डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुली सेवा उपभोग गरेका ग्राहकको बक्यौता महसुल विवाद लामो समयदेखि कचपल्टिएको छ। मतभेद सल्टाउन भएका आन्तरिक, मन्त्रालयगत एवं आयोगस्तरीय पहलहरू निचोडमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यही कारण अर्बौं राजस्व उपभोक्ताकै खल्तीमा अड्किइरहेको छ। त्यसैलाई ध्यान दिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाधानको मध्यमार्गी सुझाव लिखित रूपमा दिएको छ। सरोकारवाला ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अख्तियारको परिपत्रसँगै समाधानका गृहकार्यमा लागेका प्रारम्भिक संकेत मिलेका छन्। समस्या टुंग्याउन ढिला भइसकेको छ। जसरी हुन्छ सल्ट्याइनुपर्छ।
पाँच वर्षअघि देशमा चरम लोडसेडिङ थियो। नेपालमा चौबीसै घन्टा बत्ती आउँछ भन्ने कसैले कल्पनासम्म गरेको थिएन। १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ सिंगो मुलुकले सहनुपरेको थियो। उद्योगधन्दा अस्तव्यस्त थिए। अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थामा थियो। त्यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले २०७२ साउन १ देखि ठूला उद्यमलाई चौबीसै घन्टा चलाउन बिजुली उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइदियो। सर्वसाधारणले ६ घन्टा बिजुली पाउँदा उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहन पाए। त्यसरी सुविधा पाएका करिब चार सय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन (सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने लाइनबाट निरन्तर विद्युत् सप्लाई हुने) का ग्राहकलाई भने दोब्बर महसुल तोक्यो। तर, महसुल निर्धारण गर्नु प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रबाहिर रहेको विषय प्रश्नवाचक बन्यो। अन्ततः प्राधिकरणले ६ महिनापछि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमार्फत सोही महसुल निर्धारण गरायो। त्यसलाई सम्बद्ध ग्राहकहरूले स्वीकार गरे।
हो, प्राधिकरणको जटिलकालीन व्यवस्थापन उद्योगहरूको राहतार्थ थियो। उद्योगधन्दाले पनि त्यसलाई सकारात्मक लाभका रूपमा लिएका थिए। २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको प्राधिकरणले औपचारिक घोषणा ग¥यो। तर, विगतको अप्ठ्यारोकालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिने उद्योगहरूले भने त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन्। कारण– तिनका लागि राखिएको दोब्बर महसुल हटाइएन। त्यसमा उनीहरूले पक्षपात भएको गुनासो झिकिरहे। त्यही कारण देखाउँदै उनीहरूले लामो समयदेखि ठूलो मात्रामा महसुलसमेत तिरेका छैनन्। विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको विघटन गरी नयाँ बनाइएको विद्युत् नियमन आयोगले बल्ल साउन १ देखि समान महसुल लागू गरायो। अबका लागि विवाद सल्टिए पनि पुरानो के गर्ने भन्ने समस्या यथावत् छ। त्यसैलाई ध्यान दिएर अख्तियार मिलापत्रमा अग्रसर भएको हो। उसको सुझावको आशय छ– सुरुमा औपचारिक महसुल निर्धारण नभएको ६ महिना अवधिको अतिरिक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी हो। लोडसेडिङ हटेपछि पनि थप लिइरहनु अन्याय हो। त्यसलै २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको दोब्बर लिएर बाँकी अवधिको अन्य ग्राहक समान गर्दा न्यायोचित हुने अख्तियारको राय छ।
यसको अर्को पाटो पनि छ। सुरुका ६ महिना अतिरिक्त शुल्क लिइएकामा आपत्ति जनाउँदै रिट लिएर शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्चले सुरुको ६ महिनाको दोब्बर नलिन आदेश जारी गरेको छ। तर, अन्य उद्योगका हकमा त्यही ६ महिनाको के गर्ने भन्ने विवाद यथावत् छ। अख्तियारले त्यो अवधिको शिवम्कै फैसलालाई आधार मान्न दिएको सुझाव न्यायोचित र व्यावहारिकसमेत देखिन्छ। जहाँसम्म पछिल्लो अवधिको कुरा छ– प्राकृतिक न्यायका हिसाबले पनि देशैभर लोडसेडिङ हटेपछि निश्चित उद्योगलाई भने बढी समय बिजुली चलाएको ‘सुविधावापतको जरिमाना’ लिनु उचित देखिन्न। अतः यस्ताखाले विवादमा अल्झिएर÷अल्झाएर अर्बौं रावस्व अड्काइरहनु हुँदैन। चाँडो समाधान गरेर सबै उद्योगलाई बक्यौता बिलिङ गरी असुलउपर गरिनुपर्छ। त्यसका लागि प्राधिकरणलाई नोक्सानी नहोस्, उद्यमी पनि मर्कामा नपरून् भन्ने हेरिनुपर्छ। अख्तियारले सुझाएको मध्यमार्गी बाटो त्यसको उचित समाधान हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
