कांग्रेसले ०९ सालमै आफ्नो संगठनको सर्वोच्च निकायमा धनमानसिं परियारलाई महामन्त्री बनाएर मुखले होइन, व्यवहारमा गरेरै देखायो
‘मधेसमा बसोवास गर्ने जनता र काठमाडौंका नेवारहरूको राष्ट्रियतामाथि शंका गर्नु गलत हुन्छ। कुनै पनि विदेशी शक्तिले नेपाल आफ्नो कब्जामा लिनुपर्यो भने मधेसबाटै प्रवेश गर्नेछन्। तिनका बुटले मधेसी जनताका छातीमा टेकेर मात्र उनीहरू नेपाल प्रवेश गर्न सक्छन्, त्यसकारण पनि मधेसीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गर्न सकिन्न। त्यसै गरेर काठमाडौंका नेवारहरू विदेशमा जहाँ गए पनि जे व्यवसाय गरे पनि अन्तिममा उनीहरू काठमाडौंको असन इन्द्रचोकका तिनै पुराना घरमा आएर बस्छन्। पहाडीहरू घुमन्ते जाति हुन्, घुमन्तेको चरित्र हुन्छ– जहाँ सुविधा देख्यो त्यहीं आफूलाई समावेश गर्ने।’— बीपी कोइराला
उक्त धारणा बीपीले ०३७ सालमा मलंगवाको आमसभामा सम्बोधनका क्रममा व्यक्त गरेका थिए। ०७ सालको क्रान्तिपछि नै मधेसी, पहाडी र पहाडका पनि जाति, जनजाति र दलितबीच अन्तरघुलन भएपछि नै नेपालमा राष्ट्रियताको बहस सुरु भयो। त्यसपहिले राणाहरूले मधेसी, पहाडी, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, दलित आदि जातजातिमा नेपालीलाई विभाजन गरेर शासन गर्थे। ०७ सालको क्रान्तिपछि मात्र मेची, महाकाली, तराई–मधेस र पहाडी हामी सब एक हौं भन्ने भावना सुरु भयो।
कांग्रेसको मधेस कनेक्सन– ०७ सालको क्रान्तिबाट सुरु भएको हो। ०७ सालको क्रान्तिपूर्वको मोरङदेखि पश्चिम बाँके, बर्दियामा एकसाथ सुरु गरेको हो। पहाडमा पूर्व ४ नं भोजपुरमा नारदमुनि थुलुङलाई बीपीले सातवटा राइफल पठाइ दिएपछि तिनै राइफल र प्रशस्त भूतपूर्व सैनिक भएको भोजपुरमा उनीहरूसँगै रहेका घरेलु हातहतियार लिएर राणाविरुद्ध क्रान्ति सुरु भयो। ४ नं. भोजपुर कब्जा गरेका मुक्ति सेनाले पूर्व ३ नं. पनि कब्जा गरेर २ नं. कब्जा गर्न अघि बढ्दा तथाकथित दिल्ली सम्झौता भयो। मुक्ति सेनाले राजधानी कब्जा गर्न पाएनन्। पश्चिम पहाडमा ३ नं. लमजुङ र कास्की अनि स्याङजा र पाल्पा आदि जिल्लामा क्रान्ति सुरु भएको थियो तर दिल्ली सम्झौतापछि स्थगित भयो।
०७ सालको क्रान्ति सिंगो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा अन्य कुनै पार्टीको त्यसमा भूमिका थिएन। नेपालमा सुरु भएको क्रान्तिलाई सोभियत संघले दुई प्रतिक्रियावादी शक्तिका बीचको संघर्षमा हाम्रो कुनै चासो छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएपछि नेपालका कम्युनिस्टहरू क्रान्तिप्रति तटस्थ रहे र दिल्ली सम्झौतापछि भने ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो’ भन्दै ठाउँठाउँमा पर्चा छरेका थिए।
