कोरोना नियन्त्रण गर्न जारी लकडाउन सफल पार्नेतर्फ मात्र सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा सुत्केरी, गर्भवती तथा अत्यावश्यक सेवा नभइनहुने अन्य वर्ग समस्यामा परेका छन्। कोभिडको बहानामा समयमै उपचार नपाउँदा लकडाउनको अवधिमा दर्जनौं सुत्केरीको अनाहकमै ज्यान गएको छ। गर्भवती पनि नियमित स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा कष्टकर जीवन व्यतीत गर्न विवश छन्। नौ महिनासम्म गर्भमा शिशु हुर्काएर देख्ने बेलामा आमा र शिशु दुवैले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
अध्ययनअनुसार नेपालमा एक लाख शिशु जन्मिदा पाँच सयभन्दा बढी आमाको मृत्यु हुन्छ। यो तथ्यांक हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ। यसका थुप्रै कारण छन्। सुत्केरी र गर्भवतीले उचित स्वास्थ्य सेवा नपाउनु यो पनि एउटा मुख्य कारण हो। कतै सवारी साधनको अभावमा उनीहरूलाई बेलैमा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन सकिएको छैन। कतिपय जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थासम्म सुत्केरीलाई पुर्याइए पनि समयमा उपचार नपाउँदा मृत्युको सिकार हुनुपरेको छ। कतै अस्पताल लैजाँदालैजाँदै पहिरो खस्दा तथा सडक भत्किँदा पनि बिरामीको बाटैमा मृत्यु हुने गरेको छ। यो समस्या विशेषगरी पहाडी तथा कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा देखिएको छ।
पहिलो कुरा त यी जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पतालै छैनन्। भएका अस्पतालमा पनि सुत्केरी, गर्भवती तथा अन्य जटिल प्रकारका स्वास्थ्य समस्याको उपचार हुने संरचना छैन। कतै चिकित्सक हँुदैनन्। चिकित्सक भएका स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधिसमेत अभाव छ। यसपछि सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्था खोजी गर्दैमा सुत्केरीको ज्यान जान्छ। सुत्केरी भर्ना भएका अस्पतालमा सामान्य उपचारको प्रबन्ध हुने हो भने पनि अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्यामा कमी आउने थियो।
गर्भवती तथा सुत्केरीले मृत्युवरण गर्नुपर्नाको पछाडि ती क्षेत्रमा सवारी साधनको अभाव अर्को मुख्य समस्या हो। गर्भवती तथा सुत्केरीको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आयो भने मात्रै अस्पताल दौडाउने प्रचलन छ। यस्ता ठाउँमा सामान्य कार्यक्रममा पनि सरकारी कर्मचारी, मन्त्री तथा दलका नेताहरू हुल बाँधेर सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टरमा सयर गर्छन् तर छट्पटाएर ज्यान जाने अवस्थामा पुग्दा पनि गर्भवतीहरूलाई उद्धार गर्ने कोही हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा पुगेका गर्भवतीलाई स्थानीय सरकारले हेलिकोप्टरबाटै भए पनि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। जनताले आफ्नै बुताले भ्याउन नसकेको अवस्थामा हो सरकार चाहिने। यो गम्भीर विषयलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
विकट बस्तीका जनताले सुत्केरी र गर्भवतीको स्वास्थ्योपचारबारे समस्या वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन्। हरेक वर्ष कुन प्रदेशमा कति सुत्केरीले प्रसूतिका क्रममा ज्यान गुमाउनुपर्यो भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्था आउनुको कारणको पहिचान गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले सकेमा आफैं र नसकेमा संघीय सरकारसँग सहयोग माग्नुपर्छ।
बजेट, प्रविधि, जनशक्ति वा कस्तो सेवा पाइएमा महिलाले सुत्केरी व्यथा लागेर अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। सुत्केरीलाई चाहिने नियमित आहार, पोषण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। सँगसँगै गर्भवतीले पनि नियमित स्वास्थ्य जाँच गराइरहनुपर्छ। सुत्केरी हुँदा अकस्मात आउने स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न पनि गर्भवतीले नियमित रूपमा अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहनैपर्छ। तीनै तहका सरकारले छिटै समन्वय गरी दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको स्वास्थ्य प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
