सुशासनमा नागरिक समाज

सुशासन र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताले महत्व पाउन छाडेकाले जनसमर्थन बटुलेर नागरिक समाज अग्रदस्तामा आउन ढिला भइसकेको छ

समाज अत्यधिक शक्ति प्राप्त गर्ने, स्रोतसाधन संग्रह गर्ने, नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रतिस्पर्धी समाजमा सफलता हासिल गर्ने अन्त्यहीन गन्तव्य यात्रामा व्यस्त छ। प्रतिस्पर्धाको दौडमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले महत्व पाउन छाड्दै गएको छ। कमजोर वर्गलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन। भ्रष्टाचारलगायतका अनियमित कार्यको बढोत्तरी हुँदै गएको छ। यसले मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक उन्नति मात्रले न्यायपूर्ण समाज सिर्जना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ। समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगति सुधारका लागि कुनै पनि देशमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हँुदैन। विश्व परिवेशको अध्ययन गर्दा सक्षम स्वतन्त्र संस्थाहरूसँग सरकारले हातेमालो गर्दै संयुक्त रूपमा कार्य गर्दा मात्र सफलता हात लाग्न सक्छ। यस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरू जनताका जीवनशैलीसँग परिचित हुने, आपसी सहयोगको वातावरण तयार पार्ने, सम्पूर्ण तप्काका जनतालाई एकताबद्ध बनाउने, सामाजिक न्यायका लागि पैरवी गर्ने र राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्ने गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरिआएका छन्। तसर्थ समाजको अग्रगामी सुधारका दिशामा नागरिक समाजको भूमिका र उपस्थिति सर्वस्वीकार्य बन्दै गएको छ।

जुनसुकै सरकारका नीति, कार्यक्रम, तथा योजनाहरूको स्वामित्व जनताले लिएमा मात्र सफल हुन सक्छ। जनताले स्वीकार गरेन भने सरकारले पनि मान्यता पाउन सक्दैन। जनताका लागि ल्याइएका जुनसुकै कार्यक्रममा उनीहरूकोसक्रिय सहभागिता गराउने वैध र व्यावहारिक संयन्त्र खडा गर्नसकेमा मात्र जनविश्वास प्राप्त हुने गर्छ। जनताको शासन कानुनी राज्यमा स्थापित हुन पुग्छ र यसबाट जवाफदेहिताको अभिवृद्धि हुन्छ, शिक्षित, सभ्य र सुसंस्कृत समाजले सरकारका सबै क्रियाकलापको विश्लेषण गर्छ। तर कमजोर वर्गका लागि नागरिक समाजले विशेष गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा नागरिक समाजको वैधता, मान्यता र सफलतामा पनि जनताले बनाएको दृष्टिकोणले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिराखेको हुन्छ। यस प्रकार सरकार र नागरिक समाज दुवैको लक्ष्य जनताको भलाइका लागि काम गर्नु हो।

समाज सुधार एवं अनियमित कार्य नियन्त्रणका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र साथसाथै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट दिगो सुधार सम्भव हुने गर्छ। संयुक्त प्रयासबाट समाजमा विद्यमान समस्याको पहिचान गर्ने र तत्पश्चात् ती समस्या निराकरणका लागि नीति र कार्यक्रम तय गर्न सकिन्छ। कतिपय समस्याको सम्बोधन सरकारले गर्न सकिराखेको हुँदैन। सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले स्वीकार गरेका कार्यक्रम पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिराखेको हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरूलगायत समाजका सबै वर्ग र तप्काको समर्थनमा बृहत् समझदारीका साथ अघि बढेमा लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूको आर्थिक अवस्था र जीवन शैलीमा आएको असामान्य परिवर्तनको लेखाजोखा जनताको सहयोग र पृष्ठपोषणका आधारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्थाहरूबाट सहजै गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यबाट समाजका गरिब, अशिक्षित, निरक्षर, असंगठित, कमजोर र सीमान्तकृत वर्गहरू अत्यधिक प्रभावित हुने गर्छन्। यसविरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता यो वर्गसँग हुँदैन जसलाई नागरिक समाजले सम्बोधन गरी सरकारलगायत सम्बन्धित समाजमा दबाब उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ।