०७ सालको क्रान्तिप्रतिको मधेसमा जागरुकता भने जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया आदि भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरूले कोशी टप्पुमा बसेर भारतमा सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गर्दा नै अंग्रेजको दबाबमा राणा सरकारले उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर राजविराज जेलमा राखेको थियो। सप्तरीका राजपुतहरूको नेतृत्वमा जेल आक्रमण गरेर जेपी लोहियाहरूलाई जेलबाट निकाला गरेपछि नै तराईमा एक प्रकारको स्वतन्त्रताको वीजारोपण भएको हो। त्यही क्रान्ति चेतनालाई संगठित गरेर नेपाली कांग्रेसले ०७ सालको क्रान्ति सुरु गरेको हो। ०७ सालको क्रान्तिकालमा के तराई, के पहाड, के दलित सबैमा एकछत्र कांग्रेसको संगठन र दबदबा थियो। त्यसको विरुद्धमा केही प्रतिक्रियावादी थिए तर सार्वजनिक रूपमा तिनीहरू आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन्।
०७ सालको क्रान्तिपछि राजा त्रिभुवनद्वारा घोषित संविधानसभाको चुनाव गर्ने सम्बन्धमा बीपी र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच विवाद भयो। यस्तो विवाद गराउनमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको पनि हात थियो उनी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बनेको संविधानसभाबाट होइन, परोक्ष निर्वाचित केही व्यक्तिको सभाबाट संविधान बनाउन चाहन्थे। प्रधानमन्त्री मातृका र राजा त्रिभुवनको पनि त्यही इच्छा थियो (बीपीको डायरी ०८ सालदेखि ०१३ सम्म) तर बीपी प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा बनेको संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। यही विवाद र अन्य कतिपय विवादबाट संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन। ०७ सालको क्रान्तिले ठोस दिशानिर्देश गर्न सकेन दलहरू र राजाबीच नै विवाद सुरु भयो।
बीपी यो विवादमा नअल्झेर पार्टीको संगठन सुदृढीकरणतिर लाग्नुभयो। पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन सर्वप्रथम नेपालभित्र ०९ सालमा जनकपुरमा पार्टीको महाधिवेशन भयो। यसको आयोजक थिए गान्धीवादी नेता महेन्द्र नारायण निधि। यहीबीचमा युवराजाधिराज महेन्द्र भित्रभित्र अनेक खेल खेल्न थाले। उनीसँग नजिक भएका बालचन्द्र शर्मा, केदारमान व्यथित, राजेश्वर देवकोटा आदि केही व्यक्तिले बीपीलाई पत्र लेखे भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा जसरी ‘कांग्रेस सोसलिस्ट ग्रुप’ बनेर सोसलिस्टहरूले संगठन विस्तार गरेका छन् नेपालमा पनि कांग्रेस पार्टीभित्र सोसलिस्ट समूह गठन गरिनुपर्छ। त्यसमा जजसको नाम थियो तिनको नियत बुझेर बीपीले ती कसैले पनि नसोचेको एक क्रान्तिकारी छलाङ मार्न प्रस्ताव राख्नुभयो पार्टीमा। अधिवेशनमा उहाँ स्वयं पार्टी सभापति बन्ने र दलित नेता धनमानसिं परियारलाई महामन्त्री बनाउने। त्यतिबेलाको नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा मात्र होइन, अहिलेसम्म पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा दलितबाट पार्टीको त्यो तहमा कुनै व्यक्ति निर्वाचित वा मनोनीतसम्म भएको छैन। बीपी कस्तो कांग्रेस बनाउन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। बीपीलाई कांग्रेस सोसलिस्ट ग्रुप बनाउन पाऊँ भनेर ज जसले चिठी लेखेका थिए, ती सबै नेपाली कांग्रेस छाडेर राजा महेन्द्रलाई सहयोग गर्न गए।
