विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृतिबिना विद्युत् महसुल निर्धारण हुँदैन आयोगले निर्णय गर्नुअघिको दररेट गैरकानुनी हो भने लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि पनि महँगो दर उठाउनु नियम विपरीत आद्यौगिक क्षेत्रलाई चिढ्याउनेभन्दा सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराएर खपत बढाउनुपर्छ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद अहिले विद्युत् नियमन आयोगमा अध्ययन क्रममा छ। चरम लोडसेडिङबीच उद्योग कलकारखानालाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साउनबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन व्यवस्था गरेको थियो। त्यसका लागि दोब्बर महसुल तोकेको थियो। त्यो विवाद पछि तक्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पनि पुग्यो। यसै विषयमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष डा. जगतकुमार भुसालसँग अन्नपूर्णकर्मी सुनिता कार्कीले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण कसरी भएको थियो ?
पछि प्राधिकरण आफैले २०७२ साउनबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको वृद्घिसहितको शुल्कको बिल काट्ने काम सुरु गरेछ। कात्तिकमा ४ महिनाको बिल एकैचोटी पठाएछ, प्रिमियममा झन्डै ७० प्रतिशत बढी हुने गरी। प्राधिकरणले बिल पठाएलगत्तै हाम्रो नोटिसमा आएको थियो। त्यो समयमा प्राधिकरणले वीर अस्पताललाई पनि सोही दरमा बिलिङ गरेको थियो। रेट नै निर्धारण नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले कसरी बिल काट्यो भन्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको थियो। वीर अस्पतालको निवेदनपछि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्णय नभएको अवस्थामा बिलिङ गर्न र पैसा उठाउन मिल्दैन, उठाएको शुल्क पनि फिर्ता गर्न, निर्णयपछि मात्रै उठाउन भनेर पत्राचार गरेका थियौं।
उक्त पत्राचारपछि प्राधिकरणले शुल्क उठाउन बन्द गरेको थियो। तत्कालीन समयमा ‘आयोग र प्राधिकरणको मिलोमतोमा ५ अर्ब घोटाला’ भनेर समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो। हामीलाई लेखा समितिले पनि बोलाएको थियो। लेखा समितिमा त्यतिबेला सभापति जनाद्र्घन शर्मा हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले आयोगको स्वीकृतिबिना शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै गल्तीसमेत महसुस गर्नुभएको थियो। २०७२ पुसको सुरुआती समयमा विवाद आए पनि पुस मसान्तमा हामीले निर्णय गरेका थियौं।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क कहिलेदेखि तिर्ने हो त ?
२०७२ पुस मसान्तमा डेडिकेटेड शुल्कको निर्णय हुँदा प्राधिकरणले मौखिक रूपमा साउनदेखि नै लागु हुने गरी निर्णय गरिदिन भनेर अनुरोध गरेको थियो। तर, हामीले यसरी ब्याक डेटमा निर्णय गरेनौं। हामीले निर्णय मात्रै गर्छौं। तर, यो बेलादेखि लागु गर्न भनेर भन्दैनौं। शुल्कसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भनेर मात्रै आयोगले भन्छ। तर, कसैले सोध्न आएको अवस्थामा साउनदेखि उठाउन नपाउने भनेर भनेका छौं। अधिकार प्राप्त निकायको निर्णयबिना ब्याक डेटमा शुल्क असुल्नु गैरकानुनी हो। त्यही भएर सम्बन्धित ग्राहकले माघ महिनादेखि तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणले साउनबाट उठाएको छ भने त्यो ६ महिनाको शुल्क असुली गैरकानुनी हो। हाम्रो आयोग त्यसमा मौन भएको स्वीकार गर्छु। आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क निर्धारण पुस मसान्तमा गर्यो भने गार्हस्थ वर्गको हकमा २०७३ साउन १ गते शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
महसुल निर्धारण आयोगले के भनेको छ ?
महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार मसान्तमा नयाँ विद्युत् महसुल दर सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको एउटा बुँदामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘डेडिकेटेडको हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने, त्यस्तो अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर लागु हुने।’ त्यो बुँदाका आधारमा प्राधिकरणले लोडसेडिङमुक्त भएपछि लिने अधिकार छैन। त्यसमा निरन्तर २० घण्टा लाइन गएको हुनुपर्यो। यदि १६ घण्टा मात्र गएको छ भने पनि त्यो मान्य हुँदैन।
त्यसलाई प्राधिकरणले गलत बुझेको देखिन्छ। नियमन आयोगले पनि त्यो नियम सच्चाएको छैन। त्यो रेट स्वीकृति गरेको छैन। पुरानै रेट छ भनेर लगातार बिल पठाउने काम भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने अदालतमा पनि व्यापारीहरू त्यो बुँदा टेकेर नगएको देखिन्छ वा त्यसको व्याख्या हुन नसकेको हो। जुन संस्थाले विद्युत् महसुलको दर दिएको छ, त्यो दर गार्हस्थ ग्राहकका लागि मान्य हुने तर, त्यही दर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको हकमा कायम नहुने भन्ने हुँदैन। त्यसकारण लोडसेडिङमुक्त भएपछि डेडिकेटेड शुल्क लागु हुने पनि होइन। दिनुपर्ने भन्ने पनि छैन।
विवाद नियमन आयोगमा गएको छ नि ? के भन्नुहुन्छ ?
