बालविवाहको मुक्ति

कानुनले २० वर्ष पूरा नभई बालबालिकाको विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। उमेर नपुग्दै गरिने विवाह बालविवाह हो। यस्तो कार्य गर्नेलाई सजाय र जरिमानाको व्यवस्थासमेत कानुनले गरेको छ। तर पनि नेपालमा यस्तो विवाह हुँदै आइरहेको छ। बालविवाह रोक्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले फरकफरक अभियान सञ्चालन गरेका छन्। तर बालविवाह हुनुको चुरो कुरा पत्ता नलगाई सञ्चालन गरिएका यस्ता अभियानले परिणाम दिन सकेका छैनन्।

बाल्यकालमै विवाह गरिँदा उनीहरूमा वयस्क नागरिकसरह जस्तै जिम्मेवारी बढ्छ। कलिला उमेरमा यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्न उनीहरू तयार भइसकेका हुँदैनन्। बालविवाह भएपछि उनीहरूले छिट्टै आमाबाबुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। उनीहरूमा पारिवारिक दायित्व आउँछ। यसले उनीहरूले शिक्षा तथा रोजगारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्छ। यसर्थ नेपालजस्तो मुलुकमा बालविवाह अभिशाप साबित हुन पुगेको छ। अध्ययनहरूका अनुसार बालविवाह हुने विश्वका शीर्ष १० मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ। यहाँका २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका पाँच बालिकामध्ये एकजनाको १८ वर्षअघि नै विवाह हुने गरेको छ। १० पुरुषमध्ये एकजनाको बाल्यावस्थामै विवाह भएको थियो। यस हिसाबले हेर्दा केटाको तुलनामा दोब्बर केटीको विवाह बाल्यवस्थामै हुने गरेको छ।

विवाहको जोखिममा रहेका अधिकांश बालबालिका गरिब, अशिक्षित, निम्न आय भएका, औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका वा कम हासिल गरेका परिवारका छन्। यस्तो परिवारमा बालविवाहको असरबारे चेतना हुँदैन। कतिपय अवस्थामा अभिभावकले नै नानीबाबुको बाल्यावस्थामा विवाह गरिदिने गरेका छन्। बालविवाहले के असर गर्छ भन्दा पनि यसका कारण के–के हुन् भन्नेतर्फ अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अभिभावक र बालबालिकालाई केकस्ता सुविधा प्रदान गरियो भने बालविवाह रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएर मात्रै कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। बालविवाहको जोखिममा परेका समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उन्नत बनाएर मात्रै बालविवाह रोक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

पछिल्लो समय बालविवाह नियन्त्रणतर्फ मात्रै होइन, केटाकेटीको विवाह गर्ने उमेर कति हुनेतर्फ पनि बहस हुन थालेको छ। प्रदेश ३ सरकारले २०७८ भित्र बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेश २ सरकारले पनि बालविवाह रोक्न बेटी बचाउ, बेटी पढाउ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ। सबैको उद्देश्य कलिला उमेरमा हुने विवाह रोक्ने, छोराछोरीको शिक्षा पूरा गरेर सक्षम र सबल नागरिक तयार पार्नमा केन्द्रित देखिन्छ। हुन त छोरीको विवाह गर्ने उमेर १६ वर्ष हुनुपर्ने, कलिलै उमेरमा विवाह गर्न पाउनुपर्नेलगायतका माग पनि उर्लिन थालेको छ। यस्तो माग राख्नेमा आमा समुदाय नै अग्रभागमा छन् भने बालविवाह रोक्ने अभियान सञ्चालन गर्नेमा बालक्लब, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अग्रभागमा छन्। विवाह गर्ने उमेर मुलुकअनुसार फरकफरक छ। जहाँ जे भए पनि र जसले जेजस्तो माग राखे पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पालना गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो। बालविवाह रोक्ने नाममा हुने यस्ता क्रियाकलापलाई निर्मूल पार्नेतर्फ पनि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

बालविवाहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिले बन्देज लगाएको छ। हरेक मुलुकमा फरकफरक मौलिक कानुन पनि छन्। नेपालमा कानुनी डन्डा तेस्र्याएर मात्रै यसलाई रोक्न सकिँदैन। थुप्रै बालविवाहलाई प्रहरी, आमा समूह तथा बालक्लबको संयुक्त अभियानले विफल तुल्याइदिएको छ। विवाह गरेर भागेका केटाकेटीलाई प्रहरीले उद्धार गरेर घर फर्काइदिएको पनि छ। कतिपय अवस्थामा अघिल्लो दिन प्रशासनको दबाबमा रोकिएको बालविवाह केटा र केटीपक्षको सहमतिमा रातारात सम्पन्न भएका पनि छन्। जबसम्म अभिभावकलाई सचेत गराउन सकिँदैन तबसम्म बालविवाह रोकिँदैन भन्ने यस्ता घटनाले देखाउँछ। समाजमा जरो गाडेको संस्कारले पनि यस्ता बेमेल विवाहलाई प्र श्र्रय दिइरहेको हुन्छ। तसर्थ यस्ता संस्कार अन्त्य गर्न समुदाय स्तरबाटै अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ।