फजुल खर्च नियन्त्रण

आतिथ्य सत्कारका नाममा सरकारी कार्यालयमा हुने खर्चले वित्तीय अनुशासनको सीमा नाघेको छ। नेतादेखि उच्च प्रशासकले समेत फजुल खर्च कटौतीतर्फ ध्यान दिएका छैनन्। यस्ता खर्चबाट राज्यकोषको दुरुपयोग भएको छ। साथै विकास निर्माणका काममा समेत वाधा उत्पन्न भएको छ। मुलुकभर सरकारी पैसा खर्च गर्ने कार्यालयको संख्या सात हजारभन्दा बढी छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहमा सरकारी खर्च हुने विन्दु बढिरहेका छन्। यस्ता हरेक निकायले अतिथि सत्कारका नाममा चिया, नास्ता, भोज, बैठक, प्रत्यक्ष अवलोकनलगायतका शीर्षकमा मनलाग्दी खर्च गरिरहेका छन्। सात हजार निकायमध्ये हरेकले आआफ्नो तर्फबाट हुने खर्चमा थोरै मात्र कटौती गरे भने पनि राज्यकोषमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ रकम जम्मा हुन्छ। यो रकमलाई अन्यत्रै लगानी गर्न सकिन्छ। हरेक कार्यालय प्रमुखले यसतर्फ सोच्ने बेला आएको छ।

सरकारी कार्यालयहरूमा तीन वर्षको अवधिमा अतिथि सत्कारका नाममा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अनुत्पादक शीर्षकमा खर्च गरेर मोज गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। फजुल र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले पटकपटक निर्देशिका तथा थुप्रै नीतिगत मार्गदर्शन गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन। विदेश सयर, यात्रा, अनुगमनलगायतका क्षेत्रमा हुने खर्च पनि हरेक वर्ष उकालो लागिरहेको छ। तर यसरी खर्च गरेवापत के उपलब्धि भयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यो त महालेखा परीक्षक कार्यालयको नजरमा परेको खर्च मात्रै हो। अदृश्य रूपमा हुने खर्चको हिसाबकिताबै छैन। फाल्तु खर्च बढेको भन्दै महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदन बनाउँछ। खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव त दिन्छ तर यस्ता प्रतिवेदनलाई नेतादेखि उच्च प्रशासकले समेत गम्भीर रूपमा लिँदैनन्, जसले आर्थिक नियन्त्रणमा समेत वाधा उत्पन्न भएको छ। आफूमातहतका कार्यालयमा आर्थिक मितव्ययिता ल्याउन अत्यावश्यकबाहेकका शीर्षकमा खर्च नगर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले यो परिणाम ल्याएको हो। खर्च कटौती गर्ने सरकारी नीतिअनुसारको कार्यनीति बन्नुपर्छ। यस नीतिलाई मूर्तरूप दिन खर्चिलो भत्तामात्रै पचाउने बैठक, सेमिनार तथा छलफल कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ।

मुलुकमा पाँच वर्षअघिको भूकम्पले तहसनहस भएको भौतिक संरचना निर्माण सकिएको छैन। निर्माण कार्य आधाआधी हुँदै गर्दा कोरोना महामारी फैलिएको छ। विश्वभर फैलिएको महामारीले आर्थिक संकट चुलिएको छ। विगत ६ महिनादेखिको लकडाउनका कारण मुलुकका आर्थिक स्रोतको मुहान सुक्दै गएको छ। मुलुकलाई अर्को महाविपत्तिमा धकेल्ने खतरा बढिरहेको छ। आम्दानी नभए पनि खर्च भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन। राज्यको आम्दानी र खर्चको अन्तर फराकिलो बन्दै गएको छ। तसर्थ यस्तो बेलामा खर्च कटौती गर्नुलाई पनि आम्दानी नै ठानेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्छ। हरेक कर्मचारीले यो मर्म आत्मसात गर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयमा सञ्चार महसुल, इन्धन खर्च, घर भाडा, इन्धन मर्मत आदि शीर्षकमा हुने गरेको मनलाग्दी खर्च नियन्त्रण गरिनुपर्छ। यतिबेला खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुख आफैं नैतिकवान् हुन आवश्यक छ। उनीहरू जवाफदेही नबनेसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन तयार पार्दैमा यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।

हरेक कार्यालयभित्र वित्तीय अनुशासन र उद्देश्यअनुसार प्रगति हासिल भएको छ/ छैन भन्ने अनुगमन गर्नुपर्छ। कार्यालयको प्रकृतिअनुसार सेवा प्रवाहको स्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ। खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र उद्देश्यमूलक बनाउन लेखा प्रणाली प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। लगानीअनुसारको प्रतिफल आयो कि आएन भन्नेतर्फ अध्ययन हुनुपर्छ। आर्थिक लाभका लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ। यसको मतलब तत्काल आर्थिक उपार्जन नहुने शीर्षकमा लगानी नै नगर्ने भन्ने होइन। तर अहिले गरिएको लगानीले कति प्रतिफल दिन्छ या दिँदैन भन्नेतर्फ गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्छ। तीनै तहका सरकारले एक रुपैयाँ मुनाफा लिन कति रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने तर त्यसको प्रतिफलबारे चासो नै नदिने नीति सबैले त्याग्नुपर्छ।