यो विवाद विद्युत् नियमन आयोग जानुपर्ने विषय हो जस्तो मलाइ लाग्दैन। तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले नै स्पष्ट गरिसकेको छ। आयोगले निर्णय गर्नुअघिको दररेट गैरकानुनी हो भने लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि पनि महँगो दर उठाउनु नियम विपरीत हो।
प्राधिकरणले किन यसो गर्यो होला त ?
कुलमान घिसिङ नियुक्ति हुनुपूर्व नै प्राधिकरणले निर्णय गरेको हो। घिसिङ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएर २०७२ भदौ २९ गतेबाट आउनुभएको हो। उहाँले पनि प्राधिरकणको पूर्वनिर्णयलाई नै अंगिकार गरेको देखिन्छ। किनभने मुख्य उद्देश्य घाटामा गइरहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु हो, जुन नराम्रो पनि होइन। डेडिकेटेडको महँगो दस्तुर निर्णय नभइकन र लोडसेडिङमुक्त भएपछि पनि बिल काटेको काट्यै गर्दा सम्बन्धित ग्राहकले नटेरेको देखिन्छ। सामान्य जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई २० घण्टासम्म निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराउँदा केही महँगो त पर्छ नै।
यस विषयमा अब आयोगले के गर्न सक्छ ?
मैले हेर्दा नियमन आयोगले धेरै टाउको दुखाउन जरुरी छैन। तत्कालीन आयोगले गरेको निर्णय भएकाले प्राधिकरणले डेडिकेटेड वापतको बक्यौता रकम उठाउन गरेको निर्णय लागु हुने छैन भनेर ठाडो निर्देशन लेखेर पठाउन मिल्छ। यो अध्ययन गर्नुपर्ने विषय देख्दिनँ। तर, एउटा विवाद कहाँनिर हुन्छ भने आधिकारिक निकाय प्राधिकरणले २०७५ वैशाख २९ गतेदेखि लोडसेडिङमुक्त भनेर घोषणा गरेको भए पनि गार्हस्थ वर्गमा २०७४ सालदेखि नै लोडसेडिङमुक्त भइसकेको थियो।
हाम्रो आशय के भने गार्हस्थ वर्गमा लोडसेडिङमुक्त भएपछि नै उद्योगी व्यवसायीले पनि छुट पाउनुपर्ने हो। यदि नियमन आयोगले चाहने हो भने २०७४ देखिको लोडसेडिङमुक्त भएको हो भनेर भन्न सक्छ। त्यो समयमा धेरैले कुरा उठाउन गाह्रो माने। किनभने त्यो बेलामा प्राधिकरण घाटामा गएको थियो र केही घाटा कम गर्ने वातावरण तयार हुँदै गएकाले व्यापारीलाई नै बोझ थोपरिएको हो। अहिले नियमन आयोगले हेर्नुपर्ने के हो भने कुन मितिदेखि लोडसेडिङमुक्त भएको हो।
यस्तै नियमन आयोगले अर्को दररेट दिन सक्छ। तर, यो विषयमा पहिला भएका निर्णयलाई असर गर्ने गरी अर्को निर्णय गर्न मिल्दैन। किनभने पहिला कसैले तिरिसकेका छन् भने अहिले तिरेको तिरै छन्। नतिर्नेको हकमा नलिने भन्न मिल्दैन। नियम सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ।
यो विषयमा यहाँको सुझाव के छ ?
प्राधिरकणले उद्योगी व्यापारीलाई यसरी कस्न हुँदैन जस्तो मलाइ लाग्छ। अहिले पहिले जस्तो अवस्था छैन। प्राधिकरण र निजी क्षेत्र गरेर विद्युत् उत्पादन दर बढिरहेको छ। अब बिजुली खेर जाने अवस्थामा आइसकेको छ। त्यही कारण आद्यौगिक क्षेत्रलाई चिढ्याउनेभन्दा पनि सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराएर खपत बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। ग्राहकलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमबाट योजना ल्याउन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