सबै देशहरूको अवस्था समान हुँदैन। परिस्थितिअनुसार नागरिक समाजलाई कुन हदसम्म स्वीकार गर्ने अथवा यसको प्रभावकारिता समाजअनुसार पृथक हुने गर्छ। देशमा प्रजातन्त्र सुदृढ भएको छ भने नागरिक समाज प्रभावकारी रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ। बहुलवाद आत्मसात गरिँदा त्यस समाजको सबै स्तरका वर्गका जनताको आवाज बुलन्द गरिने संस्थागत प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ। सरकार स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन, सरकारलाई ठीक हिसाबले अघि बढ्न बाध्य गराइन्छ। तर एकतन्त्रीय शासन भएको मुलुकमा नागरिक समाजले आफ्नो अस्तित्व जगेर्ना गर्न सक्दैन। यही कारणले साम्यवादमा विश्वास गर्नेहरू बहुलवादको विपक्षमा उभिन पुग्छन्। एकछत्र हुकुमी शासन लाद्ने अभीष्टको गन्तव्यतर्फ अघि बढ्छन्। विशेषगरी विकासशील मुलुकहरूमा राष्ट्रिय स्रोतसाधन निश्चित क्षेत्र विशेष र वर्गविशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी बाँडफाँट गरिन्छ। यसरी विनियोजित रकम पनि राष्ट्रिय स्तर र स्थानीय स्तरको तथाकथित ठालुहरूको पक्कडमा रहने गर्छ। यो जटिलता तोड्ने कार्य सहज हुँदैन। नागरिक समाजको नेतृत्वमा जनदबाबबाट मात्रै वास्तविक लक्षित समूहसम्म स्रोत साधन पुर्‍याउन सकिने हुन्छ। राजनीतिज्ञहरू र केही सीमित नीतिनिर्माता एवं निर्णयकर्ताहरूको राष्ट्रिय स्रोतसाधनमा एकछत्र रजाइँ कायम हुने हुँदा यी वर्गका व्यक्ति एवं पदाधिकारीले जनताका पक्षमा गरिनुपर्ने काम इमानदारीसाथ नगरी धनार्जनतिर लाग्ने गर्छन्। यसरी आर्जित रकम विदेशी बैंकहरूमा जम्मा गरी मुद्रा निर्मलीकरणका माध्यमबाट वैध बनाउने कार्य गरिराखेका हुन्छन्। यस्ता भ्रष्ट पदाधिकारी समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुन पुग्छन्। यसको पछाडि सामाजिक चेतनाको अभाव प्रमुख कारणका रूपमा रहेको हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारणका लागि कानुन बने पनि निष्प्रभावी बन्छ।

भ्रष्टाचार यस्ता मुलुकमा सामाजिक विधि व्यवहार एवं संस्कृतिका रूपमा कायम भइसकेको हुन्छ। विश्व परिवेश अध्ययन गर्दा कतिपय शासक राष्ट्रिय ढुकुटीको एकछत्र दुरुपयोग गर्दै र अन्य प्रकारका भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भई आर्जित रकम विदेशी बैंकमा बचत गर्ने, देशभित्र आन्दोलन उग्र भएमा विदेश पलायन हुने गरेको थुप्रै यथार्थ हामीसामु छ। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूको संगठनको माध्यमबाट स्वतन्त्र संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग आफ्नो देशभित्रको भ्रष्टाचार निवारणका लागि लिन सक्छ, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नागरिक समाजले स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबीच भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउन समन्वय गर्ने र सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ। यस प्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले नागरिक समाजलाई सहयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ, युरोपियन युनियन, अमेरिकी राज्यहरूको संगठन र दातृ समुदायहरू नागरिक समाजको प्रभावकारी परिचालनका पक्षमा देखिएका छन्। विश्वभर नागरिक मैत्री संगठनहरूको आन्दोलन अघि बढिराखेको छ र कुनै पनि देशले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका असल कार्यक्रम आफ्ना देशमा पनि सञ्चालन गराउने वातावरण बनाउन लागिएको छ। कहाँसम्म भने सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टाका प्रतिस्पर्धीलाई एकै ठाउँमा ल्याई सम्झौता गराउने र त्यसको अनुगमन कार्य नागरिक समाजबाट गराउने प्रक्रियाको थालनी केही मुलुकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रारम्भ गरिराखेको पाइन्छ।

