बेवारिसे विकास

भौतिक निर्माणमा बेमेल तरिकाबाट रकम विनियोजन गर्ने पद्धतिले विकास बजेटको चरम दुरुपयोग भएको छ। आवश्यकताको पहिचानै नगरी आयोजनाहरूमा रकम छुट्ट्याउने खराब परिपाटीका कारण लक्षित समुदाय सेवा उपभोगबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरूले वस्तु र सेवा प्रयोग गर्न नपाए पनि ठेकेदार र कमिसनको चक्करमा रकम विनियोजन गर्न पल्केकाहरू भने मोटाएका छन्। विकासका नाममा काम हुनुपर्ने एकातिर तर पैसा अर्कैतिर खर्च गर्न पल्केकाहरूको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म यस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कठिन छ। कुनै एक ठाउँविशेषमा मात्रै नभएर हिमाल, पहाड र तराईमा समेत मौलाइरहेको यस्तो गतिविधिबाट स्वार्थी समूहले मात्रै फाइदा लिइरहेका छन्। राज्यको ढुकुटी रित्तिने गरी विकास निर्माणमा लगानी गरे पनि परिणाम आउन नसक्नुको मुख्य कारक पनि यस्तै व्यक्ति तथा समूह हुन्।

धनुषाको सबैला नगरपालिकाको खेतमाथि ६ वर्षअघि साढे चार करोडमा पुल बन्यो। यो पुलको वारिपारि कतै पनि सडक छैन। पुलमाथि गाडी गुड्ने कुरै भएन। पुलमुनि धानको विवा लहराइरहेको छ। धनुषाकै सहिदनगरमा पनि तीन करोड ६२ लाख रुपैयाँमा यस्तै पुल बनेको छ। महोत्तरीको महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका जोड्न एक करोड २५ लाखमा बनेको झोलुगे पुलको हालत पनि उस्तै छ। वारि र पारी दुवै ठाउँमा पनि रहेकाले बीचमा पुल मात्रै उभिएको छ। यी सबै पुलबाट विकास निर्माणको आवश्यकता एकातिर, प्राथमिकता अर्कैतिर रहेको स्पष्ट हुन्छ। योजनाको पहिचान नगरी बजेट छुट्ट्याउने र रकम भुक्तानी गर्नुअघि निर्माण सम्पन्न भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने परिपाटी कमजोर रहेको यी पुलहरूको टिठलाग्दो अवस्थाले पुष्टि गर्छ। पछिल्लो समय विकासे बजेट आफन्त वा आसेपासेलाई मात्रै दिने र मतदाता रिझाउन बजेट पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कतिपय ठाउँमा नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर काम गरेजस्तो देखाउने र कमिसन मात्रै पचाउने गरेको उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। विकासको यो पुरानो प्रचलन तोडेर आयोजनाको आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै रकम छुट्ट्याउनुपर्छ। आयोजना सम्पन्न हुने स्थानको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर मात्रै निर्माण सुरु गर्नुपर्छ र आयोजना सम्पन्न भएको छ कि छैन अनुगमन गरेर मात्रै रकम फुकुवा गर्ने पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

अहिले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने अधिकांश आयोजना सरकारसँग प्रशस्त पैसा छ र जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा यस्तो समस्या धेरै देखिन्छ। थुप्रै स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको मातहतमा आउने विकास बजेटवापतको रकम औचित्यहीन बाटो बनाउन खर्च भएको छ। तलतिर मोटर कुद्ने सडक तर त्यसकै माथि मान्छे हिँड्ने भन्दै अर्को बाटो खनिएका छन्। जबकि ती दुवै बाटोमा मान्छेको आवातजावत निकै कम हुन्छ। थुप्रै ठाउँमा स्मार्ट सिटी र रिङ रोड बनाउने नाममा अनियन्त्रित रूपमा पैसा खर्च भएको छ। यसरी पैसा खर्च गर्नुअघि ती संरचना बनाउनुअघि त्यसको उपयोगिता कति छ अथवा योभन्दा प्रभावकारी आयोजना अन्य कुनै हुन्छ कि भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन हुँदैन। अर्को कुरा तत्काल देखिने यस्ता कामबाट जनताका आँखामा छारो हाल्न पनि सजिलो हुन्छ, सँगसँगै ठेकेदार कम्पनीबाट पर्याप्त कमिसन पनि यस्तै आयोजनाबाट आउँछ। कमिसनको चक्करकै कारण विकास निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेर योजना सकाएको प्रतिवेदन दिने र जसरी पनि रकम निकासा गर्ने गरिएको छ। यस्तो कामलाई निरुत्साहित गर्न नसक्दा मापदण्डविपरीत काम गर्ने र विकास बजेटको चरम दुरुपयोग गर्नेलाई प्रेरित गरेको छ।

यस्ता अपरिपक्क आयोजनालाई पैसा दिनु भनेको एक प्रकारको अराजकता नै हो। यो कार्यमा संलग्नलाई चिनेर बेलैमा कारबाही गर्नुपर्छ या सचेत गराउनुपर्छ। प्रभुत्वशाली नेताको लहडमा परेर यस्ता आयोजनालाई पैसा दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। पद्धति निर्माण गर्न छाडेर ओजमा आधारित महŒवाकांक्षी योजनामा पैसा दिने काम रोक्नुपर्छ। शक्ति र जोस भयो भन्दैमा विकासका नाममा जथाभावी पैसा खर्च गर्नु हुँदैन। काम नसक्ने र आयोजनाको भविष्यलाई धराशायी बनाउने ठेकेदारलाई कठोर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। बाँडचुडमा पैसा सकाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।