जनकपुर अधिवेशनमै कांग्रेसले आफ्नो लक्ष्य समाजवादी पार्टी भन्ने संकेत दिएको थियो। एकजना दलितलाई संगठनको उच्च नेतृत्वमा राखेर ०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनमा विधिवत् रूपमा ‘जमिन हुन्छ जोत्नेको’ नारासहित कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी घोषणा गर्यो। वीरगन्ज महाधिवेशनमा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि, भारतको समाजवादी पार्टी र बर्माको समाजवादी पार्टीको सहभागिता थियो। वीरगन्ज महाधिवेशनबाट नेपालका सबभन्दा ठूला जमिनदार सुवर्णशमशेर सभापति भए। महाधिवेशनमा मधेसबाट सहभागी प्रतिनिधिहरू सबैजसो जमिनदार थिए। अधिवेशनले ‘जमिन हुन्छ जोत्नेको’ प्रस्ताव पारित गरेर कांग्रेस समाजवादी दिशातर्फ उन्मुख पार्टी भन्ने सन्देश जनतालाई दियो।
कांग्रेस कमजोर हुँदा न मधेसको विकास हुन सक्यो न त मधेसी जनताको भावनाको सम्मान। अब एकपटक पुनः कांग्रेस र स्वयं मधेसका बुद्धिजीवीले विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ, कांग्रेसको सुदृढ संगठन र नेतृत्वबाट मात्र मधेसको उन्नति भई मधेसी जनताको भावनाको सम्मान हुन सक्छ।
वीरगन्ज महाधिवेशनपछि विराटनगरमा विशेष अधिवेशन राखेर बीपी पुनः पार्टी सभापति हुनुभयो र ०१४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन गराउने दबाब दिन ‘सविनय भद्र अवज्ञा सत्याग्रह’ गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। राजा महेन्द्रले ०१५ सालमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरे आन्दोलन स्थगित भयो तर केका लागि निर्वाचन उनले घोषणामा स्पष्ट गरेका थिएनन्। पछि संविधानसभाको होइन संसद्को चुनाव गर्ने भनियो। त्यसलाई पनि स्वीकार गरेर चुनावमा कांग्रेसले भाग लिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संसद्को चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्यो। १०९ सिटको संसद्मा सप्तरीबाट एकजना गोरखा परिषद्का, रौतहटबाट दुईजना कम्युनिस्ट पार्टीका र रूपन्देहीबाट तीनजना डा. केआई सिंहको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले जिते बाँकी तराई सबै क्षेत्रमा कांग्रेसले जित्यो। निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भई ०१६ सालमा बीपीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ‘बिर्ता उन्मूलन’ को प्रस्ताव संसद्मा पेस हुँदा कांग्रेसका एकजनाले पनि विरोध गरेनन् र सर्वसम्मत पारित भयो। संसद्मा तराईका सांसदको बाहुल्य थियो। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ– तराईमा कांग्रेसको वर्चस्व कति थियो भन्ने।
बिर्ता उन्मूलन गर्ने मात्र होइन, विशेष प्रकारको भूमि सुधार योजना लागू गर्ने बीपीको योजना थियो। यसअघि एकजना स्केन्डेनेभियाका भूमिसुधार विशेषज्ञले दक्षिण कोरिया र ताइवानमा विश्वकै लागि नमुना भूमिसुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। त्यही नमुनाको भूमिसुधार नेपालमा पनि लागू गर्न बीपीले उनीसँग सम्पर्क गर्नुभयो। ती विद्वान् सहमत भएर झापाबाट भूमिसुधार कार्यक्रम सुरु पनि भयो। बीपीको भूमिसुधारको कार्यक्रम भूमिपतिहरूको जमिन खोसेर