विकासको बोहोनी

विकासको मुख्य मापक यातायातको सुव्यवस्था हो। यातायात सेवाको मापक रेल हो। जुन देशमा रेल सर्वसुलभ उपलब्ध हुन्छ, त्यो विकासको उपल्लो चरणमा मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैले रेल आउनु भनेको विकास आउनु हो। विकासको लहर बोकेर वर्षौं पहिला आउनुपर्ने त्यही रेल बल्ल नेपालमा आएको छ। यसको अर्थ देश विकासको बोहोनी भएको छ। जयनगर–जनकपुर रेल आउनु त्यो पनि आफ्नै पौरखले किनेर, नेपालका लागि गर्वको क्षण हो। रेल सपना बोकिरहेको देशका लागि ऐतिहासिक फड्कोसमेत हो।

नेपालमा पहिलोपटक बेलायत सरकारले रक्सौलदेखि अमलेखगंजसम्म विसं १९८४ मा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। सञ्चालनमा आएको ३८ वर्षपछि अर्थात् विसं २०२२ मा यो सेवा बन्द भएको थियो। विसं १९९४ मा जयनगरदेखि जनकपुर विजलपुरासम्म पनि रेल सेवा सुरु भएको थियो। करिब ५२ किलोमिटर दूरीको यो रेल सेवा मानिस ओहोरोदोहोरा गर्नभन्दा पनि माल सामान ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। पछि मात्रै मानिस बस्ने बोगि थपिएको हो। विसं २०७१ देखि यो सेवा पनि बन्द भयो। रेल सेवा पूर्ण बन्द भएपछि यो भेगका जनताको भारतको जयनगरसम्मको दु्रत सम्पर्क टुट्यो। उनीहरूको दैनिकी केही हदसम्म कष्टकर पनि बन्यो। ६ वर्षअघि बन्द भएको रेल भने हाम्रो थिएन। भूमि मात्र हाम्रो थियो। अर्काका अति थोत्रा रेल इज्जतभन्दा बेइज्जत बनेर चलिरहन्थे। चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बन्द गराइएका थिए। नयाँ ल्याइएका रेल आधुनिक सुविधाजनक, बिजुली वा डिजेलमध्ये कुनै एकबाट चल्ने प्रकृतिका छन्। नेपाल सरकारले किनेका सुरुका दुइटा रेलले ‘हामी पनि सक्छौं’ भन्ने सन्देश दिएका छन्। जुन खुसीको कुरा हो।

यो आगमनसँगै सरकारको रेल योजनामा थप चुनौती भने थपिएको छ। यसले दबाब सिर्जना गर्छ। रेल सेवा विस्तारका सिलसिलामा भएको अनियमित ठेक्कापट्टा भर्खरै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बेरितमा काममा अग्रसर हुने सरकारी जिम्मेवार अधिकारीलाई भने सरकारले कडा सजाय गर्नैपर्छ। रेलमा झेल गर्नेलाई कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन। वर्तमान सरकारका लागि यो प्रतिष्ठाको विषय बन्नुपर्छ। र, नियमसंगत एवं भ्रष्टाचारमुक्त ढंगले यसको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन। जनकपुर–जगनगर रेल आगमनले देशमा आशा बढाएको छ। सरकारको ध्यान त्यता जानैपर्छ। किनकि, एकै पटकमा सयौं यात्रुलाई ओसारपसार गर्न सक्ने क्षमता भएका कारण रेलको सहज सञ्चालनपछि सडकमा गुड्ने सवारी साधनको संख्यामा कमी ल्याउन सकिन्छ। सडकमा सवारीको चाप घट्छ। बाध्यताले निजी सवारी चढ्नेहरूको संख्यामा पनि कमी आउँछ। तसर्थ जतिसके छिटो रेल सञ्चालन गर्नु नेपालको सन्दर्भमा अति आवश्यक काम हो।

सरकारले धेरैवटा रेलका योजना देखाएको छ। चीनको केरुंगबाट काठमाडौ हुँदै पोखरा–लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने रेल कुदाउने सपना बाँडेको छ। काठमाडौंमा मोनोरेल र मेट्रो रेल कुदाउने, मुलुकभर बिजुली रेल चलाउने, रेलले पूर्व–पश्चिम जोड्ने आदि मुख्य हुन्। ती योजनालाई मूर्तरूप दिनु चानचुने कुरा होइन। तर, चाह्यो भने असम्भव पनि छैन। ठूलो लगानी चाहिने भएकाले स्रोत जुटाउन लगानी बोर्डलाई सक्रिय गराउन सकिन्छ। सबैभन्दा मुख्य विषय– भाषण होइन, काममै लाग्नुपर्छ। अवश्यै सकिन्छ। सम्भव छ। किनकि, बोहोनी भइसकेको छ।