नागरिक समाजको भूमिका अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको महसुस सबैतर्फ हुन लागेको छ। विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका भूमिकामा यसलाई स्वीकार गरी उत्साहित गरिआएका छन्। सन् १९९० मा दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त दबाब उत्पन्न भएको थियो। सरकार र संसद्लाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउन सहमत गराइयो। परिणामस्वरूप वास्तविक नाममा मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताकोे अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, प्रशासकीय कार्यविधि व्यवस्थित एवम् सुधार गर्ने, मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने, भ्रष्टाचर नियन्त्रण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भए। दलहरूले गर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको सीमा निर्धारण हुन पुग्यो। दुईजना राष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही भयो। कालो सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये ७०५ आमनिर्वाचनमा पराजित भए। यी सबै विषयमा नागरिक समाजले सरकारसँग मिलेर काम गरेकाले पनि दक्षिण कोरियामा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुन सकेको हो। घानामा भ्रष्टाचारमा संलग्न दुईजना मन्त्रीहरूका विरुद्ध प्रमाणहरू जुटाई मानव अधिकार र प्रशासनिक न्याय नाम गरेको स्वतन्त्र आयोगमा मुद्दा दायर गरी नाटकीय शैलीमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको थियो। अफ्रिकामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सक्रियतामा राजनीतिक दलका लागि आचारसंहिता तयार पारी कार्यान्वयन भइराखेको छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय सरकारका मातहतमा राखिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार गरी नागरिक समाजले यस्तो संस्थालाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्न सफलता प्राप्त गरेको इतिहास मलेसियामा छ।

सुशासन कायम गराउन नागरिक समाजले विकृतिविरुद्ध अभियान छेड्दा सरकार र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ। व्यक्तिगत र वर्गीय स्वार्थका कारण सबैलाई सँगै लिएर हिँड्न नागरिक समाजलाई कठिनाइ पर्न सक्छ त्यसैले जनताको विश्वास आर्जन गरी अघि बढेमा मात्र सफलता हात लाग्न सक्छ।

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्रममा अद्वितीय सफलता नागरिक समाजलाई मिल्न सक्छ। जनतासँग मित्रवत् व्यवहार गर्दै सकारात्मक वातावरण बनाउने सत्पात्रका रूपमा नागरिक समाजका सदस्यलाई लिन सकिन्छ। यसले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको स्वस्थ आलोचना गर्ने, स्पष्ट र पारदर्शी हिसाबले नेतृत्व प्रदान गर्ने, सामाजिक विकृति र विसंगतिविरुद्ध बहस चलाउने, सरकारी स्तरबाट सम्बोधन हुन नसकेका नयाँ चुनौती सामना गर्ने विषयमा सरकार उदासीन देखिएको, सरकारले मात्र एकलौटी काम गर्दा असफल भएको जस्ता विषयको विश्लेषण गरी सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न परिवर्तन वाहकका रूपमा कार्य गर्न सक्नुपर्छ। अनियमित कार्यका विरुद्ध तथ्य एवं प्रमाण संकलन गरी नियन्त्रक निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। जनताका उचित गुनासा सरकारसमक्ष पुर्‍याई सम्बोधन गराउने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। यस कार्यमा संलग्न विशेषज्ञ र पीडितहरूको संरक्षण गर्ने प्रत्याभूति पनि दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा, यी दुवै वर्गको विश्वास प्राप्त गर्न सकिँदैन। निर्णय लिने र नीति निर्माण गर्ने विषयमा जनताको कानुनी र अर्थपूर्ण सहभागिता गराइँदा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुने गर्छ। यसका लागि आधारशिला निर्माण जरुरी हुन्छ। जनताको सहभागिताबाट नीति निर्माता र निर्णयकर्ताका लागि उत्तम विकल्प पेस गर्न सक्नुपर्छ।