उनीहरूलाई गरिब बनाउने होइन, एक निश्चित सीमाभन्दा बढी जमिन राख्न नपाउने यदि कसैले तोकिएको सीमाभन्दा बढी जमिन राख्न चाहन्छ भने त्यसमा धेरै कर लगाउने। धेरै कर तिरेर पनि जमिन राख्न कसैले चाहन्छ भने दिने नयाँ नमुनाको भूमिसुधार कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। त्यसबाट आएको पुँजीले ससाना उद्योग सुरु गरेर भूमिहीन किसानलाई उद्योगतर्फ आकर्षित गर्ने। यो कार्यक्रम लागू गर्न इजरायल सरकारसँग सहयोग लिएर इजरायली विशेषज्ञहरूको सहयोगमा सर्वथा नयाँ किसिमको भूमिसुधार लागू गरेर जमिनको उत्पादकत्व बढाउने, इजरायल मूलतः मरुभूमि देशमा त कृषिको जुन चमत्कारिक सफलता हासिल गरेका थिए नेपालको उर्वर भूमिमा त साँच्चै कृषि क्रान्ति ल्याउने परिकल्पनासहित बीपीले इजरायललाई कूटनीतिक मान्यता दिएर इजरायली विशेषज्ञहरू नेपालमा आउने सम्झौता गर्नुभएको थियो। यो योजना कार्यान्वयन गर्न पूर्वको मोरङ, बीचमा चितवन र सुदूर पश्चिम धनगढीमा कृषि केन्द्र स्थापना गर्ने त्यसमा अगुवा कृषकका रूपमा भारतीय, ब्रिटिस र नेपालका भूतपूर्व सैनिकलाई प्रशिक्षण दिएर आम कृषकलाई आधुनिक कृषिमा लगाउने योजना थियो। भूमिसुधारको यो क्रान्तिकारी कार्यक्रम मात्र होइन, भूमिहीन वर्गलाई साना उद्योग खोलेर मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने योजना थियो बीपीको।
भारतीय र ब्रिटिस सेनाबाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व सैनिकले पाउने पाँच वर्षको पेन्सन एक मुष्ठ नेपाललाई दिने र सो रकम नेपाल औद्योगिक विकास निगममा राखेर त्यसबाट उद्योग र कृषि विकासमा लगानी गर्ने त्यसरी भारत र बेलायतका अवकाश प्राप्त सेनाको मासिक पेन्सनको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्ने गरी भारत र बेलायतसँग वार्ता प्रारम्भ गरेको थियो। भारतसँग दसबर्से व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा उद्योग र कृषिको विकास गर्ने उद्देश्य राखेर सरकार अघि बढ्न खोजेको थियो। योजना आयोगका पदाधिकारीलाई बीपीको स्पष्ट निर्देशन थियो योजना आयोगमा राजाको मात्र होइन, ‘हलो जोती राखेको किसान’ को पनि तस्बिर राख त्यस्ता किसानको उन्नति गर्ने योजना बनाऊ।
बीपी भूमिसुधार र औद्योगिक विकास गरेर पाँच वर्षमै निम्नमध्यम वर्गका नेपाली जनतालाई मध्यम वर्गमा उत्थान गर्न चाहन्थे। बीपीको यो योजनाबाट भित्रभित्रै डाहा गर्न थालेका महेन्द्रले, बीपी तपाईं कस्तो नेपाल बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा आफूजस्तै चार बिघा जमिन, एउटा घर र दूध दिने गाई राख्न सक्ने नेपाली जनता बनाउन चाहन्छु भन्ने जवाफ राजालाई दिनुभएको थियो। सोभियत संघको सहयोगमा जनकपुरमा चुरोट कारखाना, वीरगन्जमा चिनी र कृषि औजार कारखाना खोल्न सोभियत संघ सहमत भएको थियो। बीपीले पाँच वर्ष मौका पाएमा यो सबै गर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेर २०१७ साल पुस १ गते बीपीलगायतका नेतालाई महेन्द्रले सेना प्रयोग गरी थुने, संसद् विघटन गरे र पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो निरंकुश शासन लागू गरे राजा महेन्द्रले।
