अस्पतालहरूको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा अत्यावश्यक उपचार चाहिने अन्य रोगका बिरामी सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। अधिकांश अस्पताल कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्दा यस्ता बिरामीको उपचार कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन। कोभिडको संक्रमण देखिएका तर अस्पतालमा नियमित जचाइरहनुपर्ने मिर्गौला, मुट, फोक्सोलगायतका संवेदनशील अंगसँग सम्बन्धित रोगका बिरामीलाई नियमित सेवा लिन सकस भएको छ।
यसतर्फ न राज्यको ध्यान गएको छ न त अस्पतालहरूले नै तत्परता देखाएका छन्। कोरोना संक्रमितसँगै अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएका बिरामीलाई पनि तत्काल सेवा दिनुपर्छ भन्ने पक्षलाई सबै अस्पतालले ख्याल राख्नुपर्छ। सरकारी स्तरबाटै कडा निर्देशन दिएर कार्यान्वयन गरियो भने मात्रै लामो समयदेखि थलिएका बिरामीलाई न्याय मिल्छ।
सरकारले केही समयअघि सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल घोषणा गरेको थियो। यसको अर्थ अन्य रोगका बिरामीलाई उपचार सेवा दिइरहेको अस्पतालले छुट्टाछुट्टै वार्ड बनाएर दुवैथरी बिरामीलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने हो। तर कोरोना संक्रमित तनहुँका एक पुरुषले सधैं मिर्गौलाको डायलासिस गराउँदै आएको दमौली अस्पतालबाट नियमित सेवा लिन पाएनन्। कोरोना संक्रमित भएकै कारण अस्पतालले डायलासिसजस्तो संवेदनशील उपचार सेवा दिन मानेन। उनको उपचार गर्न अस्वीकार गर्दै पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखरा जान सुझाव दियो।
निम्सरा ती पुरुष एम्बुलेन्स भाडामा लिएर छट्पटाउँदै पोखरा पुगे। उक्त अस्पतालले पनि डायलासिस सेवा दिन नसकिने भन्दै फेरि दमौली नै फर्काइदियो। दमौली आएपछि उनलाई काठमाडौं जान भनियो। भाडामा एम्बुलेन्स लिएर पोखरा र दमौली चहार्दा पनि डायलासिस गर्न पाएका छैनन्। कतिसम्म भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म यो समाचार पुगे पनि उनको डायलासिस निश्चित भएको छैन।
नियमित उपचार गराइरहेको अस्पतालले त कोरोना लागेको भन्दै उपचार दिन मान्दैन भने यस्ता बिरामीलाई अन्य अस्पतालले उपचार दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल घोषणा गर्ने तर सोहीअनुसारको व्यवस्थापन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्न नसक्ने कमजोर संयन्त्रको परिणाम हो यो। सबै अस्पतालको नियमित अनुगमन गरेर सरकारले बिरामीलाई प्रवाह भइरहेको उपचार सेवाबारे जानकारी लिनुपर्छ।
कोरोना संक्रमण फैलिएका कारण यतिखेर बिरामीहरू गम्भीर समस्या नपरी अस्पताल नै जाँदैनन्। सामान्य रोगलाई सकेसम्म घरैमा पचाउन कोसिस गर्ने तर अनेकौं गर्दा पनि नसकेपछि मात्रै अस्पताल जाने आचरणको विकास भएको छ। यसले अस्पताललाई पनि केही राहत महसुस भएको हुनुपर्छ। संक्रमण जोखिमका कारण यसो गरिनु अन्यथा होइन, तर ज्यानै जोखिममा पार्ने खतरनाक बिरामीको भने नियमित उपचार हुनैपर्छ। अस्पतालले विविध बहाना बनाएर यता र उता दौडाउँदै बिरामीको ज्यान गयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
ऋण काढेर ल्याएको पैसाले महँगो शुल्कमा एम्बुलेन्समा चढेर चारपट्टि दौडाउने र अन्तिममा उपचार पनि नपाउने अवस्था आउन दिनुहुन्न। हरेक बिरामीको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल राखेर अस्पतालहरूले उपचार पद्धतिलाई सहज बनाउनुपर्छ। बिरामीको उपचारमा खेलाँची गर्नु हुँदैन। कोरोना सर्ने आशंकामा बेलैमा उपचार नपाएका कारण थुप्रै सुत्केरी, गर्भवती तथा शिशुले समेत अकालमा ज्यान फाल्नुपरेको तीतो यथार्थ यसअघिका घटनाले देखाइसकेको छ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिनुपर्दा अस्पताल र चिकित्सकले सबै बिरामीलाई तोकिएकै समयमा उपचार दिन नसक्नु सामान्य हो अहिलेको अवस्थामा। तर कहिले बेड छैन त कहिले जनशक्ति अभाव देखाउँदै उपचारबाट पन्छिन मिल्दैन। संरचना नभएको ठाउँमा थप्नुपर्छ। जनशक्ति बढाउनुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक संविधानले सुरक्षित गरेको छ। नागरिकको जीवनशैली सहज बनाउन र उनीहरूका समस्या छिटो समाधान होस् भनेरै तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको हो। यसर्थ अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सुविधा बढाउन सम्बन्धित तहका सरकारले पहिलो ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो क्षमताले नभ्याउने विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। उपचार सेवा नपाएर जनता छट्पटाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सम्बन्धित स्थानीय सरकारको नेतृत्वले जनहितमा काम गर्न सकेन भन्नुजस्तै हो। जसरी भए पनि स्वास्थ्य सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
