कैदीको स्वास्थ्य सुरक्षा

जेलबाहिरका हुन् वा भित्रका, हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ। उनीहरूसँग बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार पनि छ। यी हक-अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो। यतिखेर जेलभित्र बन्दी जीवन व्यतीत गरिरहेका कैदीहरू कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा पुगेका छन्। जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। यसको असर जेलमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमाथि पनि परेको छ।

 सरकारको भर नलागेपछि उनीहरू स्वास्थ्य सुरक्षा गरी पाऊँ भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म गुहार माग्न पुगेका छन्। कैदी त हुन् नि भनेर हेलाँ गर्नु हुँदैन। उच्च स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर कैदी, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनुपर्छ।

मुलुकभर ७१ जेलमा २३ हजार ८ सय कैदी छन्। जेलको क्षमता भने १० हजार मात्रै छ। पर्याप्त स्थान नभएपछि एउटै कोठामा २० जनासम्मलाई राख्नुपर्ने बाध्यता छ। सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा मात्रै १५० भन्दा बढीलाई एकैचोटि रुघाखोकी र ज्वरो आएको छ। अन्य कारगारामा पनि यस्तो समस्या बढ्दै गएको छ। सबै कारागारमा गरेर एक सयभन्दा बढी बन्दी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिइसकेको छ। जेलमा पर्याप्त ठाउँ नहुनुको असर हो यो। खुला जेल स्थापना गर्न ढिलाइ गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको छ।

यतिखेर उच्च सतर्कता नअपनाउने भने जेलभित्र कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा सकेसम्म धेरैको पीसीआर परीक्षण गर्ने र परीक्षण गरिएकाको नतिजा नआउँदासम्म कैदीलाई एकअर्काको सम्पर्कबाट टाढा राख्नु एक मात्र विकल्प हो। तत्काललाई यो प्रबन्ध गरेर भविष्यमा प्रशस्त सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन सकियो भने मात्रै कैदी तथा जेल प्रशासनभित्रका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ। सँगसँगै जेलमा कसरी कैदीको भार घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बेला भएको छ।

कैदीबन्दीका अधिकार रक्षाका लागि संविधानसहित ६ वटा थप कानुनी व्यवस्था छ। यी ऐन-कानुनले प्रदान गरेका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो। कानुनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको भए पनि अहिले कोराना संक्रमणको भयबाट केही मुक्ति मिल्ने थियो। दुई वर्षअघि बनेको फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७५ अनुसार लागूऔषध तथा संगठित अपराधमा दुईतिहाइ जेल सजाय भोगिसकेकालाई बाँकी सजाय घरैमा बसेर भुक्तान गर्ने सर्तमा छुट दिने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनेको छैन। खुला कारागार निर्माण प्रक्रियाले पनि गति लिन सकेको छैन। कारागार खुला नहुँदा कैदीहरू एकै ठाउँमा कोचिएर बस्न बाध्य छन्।

कोरोनाको त्रास फैलिएपछि गत वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतले कैदीको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनको पनि पूर्ण पालना भएको छैन। हुन त यतिखेर कोरोना संक्रमण नफैलिएको कुनै पनि क्षेत्र छैन। समुदायमै संक्रमण फैलिसकेकाले सरकारलाई पनि नियन्त्रण गर्न हम्मे परेको छ। सबै क्षेत्रको सहयोग लिएर भए पनि कोरोना नियन्त्रणतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो।

कोरोना महामारीको समयमा अपनाउनुपर्ने सावधानी जेलमा छैन। भौतिक दूरी कायम गरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। स्वास्थ्य सावधानी तथा अन्य पूर्वाधार व्यवस्था गरिएको छैन। तत्काल छुट्टाछुट्टै कोठामा राख्न नसके पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। समस्या फेरि पनि आउन सक्ने हुनाले तत्काल खुला करागाार निर्माणमा जुट्नुपर्छ। तत्कालका लागि पीसीआर परीक्षण बढाउनुपर्छ। जोखिम र आवश्यकताका आधारमा परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। सकिन्छ भने जेलभित्र रहेकालाई पनि उमेर र समूहका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। कैदीको चाप कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। बाहिरबाट आउजाउमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ। जेलका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गराउनुपर्छ। सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनुपर्छ। साबुनपानीले हात धुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कर्मचारी तथा कैदीलाई ल्याउने-लैजाने गर्नु हुँदैन। ल्याउनुपरेमा उनीहरूलाई छुट्टै कोठामा राख्ने रणनीति बनाउनुपर्छ। कैदीको सुरक्षा महामारीको समयमा मात्रै होइन, अन्य बेलामा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ काम अघि बढाउनुपर्छ।