हाम्रो परिवेशमा नागरिक समाजले जनआन्दोलनका समयमा निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय देखिएको छ। देशभित्र थुप्रै क्षेत्रमा अनियमितता बढ्दै गएको आम जनगुनासो छ। भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन्। सर्वत्र असुरक्षा व्याप्त छ। हाम्रा नागरिक समाजहरू सुषुप्त भएको, राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालित भएको आलोचना भइराखेको छ। देशका जल्दाबल्दा मुद्दामा नागरिक समाज, स्वतन्त्र निकायका पात्रहरूको व्याख्या निश्पक्ष हिसाबले आउँदैन। कानुनी व्याख्यासमेत राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर गर्ने गरिएको पाइन्छ। विभिन्न वर्गविशेषको एजेन्डा बोकेर नागरिक समाज हिँड्दा यसको अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ। तसर्थ, हाम्रा नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यस समूहले आर्जन गरेको प्रतिष्ठाबाट पाठ सिकी अघि बढ्नुपर्छ। आवश्यकता पर्दा २४० वर्ष इतिहास भएको शक्तिशाली राजतन्त्रविरुद्ध जिहाद छाड्न सक्ने हाम्रा नागरिक समाजमा क्षमताको कमी छैन। जनताका पक्षमा काम गर्दा आवश्यकतानुसार राजनीतिक शक्तिविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा जिम्बावेमा संसद्ले तयार पारेको नयाँ संविधानमा थुप्रै त्रुटि भेटिएपश्चात् नागरिक समाजको नेतृत्वमा विभिन्न पेसागत र वर्गीय संगठनसमेतको सहयोगमा उक्त संविधान अस्वीकार गरी विशेषज्ञसम्मिलित समूहले पुनः संविधानको मस्यौदा तयार पार्न लागेको उदाहरण मननयोग्य छ। जहाँ राजनीतिज्ञसँग संविधान बनाउने विशेषज्ञता रहँदैन, उनीहरूको भूमिका संसद् चलाउने र सरकार चलाउनेमा सीमित गरिनुपर्ने तर्क राखिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय लहर नागरिक समाजका पक्षमा छ। दातृ समुदायहरू सरकारको भूमिकामा भन्दा स्वतन्त्र निष्पक्ष निकायमार्फत कार्य गर्न आकर्षित भएको अवस्था छ। विश्वभर नागरिक समाजले आफ्नो सशक्त सञ्जाल स्थापित गरिसकेको अवस्था छ। गलत कार्यका विरुद्ध आवाज उठाउँदा सबै क्षेत्रको समर्थन प्राप्त हुनेमा सन्देह रहँदैन। तसर्थ, हाम्रा सन्दर्भमा नागरिक समाजका लागि काम गर्न महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू सुरक्षित छन्। तर प्रश्न पेसागत मर्यादा, निप्पक्षता र इमानदारीको रहेको छ। नागरिक समाजले विकृतिविरुद्ध अभियान छेड्दा सरकार र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ। व्यक्तिगत र वर्गीय स्वार्थका कारण यी सबैलाई सँगै लिएर हिँड्न सबै मुद्दामा नागरिक समाजलाई कठिनाइ पर्न सक्छ। यस अवस्थामा जनताको विश्वास आर्जन गरी अघि बढेमा मात्र सफलता हात लाग्न सक्छ। यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरी शीघ्र नागरिक समाज अघि बढेमा थुप्रै विकृति, विसंगति र अनियमित कार्यहरूमा मौलिक रूपमा सुधार गर्न सक्छ। साथै, नेपाली नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै ख्याति प्राप्त गर्न सक्ने गुन्जायस पनि पर्याप्त देखिँदै छ।