अभौतिक मुद्राको जबर्जस्त आगमन

सन् २००७ को अन्त्यतिर अमेरिकाबाट सुरु भएको वित्तीय संकट चरममा पुगेका बेला संसारले नयाँ चिज देखेको थियो– बिटक्वइन। कम्प्युटरमा फोटोमात्रै देखिने, हातमा समात्न नसकिने यस्तो अभौतिक मुद्राले धेरैको ध्यान खिच्यो र संसारभर एकसाथ ब्रान्डिङ भयो। अहिले संसारमा दुई हजारभन्दा धेरै त्यस्ता अभौतिक मुद्रा निर्माण भइसकेका छन्, जसलाई ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ भनिन्छ। तीमध्ये कतिपय अस्तित्वमा छन्, कति हराइसके। तर, यसले संसारभरका मानिसको धनलाई भने कतै एकत्रित गरिरहेको छ।

अहिलेको अभौतिक मुद्राको बजार एक हिसाबको जुवाघर हो। त्यो चिज के हो र कहाँ छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। अर्थात् भौतिक रूपमा अस्तित्वहीन त्यस्तो मुद्रामाथि पृथ्वीभरका मान्छेले लगानी गरेका छन्। उनीहरूको एउटै आशा हो– भाउ बढ्छ। मूल्य बढेर नाफा कमाउने आशामा थुप्रै नेपाली लगानीकर्ताले पनि आफ्नै वा आफन्तदेखि चिनजानका व्यक्तिका नाममा विदेशमा रहेको खाता प्रयोग गरेर नेपालबाटै लगानी गरिरहेका छन्। यसरी हुने लगानीले या त नेपालीको सम्पत्ति घट्छ या छाया अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउ पुग्छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइदिन सक्छ। नेपालीले विदेशमा कमाएको विदेशी मुद्रा उतैतिर यस्ता काममा खर्च हुन्छ। भ्रष्टाचार वा करछली गरेर कमाएको पैसा लुकाउनदेखि आपराधिक गतिविधिको आर्जन छिपाउने नयाँ विकल्प पनि क्रिप्टोकरेन्सी भएको छ। यही कारण राष्ट्रबैंकले यस्ता अभौतिक मुद्राको कारोबार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर पनि अवैध धन्दा बन्द भएको छैन। एक दशकअघि च्याउसरि उम्रिएका कमोडिटी एक्सचेन्जको लहरसँगै यस्ता माध्यम पनि नेपाल भित्रिएका थिए। २०७३÷७४ तिर अभौतिक मुद्राको कारोबार निरुत्साहित गर्न केही प्रयास गरे पनि त्यसयता भने सामसुम भएको छ।

अहिले मोबाइलमै माइनिङ गर्न सकिने नयाँ क्रिप्टोकरेन्सी ‘पाइ’ को व्यापकताले नेपालमा भइरहेको अवैध कारोबारलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ। सिंगो संसारले अहिलेसम्म वैधानिकता दिन नसकेको यस्तो मुद्राको कारोबार प्रतिबन्ध घोषणा गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। यस्ता बजार सञ्चालक गरिनुपर्छ। वा, प्रतिबन्धित वस्तुको कारोबार गर्नेमाथि सरकारका सुरक्षा एवम् अनुसन्धान निकायहरूले निगरानी राख्नुपर्छ। सँगसँगै मौद्रिक प्रणालीको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको पाइँदैन। विश्व अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेपकारी स्वरूप ग्रहण गरिरहेको यस्तो अभौतिक मुद्राबारे राष्ट्रबैंकले अहिलेसम्म गम्भीर भएर अध्ययन र मूल्यांकन भने गरेको छैन। प्रविधिको युगमा यस्ता नवप्रवर्तनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर बस्दैमा केन्द्रीय बैंकको दायित्व पूरा हुँदैन।

सन् २०१४ पछि संसारका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कुनै न कुनै रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीका विषयमा अध्ययन अघि बढाएका छन्। तर नेपालमा यस विषयलाई राष्ट्रबैंकले उपेक्षा गरिरहेको छ। मुद्राको विगतलाई हेर्ने हो भने हालसम्मको प्रामाणिक इतिहासमा सिक्काको प्रयोग आजभन्दा झन्डै २७०० वर्षअघि सुरु भएको पाइन्छ। विनियम साधनका रूपमा धातुको प्रयोग पाँच हजार वर्ष अघिदेखि हुने गरेको पाइए पनि सिक्काको निर्माण ईशापूर्व ६०० तिर तत्कालीन ग्रिस साम्राज्यमा भएको मानिन्छ। त्यसको झन्डै १५०० वर्षपछि चीनमा छ्याङ शासकहरूले नवौं शताब्दीतिर कागजी मुद्राको प्रचलन सुरु गरेको मानिन्छ। त्यसको ११०० वर्षपछि डिजिटल मुद्राको प्रार्दुभाव भएको हो। त्यसैकारण युवा पुस्तामाझ अबको भविष्य नै डिजिटल मुद्रा हो भन्ने विश्वास दिनानुदिन बढ्दो छ। बढ्दो विश्वासको परिणति हो– ११ वर्षअघि अस्तित्वमा आएको अभौतिक मुद्राको बजार पुँजीकरण अहिलेसम्म आउँदा नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा १२ गुणा ठूलो भइसकेको छ। सरकारहरूले नचाहँदानचाहँदै पनि यसरी अभौतिक मुद्राको बजार विस्तार हुनु भनेको विश्व अर्थतन्त्रमाथि बढ्दो हस्तक्षेप हो। अतः अहिलेको प्रतिबन्धित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने र भविष्यमा यस्ता नवप्रवर्तनलाई कसरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा समाहित गर्दै जाने भन्ने योजना पनि सँगसँगै बनाउन जरुरी छ। यसका लागि अमेरिकाले जस्तै अभौतिक मुद्राको कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभमा कर लगाउने जस्तो मध्यमार्गी बाटोबारे पनि सोच्न सकिन्छ। यसले राज्यलाई राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ र पारदर्शिता एवम् भावी योजना निर्माणमा समेत सघाउ पुग्छ।