार्य छ । तीनै तहका सरकारको सहकार्यबाट मात्र हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ भन्ने चेत सम्बद्ध सबैले राख्नुपर्छ । मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन राजनीतिक, बौद्धिक र नागरिक तहमै बहस हुन जरुरी छ । संघीयताको मर्मविपरीत कानुनी, प्रशासनिक गतिविधि भएका छन् भने त्यसलाई सार्थक हस्तक्षेप गरेर सुधार मार्गमा लैजानुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गर्न अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्छ । कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । संघीयताको बदनाम गराउने गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्छ।