भुईंमान्छेका पीडा

कोभिड नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणतर्फ मात्रै सारा राज्य संयन्त्रको ध्यान खिचिरहेका बेला रोजगार गुमाएका र दैनिक कमाएर खानुपर्ने वर्गका नागरिकको वेदना भने ओझेलमा परेको छ। झन्डै ६ महिनासम्म जारी गरिएको लकडाउनका कारण लाखौं जनताको आम्दानीको स्रोत सुकेको छ। जसले गर्दा उनीहरू अब रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने त्रासमा छन। कोभिड नियन्त्रणसँगै जनताको दैनिकीको विषयलाई गम्भीर भएर मनन नगर्ने हो भने दुवै समस्याले एकैपटक सताउने निश्चित छ। अहिलेसम्म भएका कमजोरी सुधार्दै योजनाबद्ध रूपमा समस्या समाधानतर्फ राज्यका निकाय लाग्नुपर्छ।

कोभिड नियन्त्रण गर्न दोस्रोपटक जारी गरिएको लकडाउन विस्तारै खुकुलो हुँदै गएको छ। तैपनि कोभिडको संक्रमण दरमा भने खासै कमी आएको छैन। लकडाउन खुकुलो हुँदा अति समस्यामा परेका र ठूलो आर्थिक बोझ बोकिरहेका समूहले मात्रै जबर्जस्ती व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोजे पनि व्यवसाय फस्टाउने अवस्था छैन। लकडाउनअघिकै अवस्थामा आर्थिक गतिविधि फर्कन अझै कति समय लाग्छ अनुमानसमेत गर्न नसक्ने अवस्था छ। परिणामस्वरूप लकडाउन अवधिमा रोजगार गुमाएकाहरू तत्काल काममा फर्कन पाउने छैनन्। पसल, सपिङ मल तथा अन्य सेवा क्षेत्रका व्यवसाय पनि पहिलेकै लयमा आउन समय लाग्नेछ। यसको सबभन्दा ठूलो मार दिनभरि भारी बोकेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने वर्गलाई परेको छ। सडकमा ठेलागाडा गुडाएर आर्जेको कमाइबाट परिवारको पेट भर्नुपर्ने बढी प्रभावित भएका छन्। महिनाभरि काम गरेर अन्त्यमा तलब थाप्ने वर्ग पनि यसबाट प्रभावित छ। कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकै कारण कर्मचारीलाई तलब दिन सकेका छैनन् भने कतिपयले कोरोनालाई बहाना बनाएर कर्मचारीको तलब तथा सेवासुविधा कटौती गरेका छन्। वास्तविक समस्या बेहोरिरहेका वर्गले केही समय त पीडा लुकाएरै बसे। अब पनि उनीहरू पहिले जसरी नै वेदना खपेर बस्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन्। सरकारले बेलैमा उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। अभावमा जनताको संरक्षकको भूमिका राज्यले निभाउनुपर्छ।

कोरोना कहरमा नपरेको क्षेत्र छैन। कसैले ठूलो क्षति बेहोरेका होलान् भने कसैले थोरै। सबै वर्गको घाउमा मलम लगाइदिने दायित्व सरकारको हो। तर यो प्रतिकूल अवस्थामा समाजमा सबभन्दा पिँधमा रहेका नागरिकको छाक टारिदिने विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। किनकि समाजमा यही वर्ग बढी अपहेलित हुन्छन्। उनीहरूको आवाज बुलन्द पारिदिने कोही पनि हुँदैनन्।

दसैं, तिहारलगायतका पर्व नजिकै आइसकेका छन्। पर्व कसरी मान्ने भन्ने चिन्ताले यही समूहलाई बढी पिरोलेको छ। विगतमा भयको रोजगार गुम्नु, दैनिक कमाइ गर्ने पसल बन्द हुनु तथा विगतको कमाइबाट बचत गरेको पैसा पनि सकिसकेको अवस्थामा यी पर्वको खर्च धान्नुपर्ने अवस्था आउँदा उनीहरूलाई सकस भएको छ। राज्यले कोभिड नियन्त्रणका लागि अर्बौं कम खर्च गरेको, करोडौंको सामग्री खरिद गरिरहेको तथा राहत वितरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएको भन्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहँदा यिनै निमुखालाई पुर्पुरोमा हात राखेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ।

कोभिडको असर मुलुकभरि परेको छ। कति जनता यसबाट प्रभावित भएका छन् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। कुनै एक निकायको पहलले मात्रै पनि दुःख पाएका सबै समूहको उद्धार सम्भव छैन। तसर्थ तिनै तहका सरकारको सामूहिक पहलबाट समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। हरेक स्थानीय तहले आफूमातहतका क्षेत्रमा कष्टपूर्ण जिन्दगी बिताइरहेकाहरूको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। कति जनतालाई कस्तो प्रकारको सहयोगको खाँचो पर्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ। भुइँ तहका जनतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। बरु विकास निर्माण तथा अन्य भौतिक संरचना खडा गर्न छुट्ट्याइएको बजेट कटौती गरेर भए पनि तत्काल जनताको छाक टार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। विभिन्न व्यावसायिक घरानाबाट रोजगार गुमाएका तथा तलब कटौतीमा परेकाहरूको समस्यामा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सधैं कमाउने मात्रै होइन, परेका बेलामा खर्च गरेर फराकिलो दिल भएको पुष्टि गर्नुपर्छ। बहुसंख्यक जनताले भोगिरहेको यस्ता समस्यालाई अहिले हल्कारूपमा लिइयो भने भोलि चोरी, डकैतीलगायतका आपराधिक घटनामा वृद्धि हुन सक्छ। यस्ता समूह संगठित हुँदै गयो भने समाजमा विद्रोह हुन सक्छ भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ।