आज असोज ३ गते। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ऐतिहासिक दिन। नयाँ संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुग्यो। अन्य देशको तुलनामा नेपालको संविधानले आधुनिक, समयसापेक्ष र परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ। नेपालले निकै मेहनत र तयारीका साथ अहिलेको संविधान निर्माण गरेको हो। संविधानको भाषा–शैलीमा केही त्रुटि भेटिन्छन्। कुनै ठाउँमा आवश्यक व्यवस्था र बुँदा छुटेका पनि छन्। सकभर सबैलाई समेट्ने कोसिस भने गरिएको छ। संवैधानिक अंग, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विषयमा पनि उपयुक्त व्यवस्था गरिएको छ।
जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेको बेला पनि आफूलाई चाहिएको बेला कुनै धारा निकाल्ने र आफ्नो स्वार्थका लागि संशोधनको बहानामा धारा थपिदिने प्रवृत्ति देखिन्छ। संविधान संशोधन समयसापेक्ष हुनु जरुरी छ। तर, अनिवार्य आवश्यकता भएकोबाहेक सामान्य अवस्थामा विधान संशोधन गरिनु ठीक होइन। हामी संविधानप्रति त्यति धेरै नरम छैनौं। नेपालमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान आइसके। तर, विभिन्न पक्ष सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। यो भएन ऊ भएन भनेर संविधानमा खोट देखाइन्छ। सरकारी पक्ष होस् या जनता, सदैव संविधानलाई अपूर्ण देखिरहन्छन्। कसैलाई पनि संविधानको माया छैन, यसप्रति नरम छैनौं। हुन त प्रदेशको हकमा, अधिकार हस्तान्तरणको सवालमा संविधानले पूर्ण व्यवस्था गरेको छैन। यसलाई समयसापेक्ष बनाउनु जरुरी पनि छ। कम खर्चमा परिपूर्ण व्यवस्था कसरी गरिन्छ भन्ने सवालमा संविधानमा समेटिएको छैन।
हुन त सबै विषय संविधानमा लेखेर सकिन्न। यो कहिल्यै पूर्ण हुने विषय पनि होइन। राम्रो व्यवस्था ल्याउन, जनताका काम गर्न र मुलुकको हितमा काम गर्न सबै व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। राम्रो कामका लागि संविधान कहिल्यै पनि बाधक हुँदैन। अमेरिकामा पनि १७औं शताब्दीमा बनेको पुरानै संविधान कार्यान्वयनमा छ। त्यहाँ विकासको गति हेरौं न। कहिल्यै पनि संविधानले रोकेन। अपूर्ण संविधान भयो भनेर पटकपटक नयाँ संविधान बनाउनु गलत मानसिकता मात्रै हो। भारतमा पनि पुरानै संविधान प्रचलनमा छ। संविधान संशोधन र नयाँ निर्माण गरेर मात्रै जनता अधिकार सम्पन्न हुने होइन। हाम्रोजस्तो देशमा पटकपटक संविधान निर्माण र संशोधन महँगो पर्छ। अति आवश्यक कुरामा मात्रै संशोधन जरुरी हो। संविधान मुलुकको मूल कानुन भएकाले यो सदैव सरकारभन्दा माथि हुन्छ। यसमा जे छ अक्षरशः पालना गर्नु जरुरी छ। संविधानप्रति सबैको आस्था र भक्ति हुनुपर्छ।
आज सरकारमा भएका पार्टीले आफूअनुकूल संविधान संशोधन गर्ने प्रचलन छ। यसले गलत मान्यता विकास हुन्छ। भोलि उही पार्टी विपक्षमा जाँदा प्रहार कसलाई गर्ने ? सबैभन्दा गलत तरिकाले मौलाएको चलन नै आफूअनुकूल संविधान संशोधन हो। संविधानले परिकल्पना गरेको संविधान कार्यान्वयनको दिशा यो थिएन। दोष एउटै पार्टीलाई मात्रै दिन सकिन्न। सरकारमा पुग्नासाथ राजनीतिक दलमा असहमतता देखिन्छ। जनता पनि सकभर छोटो बाटो नै अपनाउन चाहन्छन्। आमजनताले खान नपाउने, बस्न नपाउने, गरिबीका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्था छ।
कोरोना महामारीले फैलाएको अस्थिरतामा हजारौं मानिसले आत्महत्या गरेका छन्। यो दुःखद पक्ष हो। देशमा भ्रष्टाचार उत्तिकै मौलाउँदै गएको छ। बाढीपहिरो, प्राकृतिक विपत्तिमा परेर घरबार गुमाउने पनि उत्तिकै छन्। सरकार र सत्तामा हुनेलाई जनताको केही वास्ता छैनजस्तो देखिन्छ। मान्छे मरून् वा बाँचून्, कसैलाई मतलब छैन। पछिल्लो समय देशमा गजबको राजनीति उद्योग मात्रै फस्टाएको छ। शक्तिमा हुनेलाई जनताका दुःखको सरोकार छैन। राजनीति कसरी चलाउने, कसरी भजाउने, कसलाई माथि चढाउने, कसलाई गिराउने धन्दा चलिरहेको छ। को राम्रो नेता को कमसल छनोट भइरहेको छ। सरकारी ढुकुटी रित्तो बनाउने खेलमा दौडिरहेछ सरकार। संविधानले यस्तै शासन व्यवस्थाको अनुमान गरेको थियो त ? सरकारले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न संशोधनको छुट दिएको हो त ?