प्रजातन्त्र समाप्त गर्ने राजा महेन्द्रको कदमको विरोधमा कांग्रेसले ०१८ सालमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गरी सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा सुरु भयो। स्वभावतः सुरुमा मधेस र क्रमशः पहाडमा पनि क्रान्ति सुरु भयो। सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा सुरु भएको क्रान्तिप्रति जनताले समर्थन जनाउन थाले। कांग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलनमा समर्थन र सहभागिता जनाउन थालियो। यसबाट आत्तिएका राजा महेन्द्रले विनायोजना बीपीभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी आफू हुन्छु भनेर बीपीको परिकल्पनाभन्दा भिन्न भूमिसुधार योजना लागू गरे। विनामुआब्जा जनताको जमिन जफत गर्न कानुन बनाए। यसबाट सबभन्दा बढी असर मधेसमा पर्यो। कांग्रेसप्रति सहानुभूति राख्ने मधेसका भूमिपति पञ्चायतको समर्थन गर्न बाध्य भए। महेन्द्रको भूमि सुधार कार्यक्रमको समर्थनमा मुख्यतः पञ्चायतमा प्रवेश गरेका कम्युनिस्ट थिए। ०१७ सालको महेन्द्रको राष्ट्रघाती कदमपछि बिहारको दरभंगामा भएको तथाकथित प्लेनमा तत्कालीन महासचिव डा. केशरजंग रायमाझीले हिजोको उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा राजाको प्रतिक्रियावादी पञ्चायतमा काम गर्न कम्युनिस्टहरूलाई सजिलो पर्छ भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेपछि धेरै कम्युनिस्ट पञ्चायतमा प्रवेश गरे।
०७ सालको क्रान्तिपछि मात्र मधेसका जनताले अन्य भेगका जनतासरह अधिकार उपभोग गर्न पाए। ०७ सालको क्रान्तिभन्दा पहिले मधेसीले आफ्नै मुलुकको राजधानी जान पनि एक प्रकारको राहदानी चाहिन्थ्यो। स्थानीय बडाहाकिमको अनुमति नलिई काठमाडौं जान पाउँदैनथे। ०७ सालको क्रान्तिले त्यो बन्धन चुडालिदियो। यसले कांग्रेस र मधेसी जनता एकअर्काको पर्यायबाचीजस्तै भए। अहिले स्वयं कांग्रेसको संगठनात्मक कमजोरीले मधेसी जनताको परिवर्तित आकांक्षाको सम्मान गर्न नसक्दा हाल मधेसमा कांग्रेस कमजोर भयो। कांग्रेस कमजोर हुँदा न मधेसको विकास हुन सक्यो न त मधेसी जनताको भावनाको सम्मानको कदर भयो अब एकपटक पुनः कांग्रेस र स्वयं मधेसका बुद्धिजीवीहरूले विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ कांग्रेसको सुदृढ संगठन र नेतृत्वबाट मात्र मधेसको उन्नति भई मधेसी जनताको भावनाको सम्मान हुन सक्छ। कम्युनिस्ट पार्टी वा अन्य कुनै दलबाट मधेसको उन्नति हुन सक्दैन।
कम्युनिस्टहरू आफूलाई प्रगतिशील भन्छन् तर व्यवहारमा कति प्रगतिशील छन् भन्ने कुरा त पार्टी स्थापना भएको ०६ सालदेखि अहिलेसम्म कुनै दलितलाई पार्टीको माथिल्लो पद अध्यक्ष वा महासचिव बनाएका छैनन् तर उनीहरूले प्रतिक्रियावादी भनेर आलोचना गर्ने कांग्रेसले ०९ सालमै आफ्नो संगठनको सर्वोच्च निकायमा दलित नेता धनमानसिं परियारलाई महामन्त्री बनाएर मुखले होइन, व्यवहारमा गरेरै देखायो कि यो मुलुकमा को प्रगतिशील र को यथास्थितिवादी रहेछ भनेर।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