सरकार र जनताको दूरी अत्यन्तै लम्बिएको देखिन्छ अचेल। सरकारको चरित्र नै शासकजस्तो देखिएको छ। असल कामका लागि संगठित हुने, जनताका आवाज र माग सुन्ने प्रवृत्ति देखिएन। सत्ता सञ्चालन र नेताहरूको सुविधाका लागि नै सरकार संविधान संशोधनमा जुटेको छ। यस्तो कोरोनाको समयमा रोग र महामारीको डर नमानी नेपाली पुनः भारत हिँडेको समाचार सुनेका छौं। जनताका लागि केही छैन। मनपरीतन्त्र चलेको छ।
जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ डोजर चलाएर बाटो बनाउँदा र पहाड भत्काउँदा विनाश भइरहेको छ। अत्यधिक मानवीय क्षति भएको छ। तर, सरकार निदाइरहेको छ। सरकारको खर्चलाई न्यूनीकरण गरेर जनताको आवास, खानपान, रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा सरकारका मान्छे पार्टी राजनीतिमा व्यस्त छन्। नेतालाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङका रूपमा जनता सदियौंदेखि प्रयोग भइरहे। संविधानले बनाएको बाटोमा केही चल्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय भएका नियुक्तिलाई हेरौं न; राम्रा मान्छेलाई पदमा पुर्याउन छाडेर आफ्ना मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउने खेल चलिरहेछ। नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा गर्न संविधानमा लेखेको छ र ? जनताले भोट नदिएका नेतालाई माननीय बनाउन संविधानले लेखेको छ र ? चरित्र राम्रो भएर सरकारी काम गरेका पछाडि परेका छन्। कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलमा मस्त छ सरकार; जहाँ अयोग्य मान्छेले स्थान पाइरहेका छन्। जताततै अस्तव्यस्त छ। संविधानले तय गरेको दिशामा सरकार हिँड्नै सकेन; वा भनांै हिँड्नै चाहेन। भ्रष्टाचारीले सफाइ पाएका उदाहरण पनि त छन्।
संविधानमा सबैका मुद्दा समेट्ने कोसिस गरिएको छ। संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउन यसलाई बेलाबेलामा संशोधन गरिने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चलेको छ। यो अति जरुरी अवस्थामा मात्रै गरिनुपर्छ। जनताका पक्षमा राम्रा काम गर्न संविधानले रोक्दैन। अपुग भएका, नअटाएका विषयलाई सरकारले समेट्न सक्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान देखिँदैन। संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान देखिएन। सरकारको प्राथमिकतामा जनताका समस्याभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका मुद्दा परे भने अवश्य पनि जनता पछाडि पर्छन्। सरकारको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन सकेन। भन्नलाई स्वतन्त्र भनिए पनि विशेष मुद्दाहरूमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गर्छ।
पार्टीगत भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटीले पनि न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। यो सोचनीय कुरा हो। न्यायपालिकाको काम जनताको अधिकार रक्षा गर्नु हो। अहिले आलोचना पनि बढ्दै गएको छ। केही मुद्दामा विवादित फैसला गर्दा पनि न्यायपालिकाको साख गुमेको हो। जनता र सरकारको विवादमा जनतालाई साथ दिने काम न्यायपालिकाको हो। गैरकानुनी किसिमका कानुन बनेको अवस्थामा त्यसलाई बदर गर्ने काम न्यायपालिकाको हो।
न्यायपालिका भनेको जनताको चाल्नो हो। यसले गलत कामलाई चालेर फाल्छ र सही चिजवस्तुलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको हुन्छ। कोरोनाको समयमा अदालत सक्रिय हुन पाएन। भारत होस् या नेपाल वा अमेरिका, सरकारी पक्षमा अदालत ढल्किएको देखिन थालेको छ। सरकारले पनि आफ्नो पक्षमा भएका मानिसलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढ्दो छ; जुन गलत हो। लोकतन्त्र कायम राख्न न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सन्तुलनमा सक्रियपूर्वक कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
न्यायपालिकाको सक्रिय भूमिकाले लोकतन्त्रको मर्म बाँच्ने गर्छ। अपवाद छाडेर न्यायपालिकाहरू जनताको अधिकारको रक्षा गरी नै रहेका हुन्छन्। सरकारले जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको अवस्थामा सरकारविरुद्ध अदालतले निर्देशन दिएको छ। जनताका पक्षमा फैसला गर्दै आदेश दिएको छ। तर, अदालतका सयौं आदेश निर्देशनलाई सरकारले मानेको छैन। सरकारले आफूलाई न्यायालयभन्दा माथि राखेर हेर्न थाल्यो भने यस्तो अवस्था आउने गर्छ।
लोकतन्त्र जोगाउने हो, देशमा शान्ति–सुरक्षा र अमनचैन ल्याउने हो, जनताको मौलिक अधिकार रक्षा गर्ने हो भने शान्तिपूर्ण राज्य निर्माणका लागि न्यायपालिकाको सक्रियता जरुरी छ। सरकारका गलत काममा अदालतको हस्तक्षेप हुनैपर्छ। अदालतले सरकारभन्दा जनताका अधिकार जोगाउने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ।
- पूर्वन्यायाधीश कार्कीसँग अजवी पौड्यालले गरेको कुराकानी।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
